भारतीय पुरावा कायदा (Indian Evidence Act, 1872). नवीन भारतीय साक्ष्य अधिनियम, २०२३'
भारतीय पुरावा कायदा (Indian Evidence Act, 1872) हा भारतीय न्यायव्यवस्था आणि कायदेशीर प्रणालीचा एक अत्यंत महत्त्वाचा स्तंभ आहे. कोणत्याही खटल्यामध्ये सत्य शोधण्यासाठी आणि न्याय देण्याच्या प्रक्रियेत पुराव्यांचे महत्त्व काय असते, हे हा कायदा ठरवतो.
या कायद्याची सविस्तर माहिती खालीलप्रमाणे आहे:
१. पार्श्वभूमी आणि इतिहास -
- निर्मिती: हा कायदा ब्रिटिश काळात सर जेम्स फिट्झजेम्स स्टीव्हन (Sir James Fitzjames Stephen) यांनी मसुदा तयार करून ब्रिटिश संसदेने संमत केला.
- अंमलबजावणी: हा कायदा १ सप्टेंबर १८७२ पासून संपूर्ण भारतभर लागू झाला.
- नवीन बदल: आधुनिक न्यायव्यवस्थेच्या गरजेनुसार आणि कायदेशीर सुधारणा अंतर्गत, आता या कायद्याच्या जागी 'भारतीय साक्ष्य अधिनियम, २०२३' लागू करण्यात आला आहे, ज्याने जुन्या कायद्यातील तरतुदींना डिजिटल युगाशी सुसंगत केले आहे.
२. कायद्याची रचना (Structure) -
मूळ भारतीय पुरावा कायद्यात (१८७२) ११ प्रकरणे आणि १६७ कलमे होती, जी मुख्यत्वे ३ भागांमध्ये विभागलेली होती:
- भाग १ (प्रकरण १ ते ४): पुराव्यांची सुसंगतता (Relevancy of Facts) – कोणकोणत्या गोष्टींचा किंवा तथ्यांचा पुरावा म्हणून कोर्टात विचार केला जाऊ शकतो.
- भाग २ (प्रकरण ५ ते ६): पुरावा सादर करणे (On Proof) – कोणत्या गोष्टी सिद्ध कराव्या लागतात आणि कोणत्या गोष्टी सिद्ध करण्याची गरज नसते (उदा. न्यायालयीन नोटीस).
- भाग ३ (प्रकरण ७ ते ११): पुराव्याची प्रस्तुती आणि परिणाम (Production and Effect of Evidence) – पुरावा कसा द्यावा, साक्षीदारांची साक्ष कशी घ्यावी आणि न्यायालयावर त्याचा काय परिणाम होतो.
३. हा कायदा कुठे लागू होतो आणि कुठे नाही?
- लागू होतो: हा कायदा भारतातील सर्व न्यायालयांच्या न्यायिक कार्यवाहीवर (Judicial Proceedings) लागू होतो.
४. 'पुरावा' (Evidence) म्हणजे काय?
या कायद्यानुसार पुरावा म्हणजे अशी कोणतीही गोष्ट जी न्यायालयासमोर सत्य शोधण्यासाठी ठेवली जाते. पुराव्याचे मुख्यत्वे दोन प्रकार पडतात:
- मौखिक पुरावा (Oral Evidence): ज्या गोष्टी साक्षीदारांनी स्वतः डोळ्यांनी पाहिल्या किंवा कानांनी ऐकल्या आहेत आणि त्या न्यायालयात तोंडी सांगितल्या जातात.
- दस्तऐवजीय पुरावा (Documentary Evidence): कागदपत्रे, करार, पत्रे, आणि डिजिटल किंवा इलेक्ट्रॉनिक स्वरூपात उपलब्ध असणारे रेकॉर्ड जे न्यायालयात तपासणीसाठी सादर केले जातात.
५. या कायद्यातील काही महत्त्वाची तत्त्वे व कलमे -
- पुराव्याची जबाबदारी (Burden of Proof - कलम १०१ ते ११४): "जो आरोप करतो किंवा दावा करतो, त्याने तो सिद्ध केला पाहिजे" हा या कायद्याचा मूलभूत नियम आहे. जोपर्यंत आरोप सिद्ध होत नाही, तोपर्यंत आरोपी निर्दोष मानला जातो.
- तज्ज्ञांचे मत (Expert Opinion): जेव्हा खटल्यात तांत्रिक, वैद्यकीय किंवा वैज्ञानिक बाबी येतात (उदा. हस्ताक्षर तपासणी, डीएनए चाचणी, विषशास्त्र), तेव्हा तज्ज्ञांचे मत पुरावとして ग्राह्य धरले जाते.
- कबुुलीजबाब (Confession): आरोपीने गुन्ह्याची दिलेली कबुली ही स्वेच्छेने आणि दबावाशिवाय दिलेली असावी लागते. पोलीस कोठडीत दिलेला कबुलीजबाब सामान्यतः न्यायालयात पुरावा म्हणून मान्य नसतो (काही अपवादात्मक परिस्थिती वगळता).
६. या कायद्याचे महत्त्व
- मनमानीपणा टाळणे: न्यायाधीशांना किंवा तपास यंत्रणेला वाटेल त्या आधारावर निकाल देता येत नाही, तर पुराव्यांच्या कायदेशीर नियमांनुसारच निर्णय घ्यावा लागतो.
- निपक्षपाती न्याय: फिर्यादी आणि आरोपी दोघांनाही आपले म्हणणे कायदेशीर पुराव्यांच्या आधारे सिद्ध करण्याची समान संधी मिळते.
