मामलेदार कोर्ट अधिनियमा चे कलम 143 नुसार शेत जमिनी साठी नवीन रास्ता मागणी अर्ज कसा करावा.

मामलेदार कोर्ट अधिनियमा चे कलम 143 नुसार शेत जमिनी साठी नवीन रास्ता मागणी अर्ज कसा करावा. 

प्रत्येकाच्या शेतात जाने येणे साठी पुरेसा व हक्काचा रास्ता असणे गरजेचे आहे. रस्ता असल्यामुळे शेतात जा  ये करता येते व शेती करणे शक्य होतो. परंतु काही वेळा असे होते की, शेतात जाण्यासाठी रास्ता उपलब्ध नसतो किवा शेतात जाणारा रास्ता कोणीतरी अडवून बंद करून टाकलेला असतो. अशा वेळेस शेतकर्‍याचे आर्थिक व मानसिक नुकसान होते. 

अशा वेळेस  शेतात  जाने येणे साठी रास्ता नसेल तर नवीन रस्त्याची मागणी  तहसिलदार यांचे कडे करावी लागते. त्याची तरतूद ही मामलेदार कोर्ट कायदा चे कलम 143 यामध्ये करण्यात आलेली आहे. 

त्यासाठी तहसिलदार यांचेकडे (मामलेदार कोर्ट कायदा चे कलम 143 नुसार) अर्ज सादर करावा लागतो. या कायद्या नुसार सर्व्हे नंबर च्या बांधा वरुण म्हणजे सर बांधा वरुन रास्ता मंजूर करण्याचे अधिकार हे तहसिलदार यांना आहेत. 

सदर अर्ज सादर करतांना सर्वात वर तहसिलदार यांचे कोर्टाचे नाव लिहावे. त्यानंतर केस नंबर लिहून जागा सोडावी,  अर्जदाराचे नाव, वय, पत्ता, मोबाइल नंबर लिहावेत. त्यानंतर सामनेवला यांचे नाव, वय, पत्ता, लिहावा. 

त्यांनातर लिहावे की अर्ज मामलेदार कोर्ट कायदा चे कलम 143  नुसार शेतात नवीन रास्ता मिळणे कमी करत आहोत. 

अर्जात अर्जदारच्या शेत मिळकतीचे वर्णन लिहावे. मिळकत अर्जदारस कशी मिळाली त्याबाबत नमूद करावे. त्यानंतर मिळकतीच्या सीमा नमूद कराव्यात. त्यानंतर सामनेवला याचे शेताची माहिती लिहावी. त्याचा सीमा नमूद कराव्यात. त्यानंतर रास्ता का नाही ? पहिले रास्ता कसा होता ? आता रास्ता का नाही ? या बाबत माहिती नमूद करावी. त्यानंतर अता रास्ता कसा पाहिजेल आहे त्या बाबत माहिती लिहावी. नवीन रास्ता कसा व कोणत्या सर्वे नंबर च्या बांधा वरुण हवा आहे ते लिहावे. अर्जात नमूद करावे की, रास्ता नसल्याने अर्जदाराचे कशा प्रकारे नुकसान होत आहे. 

आता आपण बघू अर्जा सोबत कोण कोणते कागदपत्रे दाखल करावीत. अर्जदारच्या मालकीच्या शेताचा चालू डिजिटल किवा सही शिकक्याचा उतारा. त्यानंतर शेताची पहिले काही शासकीय मोजणी केलेली असेल व त्याचे काही कागदपत्रे उपलद्ध  असतील तर ते जोडावेत. त्यानंतर सामनेवला म्हणजे आपल्याला ज्याच्या कडून रास्ता पाहिजेल आहे त्याच्या शेत मिळकतीचा चालू उतारा जोडावा. त्यनंतर आपल्याकडे रास्ता नसल्याबाबत काही पुरावे असतील तर ते जोडावेत. तसेच पहिले रास्ता होता का ? व असेल तर त्या बाबत काही पुरावे असतील तर ते जोडावे ? अर्जदाराचे आधार कार्ड प्रत जोडावी. सोबत रस्ता कसा पाहिजेल या बाबत कच्चा नकाशा जोडावा म्हणजे समजण्यास सोपे होईल. 

त्यानंतर अर्ज व त्यासोबत कागदपत्रे तहसिलदार यांचे कडे सादर करावीत. त्यानंतर अर्ज दाखल झाल्यावर सबंधित सामनेवला यांना नोटीस काढली जाईल. ठरलेल्या तारखेस त्यांना हजर राहणे व त्यांचे काय म्हणणे आहे ते द्यावे हे कळवले जाईल. त्यानंतर सामनेवला यांचे म्हणणे आले व रास्ता देण्यास त्यांची काही हरकत नसल्यास अर्जदारचा अर्ज मंजूर होऊन जाईल. परंतु त्यांनी विरोध केल्यास केस पुढे चालेल. त्यानंतर तहसिलदार साहेब पाहणी करून व पंचनामा करून जाब जबाब नोंदवितात. त्यानंतर अर्ज व सामनेवाले यांचे म्हणणे व पुरावे बघितले जातात. सर्व बाबी तपासल्या जातात. पूर्वी वहीवाटीचा  रास्ता  उपलब्ध होता का ? पूर्वी रास्ता असेल तर कसा होता हे बघितले जाते. समोरील पार्टीला त्रास देण्यासाठी खोटा अर्ज तर दाखल नाही ना ? या गोष्टी तपासून बघितल्या जातात. अर्जदारला खरोखर रास्ता देणे गरजेचे आहे का हे बघितले जाते. त्यानंतर मागणी केलेला बांधा लागत चा रास्ता मुख्य रस्त्या पासून किती दूर आहे हे बघितले जाते. अर्जदाराचे शेतात जाण्यासाठी जवळ चा रास्ता कोणता हे बघितले जाते. या सर्व वरील गोष्टी बघितल्यावर तहसिलदार साहेब गरज असेल तर अर्ज मंजूर करतात. किवा विपरीत परिस्थिती दिसून आल्यास अर्ज नामंजूर देखील करू शकतात. 

आता आपण या रास्ता मागणी संदर्भात काही महत्वाचे प्रश्न बघू. 

प्रश्न - 1) तहसिलदार जास्तीत जास्त किती फुटचा रास्ता मंजूर करू शकतात. 

उत्तर : - या कायद्याच्या संबधित कलमात हे सविस्तर तर नमूद नाही परंतु असे नमूद आहे की, रास्ता अर्जाचा निर्णय करतांना अर्जदारला त्याच्या शेतात जाण्यासाठी किती किमान किती रस्त्याची गरज आहे ? हे लक्षात घेऊनच रास्ता मंजूर केला पाहिजेल.  

अर्जदारणे अर्जात किती पण जास्त रस्त्याची मागणी केली तरी अवशयक रास्ता च मंजूर होत असतो. 

प्रश्न - 2) तहसिलदार साहेब दुसर्‍याच्या शेता मधून रास्ता देऊ शकतात का ? 

उत्तर :- या कायद्याच्या कलमा द्वारे दुसर्‍याच्या शेता मधून नाही पण बांधा वरुण किवा सर्वे नंबर च्या बांधा वरुण रास्ता देण्याचा अधिकार आहे. 

तसेच या अधींनियमच्या कलाम 143 मधील उप कलम 4 मध्ये असे नमूद केलेले आहे की, जर या रस्ता केस मध्ये न्याय निर्णय दिला गेला आणि त्या न्याय निर्णया मुळे एखादी व्यक्ती व्यथित झाली तर तर त्या व्यक्तिला त्या दिलेल्या न्याय निर्णया विरूद्ध निर्णयाच्या दिनांका च्या एक वर्षाच्या आत दिवाणी न्यायालयात दावा दाखल करता येतो. 

आता आपण पुढील प्रश बघू :-

प्रश्न - 3)  या केस च्या दिलेल्या न्याय निर्णया विरूद्ध अपील दाखल करता येते का ? 

उत्तर :-  दिलेल्या न्याय निर्णया विरूद्ध अपील व रिव्हिजन अर्ज देखील दाखल करता येतो. 

   (जर पूर्वी शेतात जाण्यासाठी रास्ता असेल व एखाद्या व्यक्तीने तो रास्ता अडवला असेल तर मामलेदार कोर्टात, मामलेदार कोर्ट अधींनियमचे कलम 5 अन्वये रास्ता खुला करून मिळणे कमी तहसिलदार यांचे महसूल कोर्टात अर्ज दाखल करावा लागतो.)