स्थावर मिळकती संदर्भातील महत्वाचे कायदे.

 

स्थावर मिळकती संदर्भातील काही महत्वाचे कायदे.

आपण माहिती बघू स्थावर मिळकती संदर्भातील महत्वाच्या कायद्यांबाबत. स्थावर मिळकतीसंदर्भातील तुम्हास अधिक कायदेशीर माहिती जाणून घ्यावयाची असेल. स्थावर मिळकतीचे व्यवहार कसे होतात. स्थावर मिळकतीचे नियमन व कामकाज कसे होते. स्थावर मिळती संदर्भातील कायदे कोणते. रिअल इस्टेट क्षेत्रातील कायदेशीर कामकाज कसे चालते. ही सर्व माहिती तुम्हास जाणून घ्यायची असेल तर तुम्हास या क्षेत्राच्या संबंधित कोणकोणते महत्वाचे कायदे आहेत यांची माहिती जाणून घेणे महत्वाचे आहे.

आपण जर या कांद्यांबाबत आपण माहिती घेतली व त्यांचा अभ्यास केला तर तुम्हाला स्थावर मिळकत, रिअल इस्टेट क्षेत्रातील आपणास बरीच माहिती होईल. स्थावर मिळकती संदर्भातील व्यवहार कसे होतात. स्थावर मिळकतीबसंदर्भातील सर्व गोष्टी कायद्याने कशा नियंत्रित होतात. ही सर्व माहिती तुम्हास होईल.

चला तर मग बघू या या क्षेत्रातील महत्वाचे कायदे. या क्षेत्रा संबंधित अनेक कायदे आहे परंतु आपण या क्षेत्रातील महत्वाचे कायदे जे कायदे आहेत त्यांची थोडक्यात माहिती बघू.

भारतीय नोंदणी अधिनियम (Indian Registration Act, 1908) :-

मालमत्तेच्या कागदपत्रांची व व्यवहारांची कायदेशीर नोंद रहावी. मालमत्तेच्या व्यवहारात पारदर्शकता राहावी. मालमत्तेच्या व्यवहारात फसवणूक होऊ नये. मालमत्ते संदर्भातील दस्त नोंदणी होऊन त्याचा कायदेशीर पुरावा राहण्यासाठी हा कायदा महत्वाचा आहे.

या कायद्यामुळे मालमत्ते संदर्भात जे काही दस्त आहेत जसे खरेदीखत, बक्षिसपत्र, गहाणखत, वगैरे या सारख्या व्यवहारांची कायदेशीर नोंद राहते. या कायद्यामुळे मालमत्तेच्या व्यवहारातील फसवणूक टळते. मालमत्तेचे अनेक बेकायदेशीर व्यवहार होत नाहीत. फसवणुकीने कोणी मिळकत विक्री किंवा हस्तांतर करत असेल तर त्यापासून बचाव होतो. भारतीय नोंदणी अधिनियमाचे कलम 17 प्रमाणे खालील दस्त नोंदणी करणे कायद्याने बंधनकारक आहेत. जसे स्थावर मिळकतीचे खरेदीखत ज्याची विक्री मोबदला किंमत 100 रुपयांपेक्षा जास्त असेल, त्यानंतर गहाणखत, 1 वर्षापेक्षा जास्त कालावधीसाठी असलेला भाडेकरार, बक्षिसपत्र हे दस्त नोंदणी अधिनियमाप्रमाणे नोंदणीकृत असणे गरजेचे आहे तरच ते कायदेशीर दस्त होतील. काही दस्त आहेत त्याची नोंदणी या कायद्याप्रमाणे ऐच्छिक असते. ते नोंदणी केले तरी चालतात आणि नाही नोंदणी केले तरी चालतात जसे मृत्युपत्र, वाटणीपत्र हे महसूल अधिकारी जसे तहसीलदार यांचे मार्फत देखील होते. परंतु मृत्युपत्र जर नोंदणीकृत नसेल आणि त्याबाबत भविष्य काही वाद उप उपस्थित झाला तर अडचण निर्माण होऊ शकते. त्यामुळे नोंदणीकृत असलेले कधीही चांगले. तसेच वाटणीपत्र देखील नोंदणीकृत किंवा संबंधित अधिकारी महसूल अधिकारी जसे तहसीलदार यांचेकडून केले तर चांगले राहील. नोंदणीकृत दस्ताला न्यायालयात पुरावा मानला जातो. त्यामुळे भविष्यात काही वाद झाला तर नोंदणी केलेला दस्त पुरावा म्हणून कामत येतो. एखादी मिळकती विषयी तसेच तिच्या झालेल्या व्यवहाराविषयी कोणीही नोंदणी कार्यालयात जाऊन माहिती घेऊ शकते. स्थावर मिळकतीचा दस्त नोंदणी कार्यालय नोंदणीकृत असेल तर त्यावर बँकेकडून कर्ज मिळू शकते. स्थावर मालकी संदर्भातील खरेदी. विक्री, बक्षिस, वाटणी यासारखे सर्व दस्त नोंदणीकृत कार्यालय नोंदणी असल्याने तो मालकी हक्काचा एक भक्कम पुरावा असतो. नोंदणी अधिनियम कलम 23 प्रमाणे दस्त नोंदणी करणार यांनी नोंदणी दस्तावर सह्या झाल्यापासून चार महिन्यांच्या आत तो नोंदणी अधिकारी किंवा दुय्यम निबंधकांसमोर नोंदणीसाठी सादर करणे बंधनकारक असते. व मृत्यूपत्र (Will) नोंदणीसाठी कलम २३ मधील ४ महिन्यांच्या मुदतीचे बंधन नसते. हे मृत्यूपत्रकार कधीही नोंदणीसाठी सादर करू शकतात. न्यायालयाचा आदेश किंवा डिक्री असल्यास, तो निर्णय आल्यापासून किंवा अंतिम झाल्यावर ४ महिन्यांच्या आत नोंदवता येतो. नोंदणीकृत दस्त केल्यामुळे त्या व्यवहाराला त्या दस्तामुळे कायदेशीर संरक्षण प्राप्त होते.

ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, 1882 (संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम).

भारतामध्ये जे काही स्थावर मिळकत जसे जमीन, घरे अथवा जंगम मिळकतीचे व्यवहार होतात. मिळकत हस्तांतर होते. यासाठी जे काही मिळकतीचे दस्त होतात जसे खरेदी विक्री, बक्षिस, भाडेकरार गहाणखत वगैरे हे सर्व व्यवहार ट्रान्स्फर ऑफ प्रॉपर्टी या कायद्या प्रमाणे होत असतात. स्थावर अथवा जंगम मालमत्ता हस्तांतर करण्यासाठी हा कायदा महत्त्वाचा आहे.

मालमत्तेचे मालकी ही वेगवेगळ्या प्रकारे हस्तांतर होते जसे खरेदीखत, बक्षिसपत्र, भाडेपट्टा, गहाणखत वगैरे. त्याबाबत सर्व नियमन ही या कायद्या नुसार होत असते.

भारतीय मुद्रांक कायदा, १८९९ हा जमीन व मालमत्ता व्यवहारांवरील मुद्रांक शुल्क (Stamp Duty) आकारणी व त्याचे नियमन करण.

हा केंद्रीय कायदा आहे. हा कायदा दस्तऐवजांना कायदेशीर मान्यता देतो, ज्यानुसार खरेदी, विक्री किंवा हस्तांतरणाच्या दस्तऐवजांवर योग्य शुल्क भरणे बंधनकारक असते. शुल्काचे दर राज्य सरकारतर्फे ठरवले जातात.मुद्रांक शुल्क आकारणीची मुख्य वैशिष्ट्ये दस्तऐवज वैधता:

योग्य मुद्रांक शुल्क न भरलेले कागदपत्र न्यायालयात पुरावा म्हणून मान्य होत नाही.दर निर्धारण: जमिनीचे बाजारमूल्य (Market Value) किंवा रेड रेकॉर्डर दरानुसार मुद्रांक शुल्क आकारले जाते.अधिकार: राज्य सरकारांना स्थानिक परिस्थितीनुसार शुल्कात सूट देण्याचा किंवा दर बदलण्याचा अधिकार असतो.नियमन व तरतुदीवेळ: व्यवहार पूर्ण करताना किंवा दस्तऐवज तयार करण्यापूर्वी किंवा लगेचच मुद्रांक खरेदी करणे आवश्यक असते.

दंडात्मक कारवाई: टाळाटाळ केल्यास किंवा कमी शुल्क भरल्यास कायदेशीर दंडाची व दस्तऐवज जप्त करण्याची कारवाई केली जाते.नोंदणी शुल्क: मुद्रांक शुल्कानंतर दस्तऐवजाची दुय्यम निबंधक कार्यालयात नोंदणी करणे बंधनकारक असते.

महसूल कायदे (Land Revenue Codes):

जमिनीचे वर्गीकरण, शेतजमीन वापर आणि सातारा-बारा उतारा किंवा मालकी नोंदी ठेवण्याचे काम राज्य सरकारच्या महसूल विभागामार्फत चालते.

महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ (Maharashtra Land Revenue Code, 1966) :-

या कायद्यानुसार महाराष्ट्रातील जमीन, शेतजमीन यांची कर आकारणी, जमिनी संदर्भातील महसूल विभागाचे कामकाज नंतर जमिनीचे हक्क, सात बारा उतारा, महसूल अधिकार, महसूल केसेस, अपील याची प्रक्रिया व कामकाज याबाबत कामकाज होत असते. सातबारा दुरुस्ती, नोंदी हे सर्व कामकाज या कायद्यानुसार होते.

शेतजमिनीचा वापर कृषी, अकृषक, एन.ए. व्यवसायिक एन.ए. वगैरे या कायद्यानुसार होत असते. त्याबाबत कामकाज असेल ते होते.

त्रुटी दुरुस्ती (कलम १५५): ७/१२ उताऱ्यावरील लेखनिक किंवा तांत्रिक चुका तहसीलदार साहेबांच्या सहीने दुरुस्त करण्याचे अधिकार.

जमीन महसूल व आकारणी:

जमिनीवर आकारला जाणारा महसूल आणि कर गोळा करण्याचे नियम ठरवते.अधिकार अभिलेख (Record of Rights): शेतजमिनीचे ७/१२ (सातबारा) आणि ८-अ सारखे दस्तऐवज तयार करणे व ठेवणे.

अपील व पुनरिक्षण (कलम २४७ व २५७): महसूल अधिकाऱ्यांच्या निर्णयाविरुद्ध वरच्या अधिकारी वर्गाकडे अपील किंवा पुनرिक्षण अर्ज करण्याची तरतूद.

या कायद्यानुसार वेगवेगळे महसूल अधिकारी व त्यांचे कामकाज चालते.

महसूल अधिकारी व त्यांचे अधिकारजिल्हाधिकारी (Collector): जिल्ह्याचा मुख्य महसूल अधिकारी.

उपविभागीय अधिकारी (SDO / Sub-Divisional Officer): तालुकa आणि विभागावरील नियंत्रण.तहसीलदार (Tehsildar): तालुका स्तरावर जमिनीचे व्यवहार, फेरफार व दप्तर सांभाळणे.तलाठी (Talathi): गावातील पातळीवर शेतजमिनीची नोंद व नोंदी अद्ययावत ठेवणे.

इझमेंट कायदा (The Indian Easements Act, 1882).

कोणत्याही जमिनीसाठी रस्ता असणे गरजेचे आहे. प्लॉट असेल शेतजमीन असेल, घर असेल अशा कोणत्याही स्थावर. मिळकतीसाठी जाणे येण्यासाठी रस्ता असणे आवश्यक आहे. जर एखादी स्थावर मिळकतीला जाणे येण्यासाठी रस्ता नसेल तर या कायद्याने रस्त्याची मागणी केली जाते व त्या मिळकतीस दुसऱ्याच्या जागेतून रस्ता दिला जातो.

एका व्यक्तीला दुसऱ्याच्या जमिनीचा काही भागाचा वापर स्वतःच्या जमिनीच्या फायद्यासाठी किंवा सुलभतेसाठी करण्याचा कायदेशीर अधिकार देतो. या कायद्यानुसार शेजाऱ्याच्या जमिनीतून जाण्याचा रस्ता, पाणी नेण्याची सोय किंवा मोकळी हवा व प्रकाश मिळणे यांसारखे हक्क येतात.मुख्य वैशिष्ट्ये आणि संकल्पनाइझमेंटचा अधिकार: स्वतःची जमीन योग्य प्रकारे वापरता यावी म्हणून दुसऱ्याच्या मालकीच्या जमिनीवर मिळणारा मर्यादित हक्क.दोन जमिनी: यात एक 'प्रबळ जमीन' (ज्या जमिनीला फायदा होतो) आणि दुसरी 'सेवाभावी जमीन' (ज्या जमिनीवर हक्क असतो) यांचा समावेश होतो.अधिकार मिळण्याचे प्रकार: गरज, स्पष्ट करार किंवा सलग २० वर्षे विनाखंड वापर (खाजगी जमिनीसाठी) यांसारख्या मार्गांनी हा हक्क तयार होतो.

हिंदू वारसा हक्क कायदा, 1956 ( Hindu Succession Act):

स्थावर मिळकती संदर्भात वारस हक्क. वडिलोपार्जित आणि स्वकष्टार्जित मिळकतीमध्ये वारस हक्क याबाबत हा कायदा आहे. सन 2005 मध्ये मुलींना देखील स्थावर मिळकतीमध्ये मुलांइतकाच समान हक्क दिला आहे.

RERA ACT.रेरा कायदा (रिअल इस्टेट नियमन आणि विकास कायदा, २०१६)

हा घर खरेदीदारांचे संरक्षण, पारदर्शकता आणणे आणि प्रकल्पांच्या कामात शिस्त आणण्यासाठी भारत सरकारने केलेला महत्त्वाचा कायदा आहे. हा कायदा भारतात १ मे २०१७ रोजी पूर्णपणे लागू झाला. महाराष्ट्रात या कायद्याची अंमलबजावणी MahaRERA द्वारे केली जाते.रेरा कायद्याची मुख्य वैशिष्ट्येसक्तीची नोंदणी: ५०० चौरस मीटरपेक्षा जास्त किंवा ८ पेक्षा जास्त फ्लॅट्स असलेल्या प्रत्येक नवीन प्रकल्पाची महारेराकडे नोंदणी करणे बंधनकारक आहे.निधी सुरक्षितता: ग्राहकांकडून मिळालेल्या पैशांपैकी ७०% रक्कम ही एका स्वतंत्र एस्क्रो खात्यात ठेवावी लागते, जी फक्त त्याच प्रकल्पाच्या बांधकामासाठी वापरता येते.वेळेवर ताबा: बिल्डरला फ्लॅटचा ताबा देण्यासाठी दिलेली तारीख पाळावी लागते. उशीर झाल्यास ग्राहकाला व्याजासह नुकसानभरपाई द्यावी लागते.माहितीची पारदर्शकता: प्रकल्पाचा आराखचा, मंजुऱ्या आणि कामाची त्रैमासिक प्रगती याविषयीची सर्व माहिती अधिकृत संकेतस्थळावर जाहीर करणे बंधनकारक आहे.ग्राहकांचे अधिकार व फायदेचूक सुधारणा: प्रकल्पाच्या आराखड्यात परस्पर बदल करता येत नाहीत.तक्रार निवारण: फसवणूक किंवा विलंबाच्या प्रकरणात ग्राहक महारेराकडे थेट तक्रार करून न्याय मिळवू शकतात.

'सरफेसी कायदा' (SARFAESI Act, 2002)

कोर्टाशिवाय वसुली: बँकांना कर्जदाराची मालमत्ता जप्त करून तिचा लिलाव करण्याचा अधिकार मिळतो.वेळेची बचत: कायदेशीर प्रक्रियेतील दीर्घकाळ व खर्च कमी होतो.लागू, मर्यादा: हा कायदा केवळ सुरक्षित कर्जांसाठी (तारण घेतलेल्या मालमत्तेवर) लागू होतो.

गुंठेवारी कायदा (महाराष्ट्र गुंठेवारी विकास अधिनियम, २००१).

Maharashtra Gunthewari Developments (Regularisation, Upgradation and Control) Act, 2001

गुंठेवारी कायदा (महाराष्ट्र गुंठेवारी विकास अधिनियम, २००१) हा शेतजमिनीचे अनधिकृतपणे लहान तुकडे (गुंठे) करून त्यावर बांधलेली अवैध घरे व बस्तान नियमित करण्यासाठीचा महत्त्वाचा कायदा आहे. याद्वारे नागरिकांना कायदेशीर मान्यता मिळणे, मूलभूत सुविधा मिळणे आणि सातबारा व प्रॉपर्टी कार्ड सुधारणे सोपे होते.

कायद्याची प्रमुख वैशिष्ट्येनियमितीकरण: ३१ डिसेंबर २०२० पूर्वीचे अनधिकृत गुंठेवारी बांधकाम व लेआउट नियमानुकूल करण्याची सोय.सुविधा व विकास: अशा भागांत रस्ते, पाणी व वीज यांसारख्या नागरी सुविधा देण्याचा मार्ग मोकळा होतो.शुल्क आकारणी: कायदेशीर करण्यासाठी ठरवून ⁠दराप्रमाणे प्रशमन व विकास शुल्क भरावे लागते.कोणत्या जमिनीसाठी लागू नाही?विकास आरखण्यातील (DP) हरित पट्टा, नो-डेव्हलपमेंट झोन किंवा पर्यावरण दृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्रे.नदीकाठचे पूरप्रवण क्षेत्र आणि सुरक्षिततेस बाधक असणाऱ्या जागा.

The Maharashtra Agricultural Lands (Ceiling on Holdings) Act, 1961.

सीलिंग जमीन कायदा (Land Ceiling Act) म्हणजेच शेतजमिनीची कमाल मर्यादा ठरवून देणारा कायदा होय. या कायद्यानुसार एका व्यक्तीकडे किंवा कुटुंबाकडे ठराविक मर्यादेपेक्षा जास्त जमीन असू शकत नाही, आणि ती जादा (सरप्लस) जमीन सरकार जमा करून भूमिहीन व गरीब शेतकऱ्यांना वाटली जाते. महाराष्ट्रात हा कायदा महाराष्ट्र शेतजमीन (जमीन धारणेची कमाल मर्यादा) अधिनियम, 1961 नुसार लागू करण्यात आला आहे.कायद्याचा मुख्य उद्देशसमान वाटप: समाजातील संपत्ती आणि जमिनीची असमानता कमी करणे.भूमिहीनांना मदत: जादा जमीन ताब्यात घेऊन ती गरीब शेतकरी आणि भूमिहीन मजुरांना देणे.जमिनीची मर्यादा कशी ठरते?जमिनीचा प्रकार (बागायती, जिरायती, सिंचनाची सुविधा इ.) नुसार कमाल मर्यादेचे क्षेत्रफळ वेगवेगळे असते.एका कुटुंबात किती सदस्य आहेत, त्यावरही ही मर्यादा ठरवली जाते.इतर महत्त्वाचे मुद्देअतिरिक्त जमीन जप्त: मर्यादेपेक्षा जास्त निघणारी जमीन सरकार 'अतिरिक्त' (Surplus) म्हणून घोषित करते व ती ताब्यात घेते.वर्ग-२ ते वर्ग-१ हस्तांतरण: सीलिंग कायद्यानुसार मिळालेल्या किंवा वाटप झालेल्या जमिनी सामान्यतः वर्ग-२ च्या (अडकलेल्या/विक्रीस बंदी असलेल्या) श्रेणीत असतात. शासनाच्या नियमांनुसार विशिष्ट अटी आणि प्रक्रियेत या जमिनी वर्ग-१ मध्ये परावर्तित करण्याबाबतचे नियम वेळोवेळी बदलत व लागू होत असतात.

The Kulvahivat and Shetjamin Act (officially the Maharashtra Tenancy and Agricultural Lands Act, 1948, formerly the Mumbai Tenancy and Agricultural Lands Act) is a landmark land reform law enacted to protect tenant farmers (kuls) from exploitation by landlords and establish the principle of "tillage belongs to the tiller" (kisel tyachi jamin).

महाराष्ट्र कुळवहिवाट व शेतजमीन अधिनियम १९४८ हा कायदा शेतकरी व कुळांचे संरक्षण करण्यासाठी, जमिनीची मालकी प्रत्यक्ष शेती करणाऱ्या व्यक्तीला मिळवून देण्यासाठी आणि ग्रामीण भागात सामाजिक व आर्थिक न्याय प्रस्थापित करण्यासाठी तयार करण्यात आला आहे. २०१२ मध्ये या कायद्याचे नाव बदलून महाराष्ट्र कुळवहिवाट व शेतजमीन अधिनियम असे करण्यात आले.कायद्याची पार्श्वभूमी व मुख्य उद्दिष्टमूل नाव: सुरुवातीला याला 'मुंबई कुळवहिवाट व शेतजमीन अधिनियम, १९४८' म्हटले जात होते.लागू क्षेत्र: हा कायदा पश्चिम महाराष्ट्र व उर्वरित महाराष्ट्रात लागू आहे (विदर्भासाठी १९५८ चा आणि मराठवाड्यासाठी १९५० चा कायदा आहे).मुख्य उद्देश: जमीन मालकांकडून कुळांची होणारी पिळवणूक थांबवणे आणि कुळांना सुरक्षितता देणे.महत्त्वाच्या तरतुदी व नियमकुळ म्हणजे कोण?: दुसऱ्याची जमीन कायदेशीररीत्या कसणारी किंवा कष्टाने शेती करणारी व्यक्ती म्हणजे कुळ होय.टिल्लर डे (Tiller's Day - १ एप्रिल १९५७): या दिवशी कुळांना जमिनीचे कायदेशीर मालक घोषित करण्यात आले.कलम ४३ (जमीन विक्रीचे नियम): कुळाला मालकी हक्क मिळाल्यानंतर जमीन विक्री किंवा हस्तांतरित करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांची पूर्वपरवानगी घ्यावी लागते. विशिष्ट कालावधीनंतर व नियम पाळून ही परवानगी दिली जाते.सातबारा उतारा: जमिनीच्या सातबारा उтаऱ्यावर कुळाचे नाव असणे किंवा साधे कुळ काढण्याची प्रक्रिया महसूल विभागामार्फत (तलाठी कार्यालय) घेतली जाते.

महाराष्ट्र शेतजमिनीची तुकडेबंदी व तुकडे जोड अधिनियम (The Maharashtra Prevention of Fragmentation and Consolidation of Holdings Act, 1947) 

हा कायदा शेतजमिनीचे अतिलहान तुकडे होण्यापासून रोखण्यासाठी व शेतीचा, उत्पादकता वाढवण्यासाठी जमिनीचे एकत्रीकरण करण्यासाठी २८ एप्रिल १९४८ पासून लागू करण्यात आला आहे.कायद्याचे मूळ उद्देश आणि नियमतुकडेबंदी (Prevention of Fragmentation): ठरवून दिած किमान क्षेत्रापेक्षा (Standard Area) लहान आकाराची शेतजमीन तयार करण्यास किंवा त्याचे विभाजन करण्यास कायद्याने मज्जाव आहे.खरेदी-विक्री निर्बंध: ठरवून दिलेली मर्यादा (टुकडा) पेक्षा लहान जमीन लगतच्या शेतकर्त्याशिवाय इतरांना विकता येत नाही.तुकडे जोड (Consolidation of Holdings): शेतीचा विकास व्हावा म्हणून शेजाऱ्यांच्या लहान जमिनी एकत्र करून त्यांचा एक मोठा आणि सोयीचा भूखंड बनवण्याची प्रक्रिया याद्वारे केली जाते.अलीकडील महत्त्वाचे बदल व नियमअनाधिकृत व्यवहारांचे नियमितीकरण: १९६५ ते २०२४ या कालावधीत झालेले अनधिकृत लहान भूखंडांचे व्यवहार ठराविक आकार (प्रिमियम) व शुल्क घेऊन कायदेशीर (Regularise) करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.नवीन सुधारणा: शासनाने अलिकडील अध्यादेशांनुसार रहिवासी किंवा इतर विकास क्षेत्रास यातील कडक अटी शिथिल केल्या आहेत.

महाराष्ट्रात गृहनिर्माण संस्थांसाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० (MCS Act 1960) हा मुख्य कायदा लागू आहे.

 हा कायदा सोसायटीची स्थापना, सदस्यांचे अधिकार आणि व्यवस्थापन नियंत्रित करतो.मुख्य मुद्देसोसायटीची स्थापना: किमान ५ सदस्यांच्या सहभागाने नवीन गृहनिर्माण संस्था स्थापन करता येते.व्यवस्थापन समिती: रोजच्या कारभारासाठी सदस्यांमधून लोकशाही पद्धतीने एका समितीची निवड केली जाते.सदस्यांचे हक्क: वेळेवर देखभाल शुल्क (maintenance) भरणे, वार्षिक सर्वसाधारण सभेत (AGM) भाग घेणे आणि मतदान करणे हा सदस्यांचा अधिकार आहे.दुरुस्ती व नियम: पार्किंग, देखभाल आणि इतर नियमांसाठी राज्य शासनाचे ठरवून दिलेले मॉडेल उपविधी (Bye-laws) लागू होतात.

अपार्टमेंट कायदा (Maharashtra Apartment Ownership Act, 1970) 

हा फ्लॅट किंवा अपार्टमेंटच्या मालकी हक्कांना, सामायिक क्षेत्रांच्या वापराला आणि व्यवस्थापनाला कायदेशीर मान्यता देणारा महत्त्वाचा नियम आहे. याद्वारे प्रत्येक फ्लॅटधारकाला त्याच्या फ्लॅटची स्वतंत्र मालकी मिळते आणि सामायिक जागेत ठराविक हिस्सा मिळतो.मुख्य तरतुदी व हक्कस्वतंत्र मालकी: प्रत्येक फ्लॅट मालकाला आपल्या फ्लॅटची स्वतंत्र विक्री, हस्तांतरण किंवा तारण ठेवण्याचा कायदेशीर अधिकार असतो.सामायिक क्षेत्र: इमारतीचे पायऱ्या, लिफ्ट, कंपाउंड यांसारख्या सामायिक जागांवर सर्व फ्लॅटधारकांचा मिळून समान हक्क असतो.डीड नोंदणी: कायद्यानुसार प्रत्येक फ्लॅटचे 'डीड ऑफ अपार्टमेंटर' (Deed of Apartment) अधिकार पत्र तयार करून त्याची नोंदणी करणे बंधनकारक असते.इतर कायद्यांमधील फरकसहकारी संस्था कायदा (Co-operative Societies Act): यामध्ये संपूर्ण जमीन आणि इमारत संस्थेच्या नावावर असते, तर अपार्टमेंट कायद्यात प्रत्येक व्यक्ती आपल्या फ्लॅटचा थेट मालक असतो.मोफा कायदा (MOFA): हा कायदा फ्लॅटच्या खरेदी-विक्रीच्या आणि बांधकामाच्या व्यवहारांवर नियंत्रण ठेवतो, तर ताба मिळाल्यानंतर प्रत्यक्ष मालकीसाठी अपार्टमेंट कायदा लागू होतो.

भारतीय करार कायदा, 1872, Indian Contract Act 1872.

हा भारतातील सर्व प्रकारचे करार व व्यावसायिक व्यवहार नियंत्रित करणारा मुख्य कायदा आहे. स्थावर मिळकती संदर्भातील करार देखील या कायद्याने नियंत्रित होतात.

Specific Relief Act, 1963

जेव्हा एखादी व्यक्तीचे मिळकती संदर्भात नुकसान होते आणि ते पैशांच्या भरून न येण्यासारखे असते त्याबाबत या कायद्यात देखील या कायद्यात तरतूद आहे. तसेच अनेक अजून स्थावर मिळकती संदर्भात तरतुदी या कायद्या मधे आहेत.

स्थावर मिळकती संदर्भातील ही कायदे असून स्थावर मिळकती संदर्भातील व्यवहार व कामकाज या कायद्यानुसार होत असते. तुम्हास स्थावर मिळकती संदर्भात अधिक माहिती जाणून घ्यायची असल्यास ह्या सर्व कायद्यांचा अभ्यास व माहिती असणे गरजेचे आहे.