भारतीय करार कायदा,

 

भारतीय करार कायदा, १८७२ (The Indian Contract Act, 1872)

भारतीय करार कायदा, १८७२ (The Indian Contract Act, 1872) हा भारतातील व्यावसायिक, आर्थिक आणि वैयक्तिक व्यवहारांम मधील करारांना नियमन करणारा आणि कायदेशीर सुरक्षा प्रदान करणारा अत्यंत महत्त्वाचा कायदा आहे. हा कायदा ब्रिटिश काळात १ सप्टेंबर १८७२ रोजी लागू करण्यात आला असून तो इंग्रजी कॉमन लॉ (English Common Law) वर आधारित आहे. 

भागीदारी कायदा (Partnership Act), माल विक्री कायदा (Sale of Goods Act) हे पूर्वी याच कायद्याचा भाग होते, परंतु नंतर त्यांवर स्वतंत्र कायदे बनवले गेले.

१. करार म्हणजे काय? (Definition of Contract)

भारतीय करार कायद्याच्या कलम २(ह) नुसार: 

"कायद्याने अंमलात आणता येणारा कोणताही समझोता (Agreement) म्हणजे करार होय."

म्हणजेच, करार = समझोता (Agreement) + कायदेशीर अंमलबजावणी (Enforceability)

समझोता (Agreement - Sec 2(e)): जेव्हा एका व्यक्तीने दुसऱ्या व्यक्तीला प्रस्ताव (Offer) दिला आणि समोरच्या व्यक्तीने तो स्वीकारला (Acceptance), तेव्हा त्यातून 'आश्वासन' तयार होते आणि अशा प्रत्येक आश्वासनाला किंवा आश्वासनांच्या समूहाला 'समझोता' म्हणतात.

एक महत्त्वाची टीप: सर्व करार हे समझोते असतात, परंतु सर्व समझोते हे करार होत नाहीत (उदा. मित्राला जेवणाचे आमंत्रण देणे हा एक सामाजिक समझोता आहे, त्यात कायदेशीर बंधन नसल्यामुळे तो करार बनत नाही).

Different Between Agreement and Congract.

An agreement occurs when two or more people share a mutual understanding or promise. A contract is a specific type of agreement that meets strict legal rules and can be enforced by a court. Simply put: all contracts are agreements, but not all agreements are contracts.

२. वैध करारासाठी आवश्यक अटी (Essential Elements of a Valid Contract)

भारतीय करार कायद्याच्या कलम १० नुसार, कोणताही समझोता कायदेशीर करार होण्यासाठी खालील घटकांची पूर्तता असणे बंधनकारक आहे:

प्रस्ताव आणि स्वीकृती (Offer and Acceptance): करारासाठी एक वैध प्रस्ताव आणि त्यावर दुसऱ्या पक्षाची स्पष्ट स्वीकृती असणे आवश्यक आहे.

कायदेशीर मोबदला (Lawful Consideration): करारात काहीतरी मूल्य किंवा मोबदला (किंमत, वस्तू किंवा सेवा) देणे-घेणे असावे, जो कायदेशीरदृष्ट्या वैध असावा.

पक्षकारांची क्षमता (Capacity of Parties): करार करणारे दोन्ही पक्षकार कायद्यानुसार करार करण्यास सक्षम असावेत. पक्षकार सज्ञान (वय वर्षे १८ पेक्षा जास्त), सुदृढ बुद्धीचे (अथवा मेंदूने स्थिर) असावेत आणि कायद्याने अपात्र घोषित केलेले नसावेत (उदा. दिवाळखोर किंवा वेडा व्यक्ती करार करू शकत नाही).

.

मुक्त संमती (Free Consent): करारातील सर्व पक्षकारांची संमती ही पूर्णपणे स्वेच्छेने दिलेली असावी. संमती खालील कारणांमुळे प्रभावित झालेली नसावी: दडपशाही (Coercion)

अनुचित प्रभाव (Undue Influence)

फसवणूक (Fraud)

चूक किंवा विपर्यय (Misrepresentation / Mistake)

take)

कायदेशीर उद्देश (Lawful Object): कराराचा उद्देश बेकायदेशीर, अनैतिक किंवा सार्वजनिक धोरणाच्या विरुद्ध नसला पाहिजे. (उदा. खून किंवा तस्करीसाठी केलेली सुपारी हा कायदेशीर करार ठरू शकत नाही).

निश्चितता (Certainty): करारातील अटी व शर्ती स्पष्ट आणि निश्चित असाव्यात, संदिग्ध किंवा अस्पष्ट नसाव्यात.

अमलबजावणीची शक्यता: करार अशी गोष्टीसाठी असावा जो प्रत्यक्षात पूर्ण करणे शक्य आहे (उदा. जादूने मृत व्यक्तीला जिवंत करण्याचा करार कायद्याने मान्य असत नाही).

३. कराराचे प्रमुख प्रकार (Types of Contracts)

वैध करार (Valid Contract): ज्या करारामध्ये वरील सर्व आवश्यक अटी पूर्ण होतात आणि तो न्यायालयात अंमलाat आणता येतो.

रद्द करार (Void Contract): असा करार जो सुरुवातीला वैध असतो, परंतु नंतर परिस्थिती बदलल्यामुळे किंवा कायद्यानुसार तो अंमलात आणणे अशक्य झाल्यामुळे रद्द होतो.

रद्द करता येणारा करार (Voidable Contract): असा करार ज्यामध्ये एका पक्षाची संमती फसवणूक किंवा दडपशाहीने घेतलेली असते. अशा वेळी पीडित पक्षाला तो करार रद्द करण्याचा अधिकार असतो, तर दुसऱ्या पक्षाला नसतो.

बेकायदेशीर करार (Illegal Contract): जो करार कायद्याच्या मूळ तरतुदींच्या किंवा सार्वजनिक हिताच्या विरुद्ध असतो, तो बेकायदेशीर आणि सुरुवातीपासूनच रद्द (Void-ab-initio) असतो.

स्पष्ट करार (Express Contract): जे करार बोलून (मौखिक - Oral) किंवा लिहून (लेखी - Written) स्पष्ट केले जातात.

अप्रत्यक्ष करार (Implied Contract): पक्षकारांच्या कृतीवरून किंवा आचरणातून जे करार अस्तित्वात येतात (उदा. बसमध्ये प्रवास करणे किंवा हॉटेलमध्ये चहा पिणे).

४. कराराचे उल्लंघन आणि त्याचे परिणाम (Breach of Contract & Remedies)

जेव्हा करारातील एखादा पक्षकार आपली जबाबदारी पार पाडण्यास नकार देतो किंवा करारानुसार वागत नाही, तेव्हा त्यास कराराचे उल्लंघन (Breach of Contract) म्हणतात. कराराचे उल्लंघन झाल्यास पीडित पक्षाला खालील कायदेशीर उपाययोजना मिळतात:

भरपाई किंवा नुकसानभरपाई (Damages): झालेल्या आर्थिक नुकसानीची भरपाई मागण्याचा अधिकार.

कराराची अंमलबजावणी (Specific Performance): न्यायालयाने दुसऱ्या पक्षाला मूळ करार पूर्ण करण्याचे आदेश द्यावेत अशी मागणी करणे.

करार रद्द करणे (Rescission): पीडित पक्ष करार रद्द करू शकतो आणि पुढील जबाबदारीपासून मुक्त होतो.

इंजंक्शन किंवा मनाई हुकूम (Injunction): न्यायालयाने एखाद्या कृतीला रोखण्यासाठी दिलेला प्रतिबंधात्मक आदेश.

५. कायद्याची व्याप्ती आणि इतर विशेष करार

भारतीय करार कायद्याचे दोन प्रमुख भाग पडतात:

सामान्य तत्त्वे (General Principles): कलम १ ते ७५, जे सर्व प्रकारच्या करारांना लागू होतात (प्रस्ताव, स्वीकृती, संमती, मोबदला इ.).

विशेष करारांचे प्रकार (Specific Contracts): क्षतिपूर्ती आणि हमी (Indemnity and Guarantee)

जमानत आणि गिरवी (Bailment and Pledge