जिल्हा परिषद

 

आज आपण थोडक्यात माहिती बघणार आहोत जिल्हा परिषद म्हणजे काय असते.

जिल्हा परिषद ही पंचायतराज व्यवस्थे मधील  जिल्हा पातळी वरील  त्रिस्थरिय व्यवस्थे मधील  सर्वात उच्च व महत्वाचा घटक असून यास  अनेक घटनात्मक अधिकार प्राप्त झालेले आहेत. 

 त्रिस्थरिय शासन व्यवस्थ

  (ग्रामीण पंचायतराज) : - 

जिल्हा परिषद

पंचायत समिती 

ग्रामपंचायत 

जिल्हा परिषद ही जिल्ह्याच्या ठिकाणी असते. जिल्हा परिषदेचे मुख्य काम हे ग्रामीण भागातील विकास कामे करणे हे आहे. 

आपल्या भारतीय राज्य घटनेत 73 वी घटना दुरूस्ती ही सन 1992 मध्ये झाली. त्यानुसार पंचायतराज व्यवस्थेला म्हणजे जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, ग्रामपंचायत या ज्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांता आहेत त्यांना  संविधानिक  दर्जा प्राप्त झालेला आहे. संविधानिक घटनात्मक दर्जा प्राप्त झाल्याने पंचायतराज ही व्यवस्था  प्रबळ झालेली आहे. यानुसार जिल्हा परिषदेस  अनेक अधिकार  प्राप्त झालेले आहे.  पंचायतराज व्यवस्था या स्थानिक स्वराज्य संस्था आहेत. 

महाराष्ट्र जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती अधिनियम 1961 मधील कलम 6 नुसार प्रत्येक जिल्ह्यास एक जिल्हा परिषदेची तरतूद करण्यात आलेली आहे.

राज्यात जिल्हा परिषदांची संख्या 34 आहे. दर 40,000 लोकसंखे मागे  एक जिल्हा परिषद सदस्य निवडून दिला जात असतो. 

कार्यकाळ : - 

महाराष्ट्र जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती अधिनियम 1961या अधींनियमतील कलम 10 (2) नुसार जिल्हा परिषद सदस्यांचा कालावधी हा जिल्हा परिषदेच्या पहिल्या सभे पासून गणला जातो. 

सर्वसाधारणपणे जिल्हा परिषद सदस्याचा कार्यकाल 5 वर्षांचा असतो. त्या आधी ते आपला राजीनामा देऊ शकतात. काही कारण असेल तर  राज्य शासनाला जिल्हा परिषद विसर्जित करण्याचा अधिकार आहे.  जिल्हा परिषद विसर्जन झाल्यानंतर सहा महिन्याच्या आत निवडणूक घेणे बंधनकारक असते.  

मुदतीत निवडणूक घेणे शक्य नसल्यास जिल्हा परिषद सदस्यांचा कार्यकाळं जास्तीत जास्त सहा महीने वाढवण्याचा अधिकार राज्य शासनाला आहे. 

जिल्हा परिषदेची रचना : - 

प्रत्यक्ष प्रौढ मतदान पद्धतीने निवडून आलेले सदस्य असतात. किमान 50 व कमाल 75 सदस्य असतात. राज्य निवडणूक आयोगाला सदस्य संख्या निर्धारित करण्याचा आधिकार आहे. 

जिल्ह्यातील सर्व पंचायत समिती सभापती हे जिल्हा परिषदेचे पद सिद्ध सदस्य असतात.   

निवडणूक पद्धती  - 

जिल्हा परिषदेतील सदस्यत्वासाठी निवडणूक पद्धती ही प्रत्यक्ष, प्रौढ व गुप्त मतदान पद्धती असते. 

जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका या दर 5 वर्षानी होत असतात. 

1992 च्या 73 व्या घटना दुरूस्ती नुसार दर 5 वर्षानी निवडणुका घेणे बंधनकारक करण्यात आलेले आहे. 

जिल्हा परिषदेतील सदस्यत्वासाठी पात्रता   - 

जिल्हा परिषद सदस्यत्वासाठी उमेदवारचे 21 वर्ष वय पूर्ण असावे. 

संबधित मतदार संघाच्या यादीत उमेदवारचे नाव नोंदविलेले असावे. 

जिल्हा परिषदेतील सदस्यत्वाच्या पात्रतेसाठी 1961 च्या या वरील अधींनियमा नुसार (जिल्हा परिषद पंचायत समिती अधिनियम) किवा त्यामध्ये केलेल्या बदला नुसार तो उमेदवार पत्र असावा. 

अध्यक्ष व उपअध्यक्ष : - 

अध्यक्ष व उपअध्यक्ष : - जिल्हा परिषदेतील निवडून आलेले सदस्य आपल्यापैकी एक सदस्याची अध्यक्ष म्हणून व दुसर्‍याची उपअध्यक्ष म्हणून निवड करतात. 

अध्यक्ष  व उपअध्यक्ष यांची निवड करण्यासाठी जिल्हा अधिकारी हे  जिल्हा परिषदेची विशेष सभा बोलवितात. जिल्हाधिकारी व त्यांना प्राधिकृत केल्यास किमान उप जिल्हा अधिकारी या सभेचे अध्यक्षा असतात. 

निवडी संबधी काही वाद निर्माण झाल्यास संबधितांना 30 दिवसांच्या आत विभागीय आयुक्त यांचेकडे दाद मागता येते. 

विभागीय आयुक्त यांचे निर्णयाच्या विरुद्ध आणखी दाद मघावयाची असल्यास त्या निर्णयाच्या 30 दिवसात संबधित राज्य शासनाकडे अपील करणे आवश्यक असते. 

अध्यक्ष यांचे कार्य  : - 

जिल्हा परिषदेची सभा बोलावणे व तिचे अद्याक्ष स्थान भूषविने. अध्यक्षांच्या अनउपस्थितीत उपअध्यक्ष सभेचे अध्यक्षस्थान भूषवितात. 

जिल्हा परिषद अध्यक्ष हेच जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समितीचे पदसिद्ध अध्यक्ष  असतात.  

अध्यक्ष यांना मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचे गोपनीय अधिकार लिहिण्याचा व विभागीय आयुक्त यांना सादर करण्याचा अधिकार आहे.

अध्यक्ष या नात्याने तो जिल्हा परिषदेच्या प्रशासना वर नियंत्रण ठेवतो. अध्यक्ष या नात्याने जिल्हा परिषदेची कोणतेही कागदपत्रे तपासण्याचा त्यांना अधिकार आहे. 

जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी : - 

जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी हे एक महत्वाचे प्रशासकीय पद आहे. हे भारतीय प्रशासन सेवेतील वरिष्ठ अधिकारी असतात. यांची निवड UPSC मार्फत केली जाते. त्यांची नेमणूक राज्य शासन करते. मुख्य कार्यकारी अधिकारी हे जिल्हा परिषदेचे कार्यालयीन व प्रशासकीय अधिकारी असतात. यांच्यावरील अधिकारी हे विभागीय आयुक्त हे असतात.

 मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचे कामे : -

जिल्हा परिषदेचे च्या कामकाजावर देखरेख ठेवणे. कायदे विषयक तरतुदींचे जिल्हा परिषदेचे कर्मचारी व अधिकारी यांना मार्गदर्शन करणे.  तसेच जिल्हा परिषदेने घेतलेल्या विविध निर्णयाची अमलबजावणी करणे. हे काम मुख्य कार्यकारी अधिकारी  यांचे असते. जिल्हा परिषदेचा मुख्य कार्यकारी अधिकारी हा जिल्हा परिषदेच्या वर्ग एक व वर्ग दोन अधिकारी यांची दोन महीने मुदती पर्यंतची राजा मंजूर करू शकतात. जिल्हा परिषदे मधील वर्ग तीन व वर्ग चार कर्मचार्‍यांनी नेमणूक करण्याचा अधिकार जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी  यांना आहे. 

जिल्ह्यातील सर्व गट विकास अधिकारी यांचेवर  मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचे नियंत्रण असते. जिल्हा परिषदेतील महत्वाची कागदपत्रे  मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या ताब्यात असतात.  मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचा गोपनीय अहवाल हा जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष हे लिहीत असतात. तो अहवाल जिल्हा परिषद अध्यक्ष विभागीय आयुक्त यांचेकडे पाठवत असतात. 

जिल्हा परिषदेचे सचिव हे उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी असतात.  मुख्य कार्यकारी अधिकारी हे जिल्हा परिषदेचे अंदाज पत्रक तयार करतात.  मुख्य कार्यकारी अधिकारी हे जिल्हा परिषदेचे मुख्य अधिकारी असल्याने  त्यांच्यावर जिल्हा परिषदेची प्रगती अवलंबून असते असे त्यामुळे म्हटले जात असते.  मुख्य कार्यकारी अधिकारी हे जिल्हा परिषद व राज्य शासन तसेच जिल्हा परिषद व इतर प्रशासकीय अधिकारी वर्ग यांच्यातील ते दुवा असतात.  उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी यांची निवड ही MPSC मार्फत होत असते. त्यांची ही नेमणूक राज्य शासन करत असते.