.jpg)
महसूल अपिल
(Revenue Appeal)
१) हितसंबंधितांना नोटीसा न बजाविता व त्यांना त्यांची बाजू मांडण्याची संधी न देता नोंद प्रमाणित करणे.
२) कोणताही नोंदणीकृत दस्त नोंदविलेला नसतांना जमीन हस्तांतरणाची नोंद केवळ अर्जावरुन धरुन घेऊन प्रमाणित करणे.
३) इतर हक्कातील नावे पोकळ आहेत असे नमूद करुन ती कमी करणे.
४) जमिनीतील हिशांच्या मालकी हक्काबाबत वाद असतांना कोणत्याही आदेशाशिवाय जमिनीच्या वाटपाची नोंद धरुन घेऊन ती मंजूर करणे.
५) चुकीचे वारस नोंदविणे.
६) प्रांताधिकारी, जिल्हाधिकारी किंवा दिवाणी न्यायालयाने दिलेला निर्णय किंवा आदेशांची अंमलबजावणी चुकीच्या पध्दतीने करणे.
७) कोणताही फेरफार प्रमाणित केलेला नसतांना ७/१२ मध्ये बदल करणे.
८) पूर्वी रद्द झालेली नोंद नव्याने धरुन घेऊन ती प्रमाणित करुन घेणे.
९) पारित केलेल्या आदेशाला अनुसरुन त्या आदेशावर स्थगिती आदेश असतांनाच नोंद मंजूर करणे.
१०) फेरफाराची सूचना अथवा नोटीस दिल्यानंतर हितसंबंधित खातेदाराने दिलेली तक्रार दाखल करुन न घेणे किंवा दाखल केलेल्या तक्रारीला अनुसरुन तक्रार नोंदवहीत नोंद धरुन न घेता ती प्रमाणित करणे.
अपिलाच्या तरतुदी :-
फेरफार नोंदवहीमध्ये केलेल्या नोंदीच्या संदर्भात करण्यात आलेल्या नोंदीविरुध्द मुलकी अधिका-याकडे अपील किंवा फेरतपासणी करता येते.
१) कोणत्याही परिस्थितीत कोणत्याही हुकुमाविरुध्द दोन पेक्षा जास्त अपीले करता येत नाहीत.
२) अपील दाखल करण्याची मुदत - कोणत्याही निकालाची समज मिळाल्याच्या तारखेपासून अपील दाखल करण्याची मुदत सुरु होते. जिल्हाधिकारी किंवा अधीक्षक भूमि अभिलेख याचेपेक्षा कमी दर्जाच्या अधिका-याने दिलेल्या निकालाविरुध्द अपील दाखल करण्याची मुदत ६० दिवसांची आहे. इतर बाबतीत (म्हणजे जिल्हाधिकारी किंवा त्यांच्यापेक्षा वरच्या दर्जाचा अधिकारी) यांचे हुकुनाम्या विरुध्द अपील दाखल करण्याची मुदत ९० दिवस आहे. वरील दोन्ही मुदती मोजतांना निकालाच्या प्रमाणित (सर्टिफाईड) नकला मिळण्यास लागणा-या कालावधी व्यतीरिक्त वरील मुदत आहे. म्हणजेच वरील मुदत (६० किंवा ९० दिवस) अधिक नक्कल मिळण्यास लागलेले दिवस मिळून जे दिवस होतील तेवढ्या मुदतीत अपील दाखल करता येईल (कलम २५०).
३) एखाद्या व्यक्तीचे अपील किंवा पुनर्विलोकन अर्ज मुदतीत दाखल केलेला नाही. परंतु अपील / अर्ज मुदतीत दाखल न करण्यासाठी त्या व्यक्तीजवळ पुरेसे कारण आहे. ज्या अधिका-याकडे किंवा राज्य सरकारकडे अपील / अर्ज करेल तेव्हा त्या व्यक्तीने खात्री पटवून दिली पाहिजे की, त्यास अपील / अर्ज विहीत मुदतीनंतर देखील त्या अधिका-यास किवा राज्य सरकारला दाखल करुन घेता येईल.
अपील किंवा पुनर्विलोकन अर्जात आवश्यक असणा-या बाबींची माहिती प्रत्येक अपील किंवा पुनर्निरीक्षण अर्ज विशिष्ट अशा औपचारिक नमुन्यात केला पाहिजे. अपील करणारी व्यक्ती किंवा वादीने न्याय मागणारे पक्षकार म्हणून स्वत:ची नाव, पत्ते व व्यवसाय लिहीला पाहिजे. ज्यांच्या विरोधात न्याय पाहिजे आहे अशा व्यक्तींची नावे विरुध्द पक्षकार म्हणून त्याखाली नमूद करणे आवश्यक आहे. अपील अर्जातील भाषा मुद्देसूद असली पाहिजे. त्यावर अपील / अर्ज करणा-या इसमांची किंवा त्यांनी याबाबतीत कायदेशीरपणे अधिकृत केलेल्या व्यक्तींची सही अगर निशाणी अंगठा असला पाहिजे. अपील अर्जास पक्षकारांच्या संख्या विचारात घेऊन आवश्यक तेवढे मुद्रांक शुल्क लावणे अपेक्षीत आहे. अपील अर्जदार ही स्त्री असल्यास मुद्रांक शुल्क पूर्णपणे माफ आहे.
अपील / अर्ज करणारा ज्या वस्तूस्थितीवर विसंबून राहत असेल त्या वस्तूस्थितीचे संक्षिप्त निवेदन सदरच्या अपिलात / अर्जात असेल पाहिजे. तसेच ज्या आदेशावर किवा निर्णयावर अर्ज केला असेल त्या आदेशाच्या / निर्णयासंबंधतील त्याच्या हरकतेची कारणे त्यात नमूद केली पाहिजेत. अपील अर्ज एकतर स्वत: दाखल केला पाहिजे किंवा पोस्टाने पाठविल्यास पूर्ण किमतीची पोस्टाची तिकीटे लावायची जबाबदारी संबंधितांची असते.
महसूल किंवा भूमापन अधिका-याकडे दाखल करण्यात येणा-या अपिलासाठी वकील देण्याचे बंधन नाही. अन्याय झालेली व्यक्ती स्वत:च केस चालवू शकते.
अपील कोठे करावे ?
एकदा तलाठ्याने नोंद घेतली व ती नोंद संबंधित मंडल अधिका-याने मंजूर केल्यानंतर त्यात बदल करण्याचे किंवा दुरुस्त करण्याचे अधिकार तलाठ्याला नाहीत सक्षम अधिका-यांकडे दाद मागणे आवश्यक आहे.
महसूल अधिका-याने किंवा भूमापन अधिका-याकडे दिलेल्या कोणत्याही निर्णयाविरुध्द खाली नमूद केलेल्या अधिका-याकडे अपील दाखल करता येऊ शकते.
महसूल प्रकरणाबाबत :- तहसिलदार - उपविभागीय अधिकारी - जिल्हाधिकारी - विभागीय आयुक्त, कुळकायद्याबाबत :- तहसिलदार - उपविभागीय अधिकारी - जिल्हाधिकारी - महसूल न्यायाधिकारण (एम.आर.टी.) - उच्च न्यायालय, भूमि अभिलेखबाबत :- तालुका निरीक्षक भू.अ. - अधीक्षक भूमिअभिलेख - उपसंचालक / संचालक/ भू.अ. - जमाबंदी आयुक्त.
