महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम
कलम ९ - वृत्तपत्रे किवा आकाशवाणी किवा दूरदर्शन यांच्याशी संपर्व ठेवण्यास प्रतिबंध -
१) कोणताही शासकीय कर्मचारी, संपूर्णत: किवा अंशत: स्वत:च्या मालकीचे कोणतेही वृत्तपत्र किवा इतर नियतकालिक प्रकाशन चालवू शकणार नाही किवा त्याचे संपादन किवा व्यवस्थापन करण्यास सहभागी होऊ शकणार नाही.
परंतु, शासनास कोणत्याही शासकीय कर्मचार्याला, ज्यामध्ये केवळ अराजकीय स्वरुपाच्या किवा प्रकारच्या बाबी सामाविष्ट असतात, असे वृत्तपत्र किवा नियतकालिक प्रकाशन स्वत:च्या मालकीत ठेवण्यास किवा चालवण्यास किवा त्याचे संपादन किवा व्यवस्थापन करण्यात सहभागी होण्यास परवानगी देता येईल आणि परवानगी काढून घेण्याविरुध्द कारणे दाखवण्याची संधी त्या शासकीय कर्मचार्याला दिल्यानंतर, कोणत्याही वेळी अशी परवानगी काढून घेता येईल.
२) कोणताही शासकीय कर्मचारी, शासनाच्या किवा विहित प्राधिकरणाच्या पूर्वमान्यतेखेरीज किवा त्याच्या कर्तव्यांच्या खर्याखुर्या अनुपालनाच्या वेळी असेल ते वगळता.
अ) स्वत: किवा प्रकाशकामार्फत पुस्तक प्रकाशित करु शकणार नाही, किवा पुस्तकाला किवा मजकुराच्या संकलनाकरीता मजकूर देऊ शकणार नाही, किवा,
ब) स्वत:च्या नावाने किवा निनावी किवा टोपणनावाने किवा इतर कोणत्याही व्यक्तीच्या नावाने, आकाशवाणीवरील ध्वनिक्षेपित भाषणात किवा दूरदर्शनवरील प्रसारित होणार्या कार्यक्रमात सहभागी होऊ शकणार नाही, किवा वृत्तपत्राला किवा नियतकालिकाला लेख किवा पत्र पाठवू शकणार नाही.
परंतु -
एक) जर असे प्रकाशन प्रकाशकामार्फत प्रकाशित केले जात असेल आणि ते केवळ साहित्यिक, कलात्मक विंâवा वैज्ञानिक स्वरुपाचे असेल, किवा
दोन) जर असे लेखन, भाषण हे केवळ साहित्यिक, कलात्मक किवा वैज्ञानिक स्वरुपाचे असेल, तर अशी मंजुरीची आवश्यकता असणार नाही.
३) कोणत्याही शासकीय कर्मचार्याने, कोणत्याही आकाशवाणीवरील ध्वनिक्षेपित भाषणामध्ये किवा दूरदर्शनवरील प्रसारित होणार्या कार्यक्रमात किवा निनावी किवा स्वत:च्या नावाने किवा इतर व्यक्तीच्या नावाने प्रकाशित झालेल्या दस्तऐवजामध्ये किवाजाहीर भाषणात किवा सार्वजनिक ठिकाणी-
अ) ज्यामध्ये शासनाच्या किवा भारतातील इतर कोणत्याही शासनाच्या चालू किवा अलीकडच्या धोरणांवर किवा कृतीवर प्रतिकूल टीका असेल, किवा
ब) ज्यामुळे शासन आणि केंद्र शासन व भारतातील अन्य कोणतेही शासन यांच्यामधील हितसंबंध अडचणीत टाकले जातील, किवा
क) ज्यामुळे भारत सरकार आणि विदेशी सरकार यांच्यामधील हितसंबंध अडचणीत टाकले जातील, किवा
ड) ज्यामुळे त्याची व्यक्तीगत गरानी पुढे मांडली जातील,
असे कोणतेही वस्तुनिष्ठ विधान करता कामा नये किवा कोणतेही मत व्यक्त करता कामा नये. परंतु, या पोटनियमातील कोणतीही गोष्ट, त्या शासकीय कर्माच्यार्याने त्याच्या पदाच्या नात्याने किवा त्याच्यावर सोपविलेल्या कर्तव्यांच्या योग्य अशा पालनाच्या वेळी केलेल्या कोणत्याही विधानांना किवा व्यक्त केलेल्या मतांना लागू होणार नाही.
विवेचन
१. वर्तणूक या शब्दाची कोठेही व्याख्या केलेली नसली, तरीही या शब्दाचा संदर्भावरुन अर्थ लावणे आवश्यक आहे. नोकरीच्या सर्व साधारण शिस्तीवर व कर्तव्यांवर जर वागणूकीचा दुष्परिणाम होत असेल, वागणुकीमध्ये नैतिक अध:पतन जाणवत असेल, अयोग्य, गैर व बेकायदेशीर वर्तन हे एच्छिकपणे करण्यात आलेले असल्यास, ते गैरवर्तन ठरते. सेवेतील कर्तव्ये बजावतांना केलेला निष्काळजीपणा, हयगय या गोष्टी निषिध्द वर्तनामध्ये समाविष्ट होतात. गैरवर्तणुकीचे गांभीर्य विषयवस्तू व संदर्भ यावरुन ठरवावयाचे. (पंजाब राज्य विरुध्द रामसिंग १९९२)
२. मुंबई नगरी सेवा नियम ९(२७) खालील निर्णय - चतुर्थ वर्गाची व्याख्या - अर्जदार वैद्यकीय अधीक्षक जिल्हा रुग्णालय यांच्या कार्यालयात ड्रेसर या पदावर काम करीत होतो. आपण चतुर्थ वर्ग श्रेणीतील कर्मचारी आहोत अशी त्याची धारणा होती व त्यानुसार त्याचे सेवानिवृत्तीचे वय ६० वर्षे असणे अपेक्षित होते. तथापि, ड्रेसर (व्रणोपचारक) हे पद या नियमांच्या परिशिष्ट तीन मध्ये सामाविष्ट करण्यात आलेले नव्हते. तथापि त्याचे मानधन रु.११५०/- या कमाल मर्यादेपेक्षा अधिक नव्हते म्हणून, ते पद वर्ग चारच्या कक्षेत येते. (बलवंतसिंग वि. गुजरात राज्य १९९० (आय.सी.एल.आर. ७०४-एस.बी.)
३. शासनाच्या असे निदर्शनास आले आहे की, शासनातील काही उच्चपदस्थ अधिकारी वृत्तपत्रीय माध्यमातून महत्त्वपूर्ण बाबींबाबत निवेदन अथवा भाष्य करतात, असे निवेदन विंâवा भाष्य केल्यामुळे शासनास अडचणीच्या परिस्थितीला तोंड द्यावे लागते. याबाबत असे नमूद करण्यात येते की, शासकीय अधिकारी/कर्मचारी यांनी महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम, १९७९ मधील नियम ८ व अखिल भारतीय सेवा (वर्तणूक) नियम, १९६८ मधील नियम ९ नुसार अनधिकृतपणे माहिती पुरविणे इत्यादीस प्रतिबंध घालण्यात आला आहे. महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम, १९७९ मधील नियम ९ व अखिल भारतीय सेवा (वर्तणूक) नियम १९६८ मधील नियम ६ नुसार वृत्तपत्रे, आकाशवाणी विंâवा दूरदर्शन यांचेशी संपर्वâ ठेवण्यास प्रतिबंध करण्यात आलेला आहे. तसेच महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम, १९७९ मधील नियम ९(३) व अखिल भारतीय सेवा (वर्तणूक) नियम, १९६८ मधील नियम ७ मधील तरतूद खालीलप्रमाणे आहे :-
अ) ज्यामध्ये शासनाच्या किवा भारतातील अन्य कोणत्याही शासनाच्या चालू किवा अलिकडच्या धोरणांवर किवाकृतीवर प्रतिकूल टीका असेल, किवा
ब) ज्यामुळे शासन आणि केंद्र शासन व भारतातील अन्य कोणतेही शासन यांच्यामधील हितसंबंध अडचणीत टाकले जातील, किवा
क) ज्यामुळे भारत सरकार आणि विदेश सरकार यांच्या मधील हितसंबंध अडचणीत टाकले जातील किवा
ड) ज्यामुळे त्याची व्यक्तीगत गराने पुढे मांडली जातील, असे कोणतेही वस्तुनिष्ठ विधान करु शकणार नाही किवा कोणतेही मत व्यक्त करु शकणार नाही.
परंतु या पोटनियमातील कोणतीही गोष्ट त्या शासकीय कर्मचार्याने त्याच्या पदाच्या नात्याने किवा त्याच्यावर सोपविलेल्या कर्तव्याच्या योग्य पालनाच्या वेळी केलेल्या कोणत्याही विधानांना किवा व्यक्त केलेल्या मतांना लागू होणार नाही.
शासनातील सर्व उच्चपदस्थ अधिकारी यांनी उपरोक्त आदेशांचे काटेकोरपणे पालन करावे. सदर आदेशांचे उल्लंघन केल्यास, त्याची शासनाकडून गंभीर दखल घेतली जाईल याची नोंद घेण्यात यावी.
शासन असेही निर्देश देत आहे की, वृत्तपत्रात निवेदन किवा भाष्य करावयाचे झाल्यास, त्याला प्रथम मान्यता घेण्यात यावी व असे निवेदन किवा भाष्य महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय यांचे मार्फत करण्यात यावे.
