केंद्रीय माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ कायदा
मित्रांनो आज आपण माहिती बघणार आहोत माहीत अधिकारा बाबत. चला तर मग बघूयात माहिती.
महितीचा अधिकार म्हणजे शासनाकडून माहिती मागवण्याचे स्वतंत्र होय. माहिती चा अधिकार हा कायदा सामान्य नागरिकासाठी तसेच सर्वांसाठी अगदी महत्वाचा कायदा आहे. कारण यामुळे सरकारच्या कामा मध्ये पारदर्शकता येते. तसेच सरकारी विविध कामा बाबत सामान्य जनतेला तसेच सर्वांना माहिती मिळू शकते. या कायद्या मुळे जनतेला शासनाकडून माहिती मागविण्याचे स्वतंत्र मिळालेले आहे. त्यामुळे सामान्य माणसाला हा एक असामान्य अधिकार या कायद्या मुळे प्राप्त झालेला आहे.
शासना च्या कारभारा मध्ये बर्‍याच विभागात भरष्टाचारचे प्रमाण वाढलेले होते त्यामुळे हा कायदा एक महत्वाचा कायदा आहे. कारण त्यामुळे आपण शासनस एखादी कामा बाबत, एखादी योजनेबाबत माहिती विचारू शकतो.
या कद्यामुळे देशातील नागरिकांना विविध प्रशासकीय कार्यालयातील, विभागातील कामकाजा बाबत विविध माहिती मागवता येते व बघता येते. शासकीय कार्यालया बरोबर निमशासकीय कार्यालय, स्थानिक स्वराज्य संस्था, शासकीय अनुदानित संस्था, शिक्षण संस्था, धर्मादाय संस्था तसेच बँका या सर्व कार्यालयांची माहिती घेता येते. तसेच आपल्या जीवन आवश्यक वस्तूंची माहिती मिळवता येते. आपल्या गावात, तालुक्यात, जिल्ह्यात सुरू असलेल्या विकास कामांची माहिती मागवता येते. गावात सरकरी पैसा किती आला. त्यामधील किती पैसा खर्च झाला. पैसा कोणत्या विकास कामासाठी खर्च झाला ही माहिती या कायद्यामुळे मागवणे शक्य झालेले आहे. त्यामुळे काही गैरव्यवर होत असेल किवा झाला असेल तर ते समजू शकते.
माहिती अधिकार या कायद्यामुळे नागरिकांना एक मोठा अधिकार प्राप्त झालेला आहे फक्त त्याचा नागरिकांनी नीट उपयोग करणे गरजेचे आहे.
या कायद्या अन्वये सर्वच माहिती मागवता येत नाही. जसे राष्ट्राची सुरक्षा, एकात्मता, सार्वभौमत्वता, परराष्ट्र संबध, न्यायालये, सांसद, विधानसभा सदस्यांचे विशेष अधिकार तसेच एखाद्याच्या मूलभूत हक्कला, स्वातंत्र्याला व त्याच्या जीवितला धोका निर्माण होईल अश्या स्वरूपाची माहिती सोडून इतर माहिती या कायद्याने मागवता येते. एखादी विभागणे किवा अधिकार्‍याने माहिती चा अर्ज स्वीकारला नाही किवा मुदतीत माहिती दिली नाही किवा चुकीची माहिती दिली, अपूर्ण माहिती किवा दिशाभूल करणारी माहिती दिली. काही कारणाने ती माहिती जाणीव पूर्वक नष्ट केली तर किवा ती माहिती देण्यास नकार दिला तर त्यावर वरच्या अधिकारीकडे अपील अर्ज दाखल करता येतो. त्यासाठी त्या संबधित अधिकार्‍यास तो दोषी असेल तर त्यास दंड होऊ शकतो. या कायद्यात एक महत्वाची तरतूद आहे की माहिती का लागत आहे ही संबधित विभाग किवा अधिकारी याची विचारणा करू शकत नाहीत. आपल्या देशात लोकशाही असल्याने देखील हा कायदा महत्वाचा आहे.
हा अर्ज देताना काही गोष्टी लक्षात घेणे महत्वाचे आहे नाहीतर दिलेला अर्ज हा नामंजूर देखील होऊ शकतो. त्यासाठी लागत असलेली ठराविक माहिती स्पष्ट स्वरुपात अर्जात नमूद करणे गरजेचे आहे. अर्जात माहिती व शब्द रचना अचूक असावी व माहिती ही कमी शब्दात व स्पष्ट असावी. नाहीतर हा अर्ज रद्द होऊ शकतो. याबाबत शासनाने वेळोवेळी शासन आदेश (GR) काढलेले आहे व सूचना दिलेल्या आहेत. ते वाचने गरजेचे आहे. त्यामुळे या बाबत अधिक माहिती समजू शकते. माहितीचा अर्ज भरल्या नंतर त्यास 10 रुपयाचे तिकीट लावावे व सबंधित विभागाच्या जनसंपर्क अधिकारी यांचेकडे अर्ज जमा करावा. अर्ज जमा केला म्हणजे 30 दिवसात आपल्याला माहिती मिळेल. माहिती आपल्याला शीघ्र, पोस्टाने का हातो हात पाहिजेल ते अर्जात नमूद करावे लागते. दिलेल्या माहिती ने अर्जदाराचे समाधान न झाल्यास त्यावर अर्जदार वरील अधिकारी यांचेकडे अपील करू शकतात. अपील अधिकारी हे 45 दिवसात माहिती देतात. त्यांनी देखील माहिती न दिल्यास किवा अपूर्ण माहिती दिल्यास किवा मिळालेली माहिती ही समाधानी नसल्यास राज्य माहिती आयुक्त यांचेकडे अपील दाखल करता येते.
हा कायदा महाराष्ट्रासह केंद्रात व राज्यात देशभर लागू आहे. केंद्रीय माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ हा कायदा १२ ऑक्टोबर, २००५ रोजी अंमलात आला. शासनयंत्रणेतील व्यवहारात पारदर्शकता यावी, भ्रष्टाचाराचे समूळ निर्मूलन व्हावे, प्रशासकीय कार्यपद्धती, नियम व इतर शासकीय कामांमध्ये गैरव्यवहारास वाव राहू नये, शासकीय कार्यपद्धतीबद्दल सामान्य जनतेला साशंकता वाटू नये व त्यांची कामे विनाविलंब, सहजगत्या व्हावीत यासाठी ‘माहितीचा अधिकार’ या कायद्याची निर्मिती झाली. केंद्रसरकारने ऑक्टोबर २००५ मध्ये हा कायदा करून सर्व देशभर हा कायदा लागू केला. काही अपवाद आणि फरक वगळता सदर केंद्राचा कायदा महाराष्ट्रासह केंद्रात व राज्यात देशभर लागू आहे.
या कायद्यामुळे नागरिकांना प्राप्त झालेले अधिकार पुढील प्रमाणे आहेत.
१) या कायद्यामुळे प्रत्येक नागरिक सर्व शासकीय कार्यालातील सर्व खात्यांच्या प्रशासकीय विभागाच्या फाइलची माहिती घेऊ व पाहू शकेल.माहितीचा अर्थ हा कोणत्याही स्वरूपातील कोणतेही साहित्य असा असून त्यामध्ये, अभिलेख, दस्तऐवज, ज्ञापने, ई-ल,अभिप्राय, सूचना, प्रसिद्धीपत्रके, परिपत्रके, आदेश, रोजवह्या, संविधा, अहवाल, कागदपत्रे, नमुने, प्रतिमाने (मॉडेल), कोणत्याही इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपातील आधारसामग्री, फायलींवरचे अधिकाऱ्यांचे अथवा मंत्र्यांचे अभिप्राय होय.त्याकाळी अंमलात असलेल्या अन्य कोणत्याही कायद्यान्वये सार्वजनिक प्राधिकरणाकडून मिळविता येईल.
२) आपल्या गाव-परिसरात रस्त्यांची कामे, इतर शासकीय बांधकामे, यांसारखी विकासाची कोणतीही कामे चाललेली असतील, त्या कामांची आवश्यकतेनुसार नागरिक माहिती घेऊ शकतात.
३) ते आपल्या गावात, तालुका-जिल्हा स्तरावर होणारा शासकीय, अन्य-धान्य पुरवठा, रॉकेल पुरवठा, गॅस पुरवठा यांसारख्या जीवनावश्यक वस्तूंच्या पुरवठ्याबद्दल माहिती घेऊ शकतात.
४) फक्त शासकीय कार्यालये नाही, तर निमसरकारी कार्यालये, स्थानिक स्वराज्य संस्था, शासकीय अनुदानाचा लाभ घेणाऱ्या कंपन्या, शासनाचे अनुदान घेणाऱ्या शिक्षणसंस्था, धर्मदाय आयुक्ताकडे नोंदणी झालेल्या संस्था व ट्रस्ट, बँका, अशा सर्व कार्यालयांची त्यांना माहिती घेता येईल.
५) आता कार्यालयीन दस्तऐवजाबरोबरच कोणतेही सार्वजनिक काम असो ज्या कामासाठी सरकारी तिजोरीतील पैसा खर्च होतो अशा कामांची पाहणी प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन करता येईल. त्या कामासाठी वापरलेला माल व कामाचा दर्जा याचीही माहिती घेता येईल. एवढेच नाही, तर एखाद्या कार्यालयाने किंवा संस्थेने खरेदी केलेल्या मालाची तपासणीसुद्धा नागरिकांना करता येईल.
६) कोणत्याही नागरिकाला शासनाचे अभिलेख, दस्तऐवज, लॉगबुक, हजेरीपत्रक, परिपत्रके, काढलेले आदेश, अहवाल,यांच्या नकला-प्रती घेता येतील. कोणत्याही कार्यालयातील इलेक्ट्रॉनिक उपकरणावर साठविलेली, ई-मेलवरील माहिती घेता येईल.
.७) विशेष बाब म्हणजे - या कायद्याच्या कलम ४ (१) प्रमाणे सरकारी यंत्रणेबरोबरच शैक्षणिक संस्था, सहकारी संस्था,सार्वजनिक बँका, स्वयंसेवी संस्था यांनी त्यांच्याकडील सर्व अभिलेखांची विषयवार विभागणी करून ती सूचीबद्ध पद्धतीने करून ठेवायची आहे. त्याचबरोबर जनतेला परस्पर माहिती घेण्यासाठी वेबसाइटवर सर्व माहिती उपलब्ध करून द्यावयाची आहे.प्रत्येक प्राधिकरणाने आपल्या कामाचे स्वरूप कसे आहे, अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांचे अधिकार व कर्तव्ये कशी आहेत, वेतन काय आहे, कोणताही निर्णय घेताना अनुसरावयाची कार्यपद्धती कशी आहे, इ. कार्यपद्धतीसंबंधाने नियम - नियमावली कशी आहे, कोणताही निर्णय घेतांना जनतेशी सल्लामसलत करण्याची पद्धती कशी आहे, निर्णय घेण्यासाठी गठित केलेल्या समित्या, उपसमित्या आणि त्यांची कार्यपद्धती कशी आहे, वार्षिक अंदाजपत्रक, आपल्याकडून ज्यांना ज्यांना खास सवलती दिलेल्या आहेत, त्या संबंधाने सविस्तर माहिती आपल्या कार्यालयाने नियुक्त केलेल्या माहिती अधिकारी, साहाय्यक जन माहिती अधिकारी यांचे नाव, पदनाम यासारखी सर्व माहिती जनतेसाठी खुली करून द्यावयाची आहे, जेणेकरून नागरिकांना शक्यतो माहिती मागण्यासाठी कोणाकडेही जाण्याची वेळ येणार नाही.
एखाद्या माहिती अधिकाऱ्याने जाणूनबुजून माहितीच्या अधिकाराचा नागरिकांचा अर्ज स्वीकारला नाही किंवा नागरिकांनी मागितलेली माहिती ठरलेल्या मुदतीत दिली नाही, किंवा माहिती दिली पण चुकीची माहिती दिली किंवा अपूर्ण माहिती दिली, किंवा दिशाभूल करणारी माहिती दिली किंवा काही कारणास्तव जाणीवपूर्वक ती माहितीच नष्ट केली किंवा कार्यालयामध्ये असणारा दस्तऐवज किंवा इतर माहिती तपासण्यासाठी नकार दिला आहे. अशा अधिकाऱ्याला आयोग दर दिवसाला रु.२५०/- (दोनशे पन्नास) याप्रमाणे जेवढे दिवस विलंब केला त्या सर्व दिवसांचा दंड करू शकतात. जास्तीत जास्त २५०००/- पंचवीस हजार रुपयापर्यंतचा दंड करून त्यांच्या पगारातून कापून घेण्याची तरतूद आहे.
८) या कायद्यामध्ये अशी तरतूद आहे, की माहिती अधिकाऱ्याने माहिती मागणाऱ्या कोणत्याही नागरिकाला तुम्ही माहिती का मागता अशी विचारणा करावयाची नाही. कारण लोकशाहीमध्ये माहिती मागण्याचा प्रत्येक नागरिकाचा मूलभूत हक्कच आहे.माहिती घेण्याची कार्यपद्धती ज्या नागरिकाला माहिती घ्यावयाची आहे त्याने दहा रुपयांचा कोर्ट फी स्टँप अर्जावर लावून रोख रक्कम भरून अर्ज करावा.अर्ज करताना त्यातील वाक्यरचना व शब्दरचना अचूक असणे आवश्यक आहे. अन्यथा तांत्रिक त्रुटीचा फायदा घेऊन,संबंधित अधिकारी विलंब करतील किंवा नकार देतील. आपण अर्ज दिल्यानंतर ३० दिवसांच्या आत सर्व माहिती संकलित करून माहिती अधिकाऱ्याने आपणास द्यावयाची आहे. तीस दिवसांत माहिती न मिळाल्यास किंवा माहिती अधिकाऱ्याने माहिती नाकारल्यास तुम्ही पुढील ३० दिवसांत अपील अधिकाऱ्याकडे अपील करू शकता. अपील केल्यानंतर जास्तीत जास्त ४५ दिवसांत अपील अधिकाऱ्याने निकाल दिला पाहिजे. या वेळेत निकाल न मिळाल्यास किंवा दिलेल्या निकालामुळे तुमचे समाधान न झाल्यास तुम्ही ९० दिवसांत राज्य जन माहिती आयुक्तांकडे दुसरे अपील करू शकता.या कायद्यामध्ये माहिती घेण्यासाठी फी निश्चित केलेली आहे. एखाद्या माहिती अधिकाऱ्याने आकारण्यात येणारी फी नियमापेक्षा अवाजवी आकारली आहे असे आपणास वाटल्यास आपण राज्य माहिती आयुक्तांकडे तक्रार अर्ज करू शकता.
Click Here To View
हा कायदा महाराष्ट्रासह केंद्रात व राज्यात देशभर लागू आहे. केंद्रीय माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ हा कायदा १२ ऑक्टोबर, २००५ रोजी अंमलात आला. शासनयंत्रणेतील व्यवहारात पारदर्शकता यावी, भ्रष्टाचाराचे समूळ निर्मूलन व्हावे, प्रशासकीय कार्यपद्धती, नियम व इतर शासकीय कामांमध्ये गैरव्यवहारास वाव राहू नये, शासकीय कार्यपद्धतीबद्दल सामान्य जनतेला साशंकता वाटू नये व त्यांची कामे विनाविलंब, सहजगत्या व्हावीत यासाठी ‘माहितीचा अधिकार’ या कायद्याची निर्मिती झाली. केंद्रसरकारने ऑक्टोबर २००५ मध्ये हा कायदा करून सर्व देशभर हा कायदा लागू केला. काही अपवाद आणि फरक वगळता सदर केंद्राचा कायदा महाराष्ट्रासह केंद्रात व राज्यात देशभर लागू आहे.
या कायद्यामुळे नागरिकांना प्राप्त झालेले अधिकार पुढील प्रमाणे आहेत.
१) या कायद्यामुळे प्रत्येक नागरिक सर्व शासकीय कार्यालातील सर्व खात्यांच्या प्रशासकीय विभागाच्या फाइलची माहिती घेऊ व पाहू शकेल.माहितीचा अर्थ हा कोणत्याही स्वरूपातील कोणतेही साहित्य असा असून त्यामध्ये, अभिलेख, दस्तऐवज, ज्ञापने, ई-ल,अभिप्राय, सूचना, प्रसिद्धीपत्रके, परिपत्रके, आदेश, रोजवह्या, संविधा, अहवाल, कागदपत्रे, नमुने, प्रतिमाने (मॉडेल), कोणत्याही इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपातील आधारसामग्री, फायलींवरचे अधिकाऱ्यांचे अथवा मंत्र्यांचे अभिप्राय होय.त्याकाळी अंमलात असलेल्या अन्य कोणत्याही कायद्यान्वये सार्वजनिक प्राधिकरणाकडून मिळविता येईल.
२) आपल्या गाव-परिसरात रस्त्यांची कामे, इतर शासकीय बांधकामे, यांसारखी विकासाची कोणतीही कामे चाललेली असतील, त्या कामांची आवश्यकतेनुसार नागरिक माहिती घेऊ शकतात.
३) ते आपल्या गावात, तालुका-जिल्हा स्तरावर होणारा शासकीय, अन्य-धान्य पुरवठा, रॉकेल पुरवठा, गॅस पुरवठा यांसारख्या जीवनावश्यक वस्तूंच्या पुरवठ्याबद्दल माहिती घेऊ शकतात.
४) फक्त शासकीय कार्यालये नाही, तर निमसरकारी कार्यालये, स्थानिक स्वराज्य संस्था, शासकीय अनुदानाचा लाभ घेणाऱ्या कंपन्या, शासनाचे अनुदान घेणाऱ्या शिक्षणसंस्था, धर्मदाय आयुक्ताकडे नोंदणी झालेल्या संस्था व ट्रस्ट, बँका, अशा सर्व कार्यालयांची त्यांना माहिती घेता येईल.
५) आता कार्यालयीन दस्तऐवजाबरोबरच कोणतेही सार्वजनिक काम असो ज्या कामासाठी सरकारी तिजोरीतील पैसा खर्च होतो अशा कामांची पाहणी प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन करता येईल. त्या कामासाठी वापरलेला माल व कामाचा दर्जा याचीही माहिती घेता येईल. एवढेच नाही, तर एखाद्या कार्यालयाने किंवा संस्थेने खरेदी केलेल्या मालाची तपासणीसुद्धा नागरिकांना करता येईल.
६) कोणत्याही नागरिकाला शासनाचे अभिलेख, दस्तऐवज, लॉगबुक, हजेरीपत्रक, परिपत्रके, काढलेले आदेश, अहवाल,यांच्या नकला-प्रती घेता येतील. कोणत्याही कार्यालयातील इलेक्ट्रॉनिक उपकरणावर साठविलेली, ई-मेलवरील माहिती घेता येईल.
.७) विशेष बाब म्हणजे - या कायद्याच्या कलम ४ (१) प्रमाणे सरकारी यंत्रणेबरोबरच शैक्षणिक संस्था, सहकारी संस्था,सार्वजनिक बँका, स्वयंसेवी संस्था यांनी त्यांच्याकडील सर्व अभिलेखांची विषयवार विभागणी करून ती सूचीबद्ध पद्धतीने करून ठेवायची आहे. त्याचबरोबर जनतेला परस्पर माहिती घेण्यासाठी वेबसाइटवर सर्व माहिती उपलब्ध करून द्यावयाची आहे.प्रत्येक प्राधिकरणाने आपल्या कामाचे स्वरूप कसे आहे, अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांचे अधिकार व कर्तव्ये कशी आहेत, वेतन काय आहे, कोणताही निर्णय घेताना अनुसरावयाची कार्यपद्धती कशी आहे, इ. कार्यपद्धतीसंबंधाने नियम - नियमावली कशी आहे, कोणताही निर्णय घेतांना जनतेशी सल्लामसलत करण्याची पद्धती कशी आहे, निर्णय घेण्यासाठी गठित केलेल्या समित्या, उपसमित्या आणि त्यांची कार्यपद्धती कशी आहे, वार्षिक अंदाजपत्रक, आपल्याकडून ज्यांना ज्यांना खास सवलती दिलेल्या आहेत, त्या संबंधाने सविस्तर माहिती आपल्या कार्यालयाने नियुक्त केलेल्या माहिती अधिकारी, साहाय्यक जन माहिती अधिकारी यांचे नाव, पदनाम यासारखी सर्व माहिती जनतेसाठी खुली करून द्यावयाची आहे, जेणेकरून नागरिकांना शक्यतो माहिती मागण्यासाठी कोणाकडेही जाण्याची वेळ येणार नाही.
एखाद्या माहिती अधिकाऱ्याने जाणूनबुजून माहितीच्या अधिकाराचा नागरिकांचा अर्ज स्वीकारला नाही किंवा नागरिकांनी मागितलेली माहिती ठरलेल्या मुदतीत दिली नाही, किंवा माहिती दिली पण चुकीची माहिती दिली किंवा अपूर्ण माहिती दिली, किंवा दिशाभूल करणारी माहिती दिली किंवा काही कारणास्तव जाणीवपूर्वक ती माहितीच नष्ट केली किंवा कार्यालयामध्ये असणारा दस्तऐवज किंवा इतर माहिती तपासण्यासाठी नकार दिला आहे. अशा अधिकाऱ्याला आयोग दर दिवसाला रु.२५०/- (दोनशे पन्नास) याप्रमाणे जेवढे दिवस विलंब केला त्या सर्व दिवसांचा दंड करू शकतात. जास्तीत जास्त २५०००/- पंचवीस हजार रुपयापर्यंतचा दंड करून त्यांच्या पगारातून कापून घेण्याची तरतूद आहे.
८) या कायद्यामध्ये अशी तरतूद आहे, की माहिती अधिकाऱ्याने माहिती मागणाऱ्या कोणत्याही नागरिकाला तुम्ही माहिती का मागता अशी विचारणा करावयाची नाही. कारण लोकशाहीमध्ये माहिती मागण्याचा प्रत्येक नागरिकाचा मूलभूत हक्कच आहे.माहिती घेण्याची कार्यपद्धती ज्या नागरिकाला माहिती घ्यावयाची आहे त्याने दहा रुपयांचा कोर्ट फी स्टँप अर्जावर लावून रोख रक्कम भरून अर्ज करावा.अर्ज करताना त्यातील वाक्यरचना व शब्दरचना अचूक असणे आवश्यक आहे. अन्यथा तांत्रिक त्रुटीचा फायदा घेऊन,संबंधित अधिकारी विलंब करतील किंवा नकार देतील. आपण अर्ज दिल्यानंतर ३० दिवसांच्या आत सर्व माहिती संकलित करून माहिती अधिकाऱ्याने आपणास द्यावयाची आहे. तीस दिवसांत माहिती न मिळाल्यास किंवा माहिती अधिकाऱ्याने माहिती नाकारल्यास तुम्ही पुढील ३० दिवसांत अपील अधिकाऱ्याकडे अपील करू शकता. अपील केल्यानंतर जास्तीत जास्त ४५ दिवसांत अपील अधिकाऱ्याने निकाल दिला पाहिजे. या वेळेत निकाल न मिळाल्यास किंवा दिलेल्या निकालामुळे तुमचे समाधान न झाल्यास तुम्ही ९० दिवसांत राज्य जन माहिती आयुक्तांकडे दुसरे अपील करू शकता.या कायद्यामध्ये माहिती घेण्यासाठी फी निश्चित केलेली आहे. एखाद्या माहिती अधिकाऱ्याने आकारण्यात येणारी फी नियमापेक्षा अवाजवी आकारली आहे असे आपणास वाटल्यास आपण राज्य माहिती आयुक्तांकडे तक्रार अर्ज करू शकता.
 |
| Click Here To View |
