भारतीय करार कायदा.
मित्रांनो आज मी तुम्हाला माहीती देणार आहे भारतीय करार कायदया विषयी करार कायदा हा कायदयाचा अभ्यास करतांना देखील महत्वाचा विषय आहे. करार कायदयाची व्यापा-यांना, कंपनीला तसेच लोकांना देखील गरज पडत असते. करार कायदा हा व्यापारी कायदयाचाच एक भाग आहे.
आपण आपल्या रोजच्या जीवनात सुध्दा ब-याच वेळा करार करत असतो पण आपल्याला त्याची माहीती नसते. आपल्या रोजच्या जीवना मध्ये आपण अनेक प्रकारचे देण्या-घेण्याचे व्यवहार करत असतो. डेअरीतून दूध घेणे. वर्तमानपत्र विकत घेणे, किराणा माल घेणे. असे अनेक व्यवहार आपण करत असतो. त्याची अंमलबजावणी सुध्दा होत असते. तो देखील करारच आहे परंतु त्याची आपल्याला माहीती नसते. अपल्या रोजच्या जीवणात तसेच व्यावसायात रोज अनेक व्यवहार होत असतात. त्यामुळे आपल्याला करार कायदयाची माहीती असणे गरजेचे आहे. या व्यवहारांमुळे अनेक कायदेशिर जबाबदारी निर्माण होत असते. त्यामुळे या सर्व गोष्टींना कायदेशिर महत्व प्राप्त व्हावे व सर्वांचे हक्क, अधिकार सुरक्षीत राहावे. त्याची योग्य रितीने अंमलबजावणी व्हावी. तसेच कायदेशिर सुरक्षा मिळावी यासाठी भारतीय करार कायदयाची निर्मीती करण्यात आलेली आहे.
करार कायदा हा सर्वात प्रथम भारतात इंग्रजांनी सन 1872 साली लागू केला. त्यानंतर त्यात वेळो वेळी बदल झाले आहेत.
करार कायदा म्हणजे काय, त्याचे आवश्यक घटक व करार कायदया विषयी माहीती आपण पाहुयात पुढीलप्रमाणे
करार म्हणजे काहीतरी करण्याचे किंवा नाही करण्याचे वाचन देणे होय.
करार कयदेशीर होण्यासाठी पुढील घटक आवश्यक आहे.
करार करणारे हे सज्ञान पाहिजेल.
करार हा कोणत्याही कायद्याच्या विरुद्ध नसावा.
करार करण्यासाठी मुक्त संमती पाहिजेल. मुक्त समती म्हणजे त्यांच्यावर कोणताही प्रकारचा दबाव नसावा त्यांची Free Consent पाहिजेल.
करार करण्यासाठी मोबदला पाहिजेल. बिना मोबदला करार होत नाही. नाही तर गरीब लोकांची श्रीमंत लोकांनी फसवणूक झाली असती.
कोणत्या ही बेकायदेशीर कामाचा करार करता येत नाही.
करार हा लेखी किंवा तोंडी पण असू शकतो.
अशक्य गोष्टींचा करार करता येत नाही.
कायदेशिर कराराला कायद्या ने संरक्षण असते. त्यामुळे त्याची अंमलबजावणी आपण न्यायालया मर्फत करू शकतो.
कोणत्याही कायद्याच्या विरुद्ध करार करता येत नाही.
