Negotiable Instruments Act, 1881
परक्राम्य लिखित कायदा १८८१ विषयी माहिती
मित्रांनो आज आपण माहीती बघाणार आहोत Negotiable Instrument
Act 1881 बाबत... चला तर मग बघुयात माहीती...
एखाद्या व्यक्तीने आपल्याला त्याच्याकडे असलेल्या कायदशेरि पैसे घेणे पोटी धनादेश दिला तर त्या धनादेशावर जी तारीख टाकलेली आहे त्यापासुन (3) तीन महिन्यात म्हणजेच (90) दिवसात तो धनादेश आपण बँकेत सादर करणे बंधनकारक आहे. (This is mandatory provision) ही एक अनिवार्य तरतुद आहे.
जर तीन महीन्याचा कालावधी होवून गेला तर तो धनादेश आपण बँकेत सादर करु शकत नाहीत.
जर आपल्याला कोणी धनादेश दिला (आपलेत्या च्याकडे कायदेशिर घेणे असल्यामुळे) व तो धनादेश आपण बँकेत सादर केला व तो धनादेश अनादरीत (Bounce) झाला. म्हणजे तो धनादेश बँकेत वटू झकला नाही. तर तो धनादेश न वटण्याचे अनेक कारणे असून शकतात.
जसे धनादेश देणा-याच्या बँक खात्यात पुरेशी रक्कम शिल्लक नाही. त्याचे खाते त्याने बंद केलेले आहे. किंवा त्याने त्याच्या बँक खात्याचे स्टॉप पेईमेंट केले आहे. किंवा सही जुळत नाही असे अनेक कारणे असून शकतात.
धनादेश बँकेत वटला नाही म्हणजे (Dishonor) झाला तर तो धनादेश बँकेत वटू न शकल्यामुळे बँक आपल्याला तो धनादेश परत करते व सोबत एक मेमो देते. त्या मेमो मध्ये कारण नमुदके लेले असते की, धनादेश कोणत्या कारणामुळे वटू शकला नाही. व सदर धनादेश आम्ही तुम्हाला न वटल्यामुळे परत करीत आहोत.
(सदर बँक मेमो व न वटलेला धनादेश हा आपल्याला पुढे कोर्ट कारवाई साठी महत्वाचा दस्तऐवज असतो म्हणून त्याला नीट सांभाळून ठेवणे महत्वाचे आहे.)
धनादेश देणा-या व्यक्तीने धनादेश अनादरीत झाल्यामुळे आपल्याला आपले घेणे असलेले पैसे त्याच्याकडून मिळू शकत नाही. व आपली फसवणूक होत असते. सदर रक्कम आपण वसुल करण्यासाठी NI Act अन्वये कोर्टात सदर व्यक्ती विरुध्द फौजदारी तक्रार दाखल करुन शेकतो.
तसेच दिवाणी स्वरुपाचा सुध्दा रक्कम वसुलीचा दावा दाखल करु शकतो परंतु न्यायालयात आधिच बरेच खटले न्याय प्रविष्ठ आहेत. त्यामुळे वरेच वर्ष दावा चालुन त्याला बरेच वर्षे लागू शकतात. त्यामुळे त्वरीत NI Act अन्वये फौजदारी स्वरुपाची कारवाई करणे कधीही चांगले असते. त्यामुळे आपल्याला लवकर आपली रक्कम वसुल होवून न्याय लवकर मिळत असतो.
NI Act हा एकदम टेक्नीकल कायदा आहे. त्यामुळे या कायदयात मुदतीला एकदम महत्व आहे. त्यामुळे नोटीस देणे तसेच फिर्याद दाखल करते वेळी निट तारखा लक्षात ठेवून वेळेतच आरोपीला नोटीस पाठवून न्यायालयात फिर्याद दाखल करणे महत्वाचे आहे. नाही तर चुक झाली तर आपली कसे रद्द देखील होवू
शकते. (उशिर झाल्यास
योग्य कारण असेल तर न्यायालयातून आपल्याला विलंब माफी मिळू शकते.) परंतु तरी या
सर्व गोष्टी लक्षात घेणे महत्वाचे आहे.
आता आपण पाहुयात NI Act ची प्रक्रिया. ज्यावेळी आपल्याला आपले कायदेशिर घेणे असलेमुळे दिलेला धनादेश जेव्हा अनादरीत झाला व सदर अनादरीत धनादेश आपल्याला बँकेकडून बँक मेमो सोबत परत मिळला व आपल्याला धनादेश अनादरीत झाल्या बाबतची माहीती झाली तेव्हा पासुन एकुण 30 (तीस) दिवसांच्या आत म्हणजेच एक महिन्याच्या आत ज्या व्यक्तिने आपल्याला धनादेश दिलेला आहे त्याला कायदेशिर नोटीस पाठवणे काद्याने बंधनकारक आहे.
त्याला नोटीसी व्दारे कळवावे की, तू दिलेला धनादेश बँकेत वटू शकलेला नाही व धनादेश अनादरीत झालेला आहे. तुझ्या बँक खात्यात पुरेशी रक्कम शिल्लक नसल्याने मला माझे पैसे मिळू शकलेले नाही. पैसे न वटल्याचे कारण नमुद करुन तुला मी संधी देत आहे तू माझे पैसे परत कर अशी नोटीस पाठवावी.
चेक अनादरीत झाल्यापासून नोटीस पाठविण्याची मुदत 30 दिवस. त्यानंतर 15 दिवस वेटींग पिरियेड आहे. 15 दिवस आपल्याला थांबावेच लागते. सदर मुदत ही समोरील व्यक्तीला पैसे परत करण्याठी दिलेली मुदत आहे. तद्नंतर 15 दिवस झाले की, 30 दिवसांच्या आत न्यायालयात केस दाखल करणे बंधनकारक आहे.
केस दाखल करतांना वरील तारीख निट काळजीपूर्वक बघने अनिवार्य आहे. यात चुक झाली तर आपली केस रद्द होवू शकते. तथापि, आपण दिवाणी स्वरुपाचा रक्कम वसुलीचा दावा दाखल
करु शकतो. परंतु त्यात जास्त वेळ लागत असतो.
(केस दाखल करण्यास उशीर झाला व योग्य ते कारण व पुरावा असेल तर विलंब माफी चा अर्ज दाखल करून कोर्टाकडून विलंब माफी मिळू शकते.)
महत्वाचे मुद्दे :- 1) धनादेश मिळाल्यानंतर त्यावर टाकलेल्या तारखे पासून 3 महिने म्हणजे 90 दिवसांच्या आत बँकेत सादर करणे.
2)
धनादेश अनादरीत
झाल्याबरोबर तीस दिवसांच्या आत कायदेशिर नोटीस पाठविणे.
3)
त्यांनतर नोटीस
समोरच्या पार्टीला मिळाल्यापासून 15 दिवस थांबावे लागते.
4)
आणि 15 व्या दिवसानंतर पुढे 30 दिवसांच्या आत कोर्टात केस दाखल करावी लागते.
NI Act ची प्रक्रिया ही एक समरी प्रोसिजर आहे. त्यामुळे
न्यायालयात येवून साक्षीदार व सरतपास नोंदविला पाहीजे याची काही गरज नाही. मा.
सुप्रिम कोर्टाने सांगीतलेले आहे ही एक समरी प्रोसिजर असल्यामुळे तुम्ही
साक्षीदारांचे जबाब अॅफिडेव्हीट वर नोंदवू शकतात.
बँक अनादरीत धनादेशासोबत रिटर्ण मेमो देत असते व आपल्याला कळवित असते. तर बँक मॅनेजर किंवा कर्मचा-याचा न्यायालयात येण्याची आवश्यकता नाही. कारण ही एक समरी प्रोसिजर आहे. मॅनेजर ला कोर्टात साक्ष देण्यासाठी येण्याची गरज नाही. ( It is presume that की, त्या कारणामुळेच चेक अनादरीत झालेला आहे.) फौजदारी खटला हा धनादेश अनादरीत ( चेक बाउंन्स) झाल्यानंतर सोईचा मार्ग आहे. कारण या मध्ये 2 वर्षाची शिक्षा आहे आणि धनादेशाच्या रक्कमेच्या दुप्पट दंड आहे. त्यामुळे हा कायदा खुप सोईस्कर पडू शकतो. या कायद्यामुळे आपल्याला लवकर आपले पैसे वसुल होवून मिळ शकतात.
न्यायालयात कोणतीही केस दाखल करण्यापूर्वी आपण ही गोष्ट लक्षात घेणे गरजेच आहे की आपण तिच केस कोर्टात दाखल करु शकतो जी गोष्ट कायदेशिर आहे. म्हणजे आपले समोरील पार्टी कडे कायदेशिर घेणे असणे गरजेचे आहे. उदा. कोणाचे सट्टा लावण्याचे पैसे घेणे असतील तर ती गोष्ट कायदेशिर होत नाही. त्यामुळे त्या गोष्टीला कायदेशिर संरक्षण नाही.
चेक बाउन्स च्या केस मध्ये आपण दिवणी व फौजदारी दोन्ही पैकी कोणताही गुन्हा दाखल करु शकतो. परंतु न्यायालयात खूप दिवाणी केसेस पेंडींग आहेत व दिवाणी दावा खपु वर्ष कोर्टात चालत असतो त्यामुळे या प्रकार च्या केस साठी फौजदारी केस दाखल केलेले कधीही चांगले असते.
N.I. Act नुसार केस दाखल करण्यासाठी कोर्टात अनादरीत झालेल्या धानादेशाची जी रक्कम असेल त्याच्या 2% लागू शकते.
N.I Act बाबत याआधी वेळो वेळी न्यायालयाने Land Mark Judgments दिलेले आहेत. त्यांचे वाचन केल्याने त्याचा फायदा या प्रकारच्या केस साठी आपणास होईल.
