फौजदारी केस प्रक्रिया / Criminal Case Trial
मित्रांनो आज आपण बघू फौजदारी केस बाबत तसेच फौजदारी केस न्यायालयात कशी चालवली जाते याबाबत.
फौजदारी केस ची संपूर्ण प्रक्रिया ही (Cr.PC) फौजदारी प्रक्रिया संहिता या कायद्या याप्रमाणे चालत असते. फौजदारी केसच्या प्रक्रिये कमी Cr.PC. I.P.C व Evidence Act हे तिन्ही कायदे महत्वाचे आहेत.
Cr.PC. I.P.C व Evidence Act हे जुने ब्रिटिशकालीन कायदे असल्याने त्यात आता नुकताच नव्यानेच काही बदल करण्यात आलेला आहे. व सुधारणा देखील करण्यात आलेली आहे. त्यांना आता सुधारणा करून भारतीय न्याय संहिता-2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023, (BNSS), आणि भारतीय साक्ष अधिनियम-2023 असे नवीन नवे देण्यात आलेली आहेत. सदर नवीन अधिनियम हे जुन्या अधींनियमांच्या जागी 1 जुलै - 2024 मध्ये लागू होत आहेत.
फौजदारी केस म्हटले म्हणजे काही तरी गुन्हा घडलेला असतो. गुन्हा घडला म्हणजे त्यांनातर पोलिसत तक्रार नोंदवली जाते.
पोलिस स्टेशन येथे तक्रार ही फिर्यादी स्वतः नोंदवू शकतो किवा ज्याला गुन्ह्याची माहिती कळाली असेल तो दाखल करू शकतो किवा पोलिसांकडे गुप्त माहिती आली असेल त्या आधारे गुन्हा दाखल होऊ शकतो. तसेच पोलिस त्यांचे कर्तव्य बाजवत असताना स्वतः फिर्यादी होऊन गुन्हा दखाल करू शकतात.
गुहा घडला आणि FIR दाखल करण्यास पोलिसांना वेळ भेटला नाही. तर प्रथम परिस्थिती नियंत्रणात आणणे महत्वाचे असेल तर पोलिस प्रथम जेथे गुन्हा घडला आहे तिथे जातत. तेथील परिस्थिति नियंत्रणात आणतात. मग FIR दाखल करू शकतात.
तक्रार दाखल करताना गुन्ह्याचे दोन प्रकार आहेत. एक दखलपात्र गुन्हा आणि एक अदखलपात्र गुन्हा.
दखलपात्र गुन्हा :-
दखलपात्र गुन्हा म्हणजे यात गंभीर स्वरूपाचे अपराध येतात. याची दखल पोलिसांना घ्यावीच लगते. आणि या संदर्भात पोलिसांना बरेच अधिकार प्रदान करण्यात आलेले आहेत. जसे पोलिसांना गरज वाटली व दिसून आले आरोपीने गुन्हा केलेला असू शकतो. किवा गुन्ह्यात आरोपीचा सहभाग असू शकतो तर आरोपीस बिना वारंट पोलिस अटक करू शकतात.
गुन्ह्याचा तपास करत असताना पोलिस आरोपीची झडती घेतात. गुन्ह्यामधील मुद्देमाल जप्त करतात. त्या कामी दखलपात्र गुन्ह्यात तपास करणे कमी व आरोपीस अटक करणे कमी न्यायालयची परवानगी घेण्याची गरज नसते. आरोपीस तपासा कमी हजर राहण्यासाठी पोलिस आरोपीस नोटीस देखील काढू शकतात.
दखलपात्र गुन्हा नोंदविला म्हणजे त्याची नोंद police FIR म्हणून होत असते. आणि तिथून गुन्ह्याच्या तपासाची सुरुवात होत असते.
अदखलपात्र गुन्हा :-
अदखलपात्र हे गुन्हे छोट्या स्वरूपाचे गुन्हे असतात. त्यात शिक्षा देखील कमी प्रमाणात असते. यात पोलिसांना जास्त अधिकार नसतात. यात पोलिसांना काही कारवाई देखील करता येत नाही. आरोपीस अटक करता येत नाही.
परंतु जर अदखलपात्र गुन्हा जरी असेल व त्यामध्ये पोलिसांना वाटत असेल की, यात काही गंभीर असू शकते. दखल घेणे गरजेचे आहे. त्याचा तपास करणे अत्यंत गरजेचे आहे. तर तपास करणे कमी पोलिसांना न्यायालयात अहवाल सादर करून न्यायालयची परवणी घ्यावी लागते. मग पोलिस त्यात तपास करू शकतात.
अदखलपात्र गुन्ह्यात पोलिस एन.सी. रीपोर्ट म्हणजेच Non Cognizable Report नोंदवितात व आरोपीस न्यायालयात जाऊन खाजगी तक्रार दाखल करावी लागते.
Criminal Case Trial ही दोन प्रकारची असते एक FIR दाखल वरुण पोलिस केस व एक न्यायालयात खाजगी केस.
आज माहिती बघणार आहोत FIR च्या केस च्या प्रक्रियेची म्हणजेच याला पोलिस तक्रार केस देखील म्हटले जाते.
(भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, (BNSS), यातील कलम 173 नुसार दाखलपत्र गुन्हा FIR (First Information Report) ची नोंद केली जाते.)
(कोर्टात दाखल होण्यार्या खाजगी केस (Private Case) ची प्रक्रिया या पेक्षा वेगळी असते.)
(गुन्हा घडल्या नंतर फौजदारी केस ही फिर्यादी तर्फे पोलिस व सरकारी वकील चालवत असतात त्यांना Prosecution असे म्हटले जाते. फिर्यादी ला वकील लावण्याची गरज नसते. )
(राज्या मधील सर्व लोकांना सांभाळणे व त्यांची सुरक्षा करणे ही जबाबदारी शासनाची असते. त्यामुळे फौजदारी केस घडली की पोलिस चौकशी करतात व शासणा कडून सरकारी वकिला मार्फत केस चालवली जाते.)
गुन्हा घडल्या नंतर किवा दाखल झाल्या नंतर पहिले हे बघणे महत्वाचे असते की, गुन्ह्यचे कलम काय आहे ? तो गुन्हा दखलपात्र आहे का अदखलपात्र आहे ? यावरून आपल्याला समजेल की गुन्हा Trial by काय आहे ? म्हणजे कोणत्या न्यायालयात चालवला जाईल ? Sessions Court का JMFC (Judicial Magistrate) यांचे कोर्टात ?
दखलपात्र गुन्हे गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे असतात. ते Trial by Sessions Court असतात म्हणजे ते चालविण्याचा अधिकारी हा जिल्हा व सत्र न्यायालयाला असतो. Sessions Court म्हणजे जिल्हा व सत्र न्यायालय होय. दखलपात्र गुन्हयात शिक्षा देखील जास्त असते व हे गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे असतात.
दखलपत्र गुन्हा पोलिसांनी दाखल करण्यास नकार दिला किवा दखल करून घेतला नाही तर सदर तक्रार आपण पोस्टा द्वारे पण करू शकतो. पोस्टा द्वारे करार केली तर तो देखील आपल्याकडे एक पुरावा होऊन जातो. नाही तर आपण वरचे पोलिस अधिकारी यांचेकडे पोलिस तक्रार दाखल करावी. जसे उपविभागीय पोलिस अधिकारी, अप्पर पोलिस अधीक्षक, नाहीतर जिल्हा पोलिस अधिकारी. सदर तक्रार देखील आपण पोस्टा द्वारे पण करून करू शकतो. परंतु मोठा व गंभीर गुन्हा असेल तर प्रत्यक्षा तक्रार दाखल केलेले कधीही चांगले कारण जर पोस्टाने जारी तक्रार दाखल केली तर कार्यवाही होनेस थोडा वेळ देखील लागू शकतो.
पोलिसांनी तक्रार दाखल केली नाही तर आपण न्यायल्यात जाऊन (CRPC 156 (3) व नवीन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023) प्रमाणे अर्ज दाखल करू शकतो. त्याप्रमाणे कोर्टस वाटले की एफ.आय.आर. दाखल होणे गरजेचे आहे तर कोर्ट पोलिसांना FIR दाखल होणे कमी आदेश देऊ शकते. किवा त्याच तक्रारीला कोर्ट तक्रार ग्र्यहया धरून पुढील कारवाई करू शकते.
FIR यास प्रथम खबर अहवाल असे म्हणतात. FIR दाखल झाल्या नंतर पोलिस त्यात चौकशी करतात. त्यानंतर आरोपीचा शोध घेतात व त्याला अटक करतात. पोलिस (Cr.PC Sec.51) म्हणजेच नवीन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023) प्रमाणे आरोपीची झडती घेऊ शकतात. आरोपी ज्या ठिकाणी पकडला गेला तेथील देखील झडती घेऊ शकतात. आरोपीचे कपडे सोडून इतर मुद्दे माल पोलिस तपासा कमी जप्त करून घेऊ शकतात. आणि त्या बाबत आरोपीला पावती दिली जाते.
त्यानंतर पोलिस हे आरोपी किवा त्याच्या नातेवाईकांना, घरच्यांना कळवतात की, आरोपीला का अटक करण्यात आलेली आहे ? पोलिस गरज असल्यास आरोपीची वैद्यकीय चाचणी करू शकतात. डॉक्टर आरोपीची तपासणी करणे साठी किवा आरोपीची उपचारासाठी संमती नसेल तरी त्याच्या जीवन व रक्षणासाठी त्याचा उपचार करू शतात.
जर आरोपी याने केलेला गुन्हा, त्याच्यावर लावलेले कलम हे जमीनपात्र असेल तर पोलिसांकरून देखील आरोपीस जमीन भेटू शकतो व पोलिस आरोपीस जामीनार सोडून देऊ शकता.
परंतु गुन्हा हा दखलपात्र व अजामीनपात्र असेल तर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 चे कलम 58 नुसार आरोपीस 24 तासाच्या आत जवळच्या न्यायालयात Judicial Magistrate यांचेकडे हजर करावे लागते. यात प्रवासास लागणारा वेळ वगळण्यात आलेला आहे.
पोलिसांद्वारे आरोपीस न्यायालयात हजर केल्या नंतर पोलिस हे गुन्ह्याचा तपस करणे कामी आरोपीचा अजून पुढे ताबा देण्यात यावा यासाठी पोलिस कस्टडीची मागणी कोर्टाकडे करत असतात. पोलिस कस्टडी द्यावी की नाही ? हे न्यायालयावर अवलंबून असते. न्यायालय हे त्याकामी खरोखर गुन्हा घडलेला आहे का ? त्यात आरोपीचा सहभाग प्रथमदर्शनी वाटत आहे का ? गुन्ह्याचे स्वरूप, प्रथम दर्शनी पुरावा वगैरे गोष्टी बघू शकते.
जर न्यायालयाने पोलिस कस्टडी मंजूर केली तर आरोपी हा पुन्हा गुन्हा तपासा कमी पोलिसांच्या ताब्यात पोलिस कस्टडी मध्ये येऊन जातो. पोलिस कस्टडी ही किती दिवस असेल हे गुन्ह्याच्या स्वरूपा नुसार असू शकते पण शक्यतो 15 दिवस असते. नंतर परत तपासा कमी वाढवून देखील मिळू शकते.
घडलेला गुन्हा हा गंभीर स्वरूपाचा असेल व तो जिल्हा न्यायालयात चालणारा असेल व आरोपीस अटक केल्यानंत्तर खालच्या न्यायालयात हजर केलेले असेल तर ती केस खलील न्यायालयातून वरच्या न्यायालयात वर्ग करून देतात.
पोलिस कस्टडी नामंजूर झाली तर आरोपी याला न्यायालयाच्या कस्टडी मध्ये म्हणजे न्यायालयाच्या जेल मध्ये पाठवले जाते. किवा आरोपीस जमीन पण भेटून जाऊ शकतो.
आरोपीची न्यायालयाने दिलेली पोलिस कस्टडी ची दिलेली मुदत संपली की आरोपी याला पोलिसांना पुन्हा न्यायालयात हजर करावे लागते.
तसेच एखादी व्यक्तिला वाटले की त्याला एखादी गुन्ह्यात लबाडीने फसवले जाऊ शकते, बेकायदेशीर अटक होऊ शकते तर तो त्यासाठी अटकपूर्व जमीन अर्ज न्यायालयात दाखल करू शकतो. अटकपूर्व जमीन हा जिल्हा व सत्र न्यायल्यात दाखल करावा लागतो. या बाबतच्या सर्व तरतुदी या (सीआर.पी.सी.) म्हणजेच (नवीन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023) यामध्ये देण्यात आलेल्या आहेत.
तसेच अटक झाल्या नंतर आरोपी हा जामीन अर्ज न्यायालयात दाखल करू शकतो. जर जामीनपात्र गुन्हा असेल तर आरोपीला जमीन मिळून जातो. परंतु जर गुन्हा जामीनपात्र नसेल तर जामीन अर्ज दाखल केल्यानंतर न्यायालया द्वारे बघितले जाते की, गुन्हा किती गंभीर स्वरूपाचा आहे. आरोपी विरुद्ध प्रथमदर्शनी काय पुरावा दिसत आहे. ? आरोपी याने यापूर्वी काही गुन्हा केलेला आहे का ? आरोपी तपसा कमी सहकार्य करेल का ? आरोपी हा पुराव्यात काही हस्तक्षेप तर नाही ? आरोपीची समाजात काय स्थिती आहे, म्हणजे आरोपीची काय मालमत्ता, काय स्टेटस आहे, त्यामुळे त्याला खोट्या गुन्हात अडकवले जाऊ शकते, आरोपी फरार होण्याची शक्यता नाही. तसेच न्यायालयाला केस, पुरावे, त्यामधील कागदपत्रे यावरून काय वाटते. तसेच न्यायालयाचा अभ्यास, वरील न्यायालयाचे वेळो वेळी इतर केस मधील येणार्या मार्गदर्शक सूचना वगैरे अनेक बाबी न्यायालयाकडून बघिल्या जातात नंतर आरोपी याचे वकील कश्या प्रकारे उक्तीवाद करून बाजू मांडतात यावर अवलंबून असते की जमीन मंजूर होईल की नामंजूर होईल.
फिर्यादी हे आरोपीचा जमीन मंजूर न करण्यात यावा यासाठी वरच्या कोर्टात म्हटजेच High Court मध्ये पण जाऊ शकतात.
जमीन नामंजूर झाला तर त्या विरोधात आरोपी हा वरच्या कोर्टात, उच्च न्यायालयात पण जाऊन अर्ज शकतो.
त्यानंतर पोलिस IO (Investigation Officer) सदर गुन्ह्यात तपास करतात॰ त्यात पुरावा जमा करतात, जाब जबाब घेतात, साक्षीदार बघतात. पुरव्याचे कागदपत्रे जमा करतात. काही मुद्देमाल जप्त करत असतील तर तो पंच यांचे समक्ष जप्त करतात. तपसा कमी गरज पडल्यास फॉरेन्सिक एक्स्पर्ट,हस्ताक्षर तज्ञ, संबधित तज्ञ यांची मदत घेतली जाते. जप्त माल संबंधित तज्ञ, कंपनी यांच्याकडे पाठवतात. जसे मोबाइल सीडीआर साठी कंपनी कडे पाठवतात तसेच डेटा रिकवरी कमी मोबाइल तज्ञ याच्याकडे पठवू शकतात. ( नवीन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 या नवीन फौजदारी यायद्यात झालेल्या सुधारणे नुसार आता दाखलपत्र गुन्ह्याच्या तपसा कमी डिजिटल तसेच फॉरेन्सिक तपास होणे बाबत तरतुदी समाविष्ट करण्यात आलेल्या आहेत.)
(गुन्ह्यामधील जप्त माल म्हणजे मोबाइल वगैरे याची काही न पडल्यास व आरोपीची निर्दोष मुक्तता झाल्यास कोर्टाच्या आदेशा प्रमाणे मालकास परत दिल्या जातात. किवा किवा आरोपीस शिक्षा झाल्यास कोर्टाच्या शेवटच्या आदेशा प्रमाणे अपील कालावधी संपल्यावर जप्त मुद्देमाल विल्हेवाट लावणे किवा मिटवण्याचा सुद्धा कोर्ट आदेश करू करत असते.)
त्यानंतर पोलिस तपास (Investigation) पूर्ण करतात व चार्जशीट तयार करून पोलिसांना तसा अहवाल तयार करावा लागतो.
जर पोलिसांना चौकशी दरम्यान वाटले की, तक्रारदार याने खोटी तक्रार केली आहे व आरोपी निर्दोष आहे तर पोलिस Discharge Summary व False Report तयार करतात व तो न्यायालयात सादर करून खोटी तक्रार बंद करू शकतात. आणि जर दिसून आले की, आरोपी याने गुन्हा केलेला आहे तर केस पुढे चालवली जाते. व पोलिस तपास पूर्ण करतात.
गुन्ह्याचा तपास करणे कमी गुन्हा व त्याचे स्वरूप या प्रमाणे पोलिसांना ठराविक वेळ निर्धारित करण्यात आलेला आहे. त्या वेळेलेत तपस पूर्ण करून कोर्टात charge sheet सादर करावे लागते. जसे उदा. 60 किवा 90 दिवसात. या वेळेत जर तपास पूर्ण नाही झाला तर आरोपी हा, (Cr.PC) म्हणजेच नवीन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 (BNSS) मधील तसेच भारतीय संविधानाच्या विविध तरतुदी नुसार Default Bail मिळवण्यासाठी पत्र होतो. परंतु हे तेव्हाच लागू होते जेव्हा आरोपी हा जेल मध्ये असेल. जर आरोपी हा जामीनावर भाहेर असेल तर नाही.
त्यांनातर पोलिसांकडून Charge Sheet तयार केले जाते. Charge Sheet मध्ये फिर्यादी व आरोपी यांचे नाव, वय, पत्ता, पोलिस यांना गुन्ह्या ची सूचना कशी मिळाली ? आरोपी याच्यावर काय आरोप आहेत ? फिर्यादी व आरोपी यांचे मेडिकल रीपोर्ट असतात. आरोपीचे अटक व जामीना सांदर्भातील कागदपत्रे, Cr.PC कलम 161 चे जाबत, जप्त केलेले कागदपत्रे किवा इतर अन्य गुन्हा च्या संदर्भातील कागदपत्रे, अहवाल असू शकतात.
पुढे पोलिसांकडून न्यायालयात Charge Sheet दाखल केले जाते. त्यानंतर सुरू होते कोर्ट प्रक्रिया व आरोपीची न्यायालयातील केस Trail.
जर कोर्टात वाटले की, गुन्हा हा आपल्या कोर्टात कायद्या प्रमाणे चालू शकणार नाही तर संबधित कोर्टात केस वर्ग केली जाते.
न्यायालयाला प्रथम दर्शनीच वाटले की, केस तयार होत नाही. पुरेसे पुरावे व आधार नाही. तर दंडाधिकारी (Magistrate)हे Cr.PC कलम 239 प्रमाणे, सत्र न्यायालय असेल तर Cr.PC कलम 227 व खाजगी केस मध्ये Cr.PC कलम 245 प्रमाणे आरोपी यास मुक्तता (Discharge किवा Acquittal) केले जाऊ शकते. कारण केस चालवण्यासाठी पुरेसे पुरावे व आधार नाही.
Discharge म्हणजे आता सोडत आहोत नंतर काही पुरावा किवा आधार मिळाला तर केस पुन्हा चालू होऊन जाईल. आणि Acquittal म्हणजे दोषमुक्त एकदा का दोषमुक्त केले गेले की ती केस पुन्हा चालत नाही. परंतु त्याची appeal होऊ शकते.
आणि मॅजिस्ट्रेट / न्यायालय यांना वाटले की, केस चालवण्यास पुरेसा आधार आहे तर केस Trial ची सुरुवात होऊन जाते.
आरोपी याच्या वकिलांना Charge Sheet ची प्रत दिली जाते. किवा आरोपी याच्या वकिलांना केस सांदर्भात सर्व कागदपत्रे नाही भेटले तर ते न्यायालयात अर्ज करू शकतात.
जर Charge Sheet मध्ये काही कमी असेल तर तसे रोजनाम्यात नोंद घेतली जाते. कोर्ट रोजनमा (Order Sheet) म्हणजे रोज केस चे काय कामकाज झाले ? याची नोंद न्यायालयात घेतली जाते. त्याला रोजनामा असे म्हातात. आरोपी याच्या वकिलांना अंतिम युक्तिवाद होते वेळी रोजनमा कामात येऊ शकते.
त्यानंतर आरोपी याच्यावर Charge Frame केले जातात. त्यावर दोघे फिर्यादी व आरोपी यांचे वकिलांचा युक्तिवाद होतो. Charge Frame करणे म्हणजे आरोपी याच्यावर जे काही गुन्ह्या चे Sections लावले गेलेलं आहे ते निश्चित करणे. यात हे निश्चित केले जाते की, कोणत्या आरोपा वर, Sections वर आरोपी याच्यावर केस चालेल. यालाच Charge Frame करणे असे म्हणतात. यात कोर्टातला वाटले तर, केस ची परिस्थिति, पुरावा, वकील यांचा युक्तीवाद यानुसार आरोपी वर लागलेले Sections कमी किवा जास्त होउ शकतात किवा त्यात बदल होऊ शकतो.
Charge Frame केल्यानंतर कोर्टा द्वारे आरोपी याला विचारले जाते गुन्हा काबुल आहे का ? जर आरोपी याने गुन्हा काबुल केला तर त्याला शिक्षा होते व केस इथेच संपून जाते.
परंतु आरोपी याने गुन्हा ना काबुल केला तर केस पुढे चालते व Criminal Case Trial सुरू होऊन जाते.
त्यानंतर Charge Sheet मध्ये दिलेले साक्षीदार यांची तपासणी, जबात, तपास, उलट तपास सुरू होतो. फिर्यादी पक्षाला या कामी प्रथम संधी मिळते.
फिर्यादी पक्षाचे साक्षीदार असतात त्यांना PW-1, PW-2 (Prosecution Witness) असे म्हातात. व जे आरोपी कडील साक्षीदार असतात त्यांना DW-1, DW-2 (Defense Witness) असे म्हातात.
गुन्हा घडला त्या बाबत साक्षीदार, फोरन्सीक तज्ञ, डॉक्टर, कोणी संबंधित अधिकारी असतील त्याची Chief Extermination साक्ष घेतली जाते मग त्यांनातर आरोपी याचे वकील त्यांनाचा उलट तपास / उलट साक्ष, Cross Examination घेतात.
त्यानंतर आरोपी याचे काही साक्षीदार असतील तर त्याची Chief Extermination, साक्ष, त्यानंतर त्यांचा उलट तपास Cross Examination फिर्यादी पक्षाकडून घेतला जातो.
त्यांनातर तपास अधिकारी यांची साक्ष होते. आरोपी याचे वकील आरोपी याला निर्दोष करण्याकमी तपास अधिकारी यांचा उलट तपास (Cross Examination) घेतात.
Cross Examination उलट तपास करतांना असे प्रश्न विचारावे लागतात की ते केसशी संबंधित आहेत. म्हणजेच (Relevant Questions) आहेत. Cross Examination घेणे हा केस मधील महत्वाचा भाग आहे.
त्यांनातर न्यायालयात अंतिम युक्तिवाद होतो. आणि न्यायालयाद्वारे केसचा न्याय निर्णय देण्यात येतो. व कोर्टाकडून जजमेंट दिले जाते.
सादर निर्णया विरुद्ध अपील करवाची असल्यास दिलेल्या मुदती मध्ये अपील अर्ज दाखल करावा लागतो व वरच्या न्यायल्यात अपील करता येते.
