दिवाणी दावा प्रक्रिया.
मित्रांनो मी तुम्हाला आज माहिती देणार आहे की कोर्टात दिवाणी दावा कसा चालवला जातो आणि त्याची काय प्रक्रिया आहे.
दिवाणी दावे हे वाद मिळकती सांदर्भातील असतात जसे कायदेशीर करार भंग झाला असेल, वाटणी साठी दावा असेल. खरेदीखाता विषयी वाद असतील, आपले दिवाणी (सिविल) हक्क भंग झालेले असतील तर यासाठी कोर्टात वकिलांच्या मार्फत व्यक्तिला दावा दाखल करावा लागतो.
(फौजदारी गुन्हे हे व्यक्ति व समाजाच्या विरुद्ध असतात. सदर फौजदारी केस सांदर्भात फिर्यादी तर्फे सरकार पक्ष व सरकारी वकील हे केस लढत असतात. त्याची माहिती मी माझ्या दुसर्‍या ब्लॉग पोस्ट मध्ये दिलेली आहे. )
दिवाणी दाव्याची संपूर्ण प्रक्रिया ही दिवाणी प्रक्रिया संहिता (CPC) या प्रमाणे चालत असते. दिवाणी दावा कोर्टात कसा चालवला जावा यासाठी हा कायदा तयार करण्यात आलेला आहे. या कायद्यात प्रक्रिया असल्याने हा एक Procedural Law आहे.
(C.P.C. Cr.PC. I.P.C व Evidence Act हे जुने ब्रिटिशकालीन कायदे असल्याने त्यात आता नुकताच नव्यानेच काही बदल करण्यात आलेला आहे. व सुधारणा देखील करण्यात आलेली आहे. त्यांना आता सुधारणा करून भारतीय नागरी संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, आणि भारतीय साक्ष अधिनियम असे नवीन नवे देण्यात आलेली आहेत. सदर नवीन अधिनियम हे जुन्या अधींनियमांच्या जागी जुलै - 2024 मध्ये लागू होणार आहेत. त्याची देखील माहिती आपण आपल्या ब्लॉग मध्ये लवकरच घेऊ.)
दिवाणी दावा जे दाखल करतात ते त्या दाव्यात वादी असतात आणि ज्यांच्या विरुद्ध दावा दाखल केलेला आहे ते त्या दाव्यात प्रतीवादी असतात.
दिवाणी दावा दाखल करताना पुढील काही टप्पे आहेत त्यांची माहिती आपण घेऊ.
1) दावा दाखल करणे.
2) प्रतिवादी कोर्टात हजर होणे.
3) वादीच्या दाव्यास प्रतिवादी चे म्हणणे.
4) कोर्टाद्वारे दाव्यातील मुद्द्याना अनुसरून वादमुद्दे काढणे.
5) वादी व प्रतिवादी यांचा पुरावा.
6) त्यांनातर वादी व प्रतिवादी यांच्या वकिलांचा युक्तिवाद.
7) त्यानंतर येतो कोर्टाचा न्यायनिर्णय.
सर्वात आधी वादीकडून प्रतिवादी याच्या विरुद्ध कोर्टात दावा दाखल केला जातो. त्यांनातर वादीचा दावा कोर्टात दाखल झाला म्हणजे त्यास नंबर लागतो व दाव्यास पहिली तारीख मिळते. न्यायाधीश यांचे द्वारे बघितले जाते की वाद काय आहे. दावा कशा संदर्भात आहे. त्यासोबत कागदपत्रे बघितले जातात.
(जर वादी याने दाखल केलेल्या दाव्यात काही त्रुटी असेल जसे दाव्यास कारण नमूद नसेल. योग्य कोर्ट फी स्टॅम्प लावलेला नसेल. अधिकार क्षेत्र चुकत असेल तर तो दावा कोर्ट reject करू शकते. याबाबत सी.पी.सी. मध्ये Rejection of Plaint बाबत सविस्तर तरतुदी दिलेल्या आहेत.)
कोर्टात दावा दाखल झाला म्हणजे प्रतिवादी यास कोर्टा मार्फत दाव्या कमी हजर राहणे कमी समन्स / नोटिस काढली जाते. दाव्यात वादी चा मनाई हुकूमचा अर्ज असेल तर त्यासाठी करणे दाखवा नोटीस प्रतिवादी यांना काढली जाते. आणि फक्त दावा असेल तर समन्स काढले जाते.
(समन्स म्हणजे काय असते याची माहिती मी माझ्या दुसर्‍या ब्लॉग पोस्ट मध्ये दिलेली आहे ती तुम्ही वाचून माहिती घेऊ शकतात.)
समन्स म्हणजे प्रतिवादी याला कळवले जाते की तुमच्या विरुद्ध दावा दाखल झालेला आहे. तुम्ही कोर्टात दिलेल्या तारखेला व वेळेला स्वतः किवा माहीतगार व्यक्ति किवा वकिला मार्फत आपले बचावाचे कागदपत्रे घेऊन हजार रहा. नाही तर आपले काही म्हणणे नाही असे समजून व वादीचे कागदपत्रे बघून एकतरफे न्याय निर्णय दिला जाईल.
जेव्हा वादी हा कोर्टात दावा दाखल करतो तेव्हा त्या दाव्याचा निकाल लागण्यास बराच अवधी लागणार असतो. वादीला असे वाटले की दाव्याचा निकाल लागे पर्यंत ज्या मिळकती संदर्भात वाद आहे ती मिळकत प्रतिवादी विकून टाकू शकतो, किवा त्याचे काही नुकसान करून किवा त्यात बदल करून टाकू शकतो. व त्यामुळे वादी याचे कधीही भरून न येणारे नुकसान होऊ शकते. तर अश्या वेळेस वादी हा सदर दाव्यासोबतच तुरतातूर्त मनाई हुकूमचा अर्ज देखील दाखल करू शकतो.
सदर अर्जावर प्रतिवादीस समन्स पाठवला जातो. व त्याला समन्स ने न्यायालयात हजर राहण्यासाठी कळवले जाते.
आरोपीस समन्स मिळाल्यावर त्या द्वारे त्याला कोर्टात हजर राहून त्याला त्याचे म्हणणे म्हणजेच Say द्यावा लागतो.
प्रतिवादी याने त्याचे म्हणणे नाही दिल्यास किवा कोर्टाला वादीचे कागदपत्रे व पुरावा पाहून वाटले की वादी याचे नुकसान होऊ शकते तर कोर्ट त्या मनाई हुकूमाच्या अर्जावर एकतर्फा आदेश करू शकते.
वादीने कोर्टत प्रथमदर्शनीच साबीत केले की त्याचे नुकसान होऊ शकते तर कोर्ट वादीचा तुरतातूर्त मनाई हुकूमचा अर्ज मंजूर करते. व जो पर्यंत कोर्टात सदर दावा चालू आहे किवा कोर्टाचा पुढील काही आदेश येत नाही तो पावेतो हा आदेश दिला जातो.
प्रतिवादी कोर्टात हजर झाला म्हणजे त्याला वादीने त्याच्या विरुद्ध दाखल केलेल्या दाव्याची प्रत व सोबत दाखल केलेले कागदपत्रे याची प्रत भेटते. प्रतिवादी कोर्टात हजर झाल्या पासून त्याला तीस दिवसांचे अवधी मध्ये त्याची कैफियत व म्हणणे मांडण्यासाठी कायदेशीर वेळ भेटतो. तीस दिवसात त्याला त्याचे म्हणने लेखी स्वरुपात कोर्टात कैफियत व खुलासा म्हणजेच W.S. (Written Statement) दाखल करावे लागते.
काही कारणा मुळे प्रतिवादी त्याचे म्हणणे वेळेत देऊ शकत नसेल. त्याला दाव्यासाठी काही आवशक कागदपत्रे काढायचे असतील त्याला वेळ लागणार असेल. तर प्रतिवादी याने कोर्टात तसे कळवले असेल व मुदत वाढून मिळणे कमी अर्ज दिलेला असेल तर त्याला कैफियत व खुलासा देण्यासाठी अजून 60 दिवसांची म्हणजेच एकूण 90 दिवसांची मुदत वाढून भेटू शकते. परंतु त्याच्या सत्यते कमी अर्जा सोबत कागदपत्रे व पुरावा यादी सोबत सादर करावा लागतो. तेव्हा कोर्ट प्रतिवादीचा अर्ज मंजूर करू शकते.
जर प्रतिवादी यास कोर्टाचा समन्स मिळून देखील तो कोर्टात हजर झाला नाही तर कोर्ट प्रतिवादी विरुद्ध Ex-Party ऑर्डर करते. त्याला आपण एक तर्फा आदेश असे म्हणतो.
त्यामुळे प्रतिवादी याने समन्स मिळाल्यावर पहिल्या तारखेस कोर्टात हजर झालेच पाहिजे.
जर दाव्यात एक तर्फा आदेश झालेला असेल तर कोर्ट वादीचे कागदपत्रे व पुरावा बघते आणि त्यानुसार आदेश पारित करून न्यायनिर्णय देते.
प्रतिवादी उशिरा कोर्टात हजर झाला तर त्याच्या विरुद्ध झालेला एक तर्फा आदेश रद्द करणे कमी अर्ज करू शकतो. पण त्याला कोर्टात सांगावे लागते की तो वेळेत का नाही हजर झाला. योग्य कारण व पुरावा असेल तर कोर्ट तो अर्ज मंजूर करेल.
प्रतिवादी कोर्टात हजर झाला व तो त्याचे म्हणणे देतो त्यावेळी प्रतिवादी ने वादी च्या दाव्यात काही चूक काढली व वादी च्या दाव्यात कांही चूक असेल जसे कोर्ट फी स्टॅम्प मध्ये, वादी ने दाव्यात आवश्यक प्रतिवादी सामील नसतील केले. वादीचा दावा मुदतीत नसेल, अधिकार क्षेत्रात नसेल. या गोष्टी प्रतिवादी याच्या वकिलांकडून बघयल्या जातात. ही गोष्ट प्रतिवादीने कोर्टात साबीत केली तर वादी याच्या दावा वरील मुद्यांच्या आधारे कोर्टातून रद्द किवा reject होऊ शकतो.
तसेच वादी याने कोर्टात दावा दाखल केल्या बरोबर त्याला लक्षात आले की दाव्यात काही चूक झाली आहे तर तो कोर्टात दुरुस्त दावा दाखल करणे कमी अर्ज करू शकतो व सदर अर्ज कोर्टाने मंजूर केला तर वादी दुरुस्त दावा दाखल करू शकतो.
त्यांनातर प्रतिवादीचे कोर्टात म्हणणे आल्यावर कोर्ट वादीचा दावा आणि प्रतिवादी चे म्हणणे बघते. वादी आणि प्रतिवादी यांचा कागदोपत्री पुरावा बघते. त्याच्यावरून दाव्याचे मुद्दे काढले जातात. त्यालाच Framing of Issues असे देखील म्हातात.
या मुद्दयाच्या आधारावर वादी आणि प्रतिवादी यांनी त्याचे पुरावे द्यावयाचे असतात. वादी आणि प्रतिवादी यांनी त्याच्या पुराव्यावर दावा कोर्टात शाबीत करावयाचा असतो. त्यावर कोर्ट आपला न्यायनिर्णय देत असते.
वादी आणि प्रतिवादी आणि कोर्टात सादर केलेले पुरावे, दाव्याचे कागदपत्रे, कोर्टाणे काढलेले वाद मुद्दे वगैरे यांचे सांधर्भात वादी प्रतिवादी याच्या वकिलांना कोर्टा द्वारे विचारणा होते त्यावर वादी व प्रतिवादी यांच्या वकिलांचा युक्तिवाद होतो.
कोर्टाने जे काही वाद मुद्दे काढलेले आहेत. त्यासंदर्भात वादी किवा प्रतिवादी याच्या वकिलांना वाटत असेल की एखादी मुद्दा काढवयाचा राहिलेला आहे व तो आवशक आहे व त्याबाबत त्यांनी कोर्टस सुचवले व अर्ज दिला तर तो नवीन वाद मुद्दा कोर्ट काढू शकते.
त्यानंतर पुढील टप्पा येतो तो पुरावा दाखल करण्याचा. वादी व प्रतिवादी यांना त्याचा पुरावा कोर्टात दाखल करावा लागतो. त्यासोबत पुरवयाचे शपथपत्र दाखल करावे लागते. त्यानंतर वादी व प्रतिवादी यांना त्यांच्या केस मधील साक्षीदारांची यादी कोर्टात दाखल करावी लागते. त्याला list of witness असे देखील म्हणतात.
त्यानंतर वादी आणि प्रतिवादी याचे साक्षीदार तपासले जातात. साक्षीदारांचे जाब जबाब प्रतिण्यापत्रावर द्यावे लागतात. त्याला साक्षीदारांचे Affidavit म्हणजेच साक्षीदारचे प्रतिज्ञापत्र असे म्हातात.
त्यांनातर त्या साक्षीदारचा सर तपास म्हणजेच Chef Examination घेतले जाते.
त्यानंतर विरोधी पक्षाचे वकील त्या साक्षीदारांचा उलट तपस घेतात. त्यालाच Cross Examination असे म्हटले जाते. विरोधी वकील जे प्रश्न विचारतात त्यालाच उलट तपस असे म्हटले जाते.
त्यांनातर कोर्टात युक्तिवाद म्हणजेच Argument होते. वादी आणि प्रतिवादी याचे पुरावे दाखल झालेत. साक्षीदार तपासलेत की मग कोर्टात वादी व प्रतिवादी यांचे वकील युक्तिवाद करतात.
कोर्टाने काढलेले वाद मुद्दे युक्तीवतात पुराव्या ने साबीत करावयाचे असतात. युक्तिवाद करताना प्रथम वादीच्या वकिलांना संधी मिळते. त्यानंतर प्रतिवादी चे वकील युक्तिवाद करतात.
वादीच्या वकिलांच्या युक्तिवादावर प्रतिवादी याच्या वकिलांना त्याचा युक्तिवादात उत्तरे द्यावयाची असतात. जर वादी याच्या वकील यांचा युक्तिवाद चालू असेल व ते नवीन तथ्य उपस्थित करत असतील तर त्यावर प्रतिवादीचे वकील प्रतिउत्तर देऊ शकतात.
त्यानंतर सर्वात शेवटी वेळ येते ती कोर्टाच्या न्यायनिर्णयाची. दोन्ही पक्षरांच्या वकिलांचा अंतीम युक्तिवाद झाला की वेळ येते ती कोर्टाच्या न्यायनिर्याची. त्यांनातर कोर्ट हे दाखल पुरावा, साक्षीदार, वकिलांचा युक्तिवाद, कायद्याच्या तरतुदी यानुसार सदर दाव्यात न्यायनिर्याय देते.
या सर्व टप्प्यान मध्ये कोर्टाच्या वेगवेगळ्या तारखा देत असते व दिवाणी दाव्याचे काम पुढे पुढे चालत असते.
दाव्या मध्ये रोज काय कामकाज झाले याची नोंद न्यायालयात घेतली जाते. त्याला रोजनामा (Order Sheet) असे म्हातात. हा राजनामा आपल्याला ई कोर्ट app वर देखील बघावयास मिळतो.
वादी किवा प्रतिवादी ज्याच्या विरुद्ध जो काही कोर्टाचा निर्णय लागला असेल त्याच्या विरुद्ध ते वरच्या कोर्टात दिलेल्या मुदती मध्ये त्या निर्णया विरुद्ध अपील, रिव्यु, करू शकतात.
(दिवाणी दाव्यातील सर्व कामकाजाची माहिती तसेच पुढील तारखेची माहिती. तसेच दाव्याच्या संदर्भात वेळो वेळी जे काही आदेश होतात याची सर्व माहिती आपण कोर्टाच्या ई-सर्विसेस मोबाइल Application किवा कोर्टाच्या वेबसाइट वर आपण बघू शकतात. ही माहिती कशी बघवी याची मी दुसरी पोस्ट बनवलेली आहे ती माहिती तुम्ही वाचू शकतात.)
 |
| Click above to see post |
