दरखास्त म्हणजे काय ?

 दरखास्त म्हणजे काय ? 

  मित्रांनो आपण माहिती बघणार आहोत दरखास्त म्हणजे काय ? 

दरखास्त म्हणजे या शब्दाचा अर्थ होतो मागणी. दरखास्त यालाच इंग्रजी मध्ये Execution Petition असे म्हणतात. 

जेव्हा कोर्टात दिवाणी दाव्याचा निकाल लागतो तेव्हा त्या बाबत ते कोर्ट Order म्हणजेच डिक्री पारित करते.  डिक्री म्हणजे दाव्याचा निकाल असतो. 

कोर्टाचा निकाल म्हणजे डिक्री पारित झाल्या नंतर त्याची अमलबजावणी करण्यासाठी म्हणजेच त्या आदेशा प्रमाणे कार्यवाही होण्या साठी कोर्टात दरखास्त दाखल करावी लागते. 

दरखास्तीचे दोन प्रकार आहेत एक आहे दिवाणी (Civil) दरखास्त आणि एक आहे फौजदारी (Criminal) दरखास्त. 

    दिवाणी (Civil) दरखास्तीचे कामकाज Civil Procedure Code यातील तरतुदी नुसार चालते.  

दिवाणी दरखास्त ही दिवाणी न्यायालयात दाखल करावी लागते. फौजदारी दरखास्त ही फौजदारी केस मधील निकालची अमलबजावणी करणे कमी दाखल  करावी लागते. 

ज्या कोर्टाने ऑर्डर / आदेश / डिक्री पारित केली असेल त्याच कोर्टात दरखास्त दाखल करावी लागते. 

ज्याने दरखास्त दाखल केलेली आहे त्याला  D.H. म्हणजेच Decree Holder असे म्हणतात. आणि ज्याच्या विरूद्ध दरखास्तीचा आदेश झालेला आहे त्याला J.D. म्हणजेच Judgement Debtor असे म्हणतात.  

काही वेळा असे होते की ज्याच्या विरूद्ध  दरखास्तीचा आदेश झाला आहे तो J.D (Judgement Debtor) दुसर्‍या जिल्हात किवा दुसर्‍या राज्यात राहत असेल व त्याची मिळकत देखील तिकडेच असेल तर अश्या वेळेस ज्याने दरखास्त दाखल केली आहे तो D.H. (Decree Holder) ती दरखास्त  Transfer करणे कमी कोर्टाकडून Transfer Certificate घेऊ शकतो व ती दरखास्त D.H. (Decree Holder) ची मिळकत जेथे असेल तिथे Transfer होऊन तिथे त्याचे कामकाज चालते. 

        जेव्हा कोर्ट काही आदेश किवा डिक्री पारित करते त्या तारखेपासून पुढील बारा वर्षा च्या आत केव्हा ही दरखास्त दाखल करता येते. 

दिवाणी दरखास्त अमलबाजवी असेल तर त्यासाठी कोणत्याही माहीलेला तुरुंगात पाठविले जात नाही. 

दिवाणी दरखास्त  यात  J.D (Judgement Debtor) ला तुरुंगात पाठवायचे असेल तर त्याचा संपूर्ण खर्च D.H. (Decree Holder) याला करावा लागतो. 

दरखास्त ही संपूर्ण कोर्टाचा निकाल व डिक्री यावर अवलंबून असते. निकाल व डिक्री यात जे नमूद आहे त्या पेक्षा जास्त मागणी दारखास्तीत करता येत नाही. 

जेव्हा एखादी दाव्याचा निर्णय होऊन निकाल लागतो त्याची डिक्री पारित होते. दावा जर वाटणी चा असेल तर त्याच्या डिक्री मध्ये वादी व प्रतिवादी यांना किती हिस्सा येणार आहे. त्याचा दिशा. वादी की प्रतिवादी यांना झालेला खर्च. या सर्व गोष्टी डिक्री मध्ये नमून असतात. डिक्री मध्ये जो नमूद निकाल आहे त्या निकालाची कोर्टा मार्फत अमलबजावणी करून घेण्यासाठी कोर्टात दरखास्त दाखल करावी लागते. 

दावा जर रक्कम वसूली चा असेल त्या दाव्यात जर वादी ने प्रतिवादी यास उसनवार रक्कम दिलेली असेल तर प्रतिवादी याने रक्कम परत करणे बाबत कोर्टाने आदेश होऊन डिक्री मध्ये हुकूमनामा होतो. या मध्ये वादीला त्या डिक्री च्या आधारावर निकलची अमलबजावणी करणे कमी दरखास्त दाखल करावी लागते. 

रक्कम वसूली च्या दरखास्ती च्या अमलबजावणी कमी कोर्ट J.D (Judgement Debtor) याची मालमत्ता जप्ती (अटॅचमेंट) करणे कमी आदेश देऊ शकते. त्याला वारंट ऑफ अटॅचमेंट असे म्हणतात.  

केस जर खावटी संदर्भात असेल तर  J.D (Judgement Debtor) याचा  कोर्टा द्वारे पागर देखील अटॅच केला जाऊ शकतो. 

अश्या रक्कम वसुलीच्या दाव्या च्या  दरखास्ती नुसार वादी हा प्रतिवादिस तुरुंग वारंट काढू शकतो. तसेच स्थावर, जंगम मालमत्ता विक्री करून वादी ची घेणे असलेली रक्कम कोर्ट वादीस मिळून देते. 

वादीचे वकिलांमार्फत कोर्टात निकलची अमलबजावणी करणे कमी दरखास्त दाखल झाली म्हणजे  कोर्टा मार्फत त्याची अमलबजावणी होते. त्यासाठी कोर्ट संबंधित अधीकारी, कार्यालय यांना आदेश करते. जसे कोर्ट जिल्हाअधिकारी यांना करू शकते.  त्यानंतर जिल्हाअधिकारी हे संबंधित अधिकारी जसे तहसिलदार, भुमि अभिलेख वगैरे यांना आदेश करून त्या त्या  कार्यालयाकडून सर्व कारवाई व पूर्तता पूर्ण केली जाते. त्याचा अहवाल जिल्हाअधिकारी यांना जातो आणि  त्यांचा कडून त्याबाबत कोर्टाला कळवले जाते. आणि कोर्टाच्या आदेशाची पूर्तता केली जाते. यासाठी कोर्टात दरखास्त दाखल करावी लागते.