Res Judicata तत्व म्हणजे काय ?
Res Judicata कायद्याचे एक तत्व असून हा एक Latin भाषेतील शब्द आहे. याची तरतूद दिवाणी प्रक्रिया संहिता चे कलम 11 मध्ये दिलेली आहे.
दिवाणी प्रक्रिया संहिता चे कलम 11 पुढील प्रमाणे आहे.
Section 11. Res judicata. No Court shall try any suit or issue in which the matter directly and substantially in issue has been directly and substantially in issue in a former suit between the same parties, or between parties under whom they or any of them claim, litigating under the same title, in a Court competent to try such subsequent suit or the suit in which such issue has been subsequently raised, and has been heard and finally decided by such Court. |
कायद्याचे एक तत्व आहे एखाद्या दाव्याचा एकदा का न्याय निर्णय झाला की, ज्या मागणी साठी तो दावा दाखल केला होता त्याच मागणी साठी पुन्हा दावा दाखल करता येत नाही. परंतु त्या न्याय निर्णया विरूद्ध वरिष्ठ न्यायालयात अपील दाखल करता येते.
दिवाणी प्रक्रिया संहिता चे कलम 11 नुसार कोणते ही कोर्ट अशा दाव्याचा अथवा मुद्यांचा विचार करणार नाही की, ज्या दाव्याचा किवा मुद्द्याचा तसेच अश्या पक्षकारांच्या मध्ये की ज्यांना पूर्वीच्या दावा / केस मधून कधी अधिकार प्राप्त झाले असतील आणि पूर्वी च्या दाव्या मध्ये कोर्टाने पुरावे बघून न्यायनिर्णय दिलेला असेल.
म्हणजेच कोर्टात एखादी केस दाखल असेल व त्या केस मध्ये कोर्टाने पुरावे बघून व गुणवत्तेवर न्याय निर्णय दिल्या नंतर पुन्हा त्याच केस संदर्भातील मागणी साठी पुन्हा न्यायालयात केस दाखल करता येत नाही.
उदा.(1) - अ ने ब विरूद्ध रक्कम वसूल होऊन मिळण्यासाठी दावा दाखल केला होता आणि त्यात कोर्टाने निकाल दिला. तर पुन्हा त्याच मुद्यावर पुन्हा कोर्टात तीच केस दाखल करता येत नाही. परतू त्यावर वरिष्ठ कोर्टात अपील दाखल करता येते.
आता आपण दुसरे उदाहरणे बघू
जर अ ने ब विरूद्ध दावा दाखल केला की,
उदा. (2) - अ या व्यक्तीचा एक प्लॉट आहे व त्यावर ब या व्यक्ती ने बेकायदेशीर कब्जा केलेला आहे. त्यासाठी अ या व्यक्ती ने ब या व्यक्ती विरूद्ध कोर्टात दावा दाखल केला आणि कोर्टाकडे मागणी केली की ब या प्रतिवादी चा बेकायदेशी कब्जा काढून घेण्यात येऊन अ या वादी ला त्याचा प्लॉट चा खुला व शांततामय कब्जा मिळवा. अशा वेळेस कोर्टाने वादी व प्रतिवादी चे पुरावे बघून गुणवत्तेवर न्याय निर्णय दिला आणि वादी ला त्याचा कब्जा देण्यात आला.
आता अशा वेळेस (अ) वादी किवा (ब) प्रतिवादी यांना पुन्हा त्याच कब्जाच्या मुद्द्यावर तसाच दावा पुन्हा कोर्टात दाखल करता येणार नाही. परंतु वादी किवा प्रतिवादी यांना ज्यांना कोणाला निर्णय मान्य नाही ते वरच्या वरिष्ठ न्यायलायत जाऊन अपील करू शकतात.
या केस मध्ये कोर्टाचा निर्णय लागल्यावर असे झाले की, प्रतिवादी याने कोर्टाचा निर्णय लागल्यावर देखील वादीस प्लॉट चा कब्जा दिला नाही आणि वादी याचा मृत्यू होऊन गेला. अश्या वेळेस वादी चे वारस पुन्हा त्या प्लॉट चा कब्जा त्यांना मिळवा म्हणून त्याच कब्जाच्या मुद्द्यावर नवीन दावा दाखल करू शकत नाही. परंतु वादी हे त्यांचा वडिलांना आधीचा दिलेल्या निर्णयायची अमलबजावणी करू शकतात. कारण वादी ला दिलेला निर्णय हा त्याचे वारसांना देखील लागू राहील. वादी ल दिलेला न्याय हा त्याच्या वारसांना देखील लागू राहील.
Res Judicata म्हणजेच एखादी दाव्यात न्याय निर्णय दिला गेलेला असेल तर कोर्ट पुन्हा त्याच मुद्द्यावर आणि तेच पक्षकार यात पुन्हा न्याय निर्णय देणार नाहीत. यालाच Res Judicata असे म्हणतात.
आता आपण काही अश्या परिस्थिती बघू की त्यात Res Judicata वैध मानला जातो. म्हणजे त्यात Res Judicata हे तत्व लागू होत नाही.
Former Suit - म्हणजे असा दावा की त्यात आधीच न्याय निर्णय होऊन गेलेला आहे.
जर एकाच मुद्द्यावर दोन वेग वेगळे दावे एका मागे एक दाखल झालेले असतील तर अश्या वेळेस ज्या दाव्याचा न्याय निर्णय अगोदर होईल तोच निर्णय दुसर्‍या दाव्यावर देखील लागू राहील.
ज्या कोर्टाने दाव्याचा निकाल दिलेला आहे ते कोर्ट तो निकाल देण्यास सक्षम आहे का ?
प्रत्येक कोर्टा चे एक अधिकार क्षेत्र असते. समजा एखाद्या कोर्टाला एखाद्या दाव्यात न्याय निर्णय देण्याचा अधिकार नाही तरी देखील निर्णय देऊन टाकला तर अशा वेळस Res Judicata हे तत्व लागू होणार नाही. अशा वेळेस तो दावा दुसर्‍या सक्षम कोर्टात दाखल करता येईल.
वरील दिलेल्या उदा.(2) - या उदाहरणा नुसार आपण बघितले तर वादी हा स्वतः चा कब्जा मागत आहे. आणि प्रतिवादी तो नाकारत होता. आणि त्या दावा / केस मध्ये कोर्टाने पुरावा विचारात घेऊन न्याय निर्णय दिला आहे. एकदा न्याय निर्णय दिला गेल्यावर पुन्हा त्याच मुद्द्यावर सुनावणी होत नाही. अश्या वेळेस कायद्याचे Res Judicata हे तत्व लागू होते.
जर एखाद्या पक्षा कडे (पार्टी कडे) अगोदर च्या केस मध्ये एखादा आधार उपलब्ध असेल मग तो आधार दावा दाखल करण्यासाठी असेल किवा किवा दाव्या मध्ये बचाव घेण्यासाठी असेल त्या आधाराच्या बाबतीत हे समजले जाईल की तो आधार आधी च्या केस मध्ये घेतला गेला होता.
उदा.(2) नुसार पहिले तर प्रतिवादी हा वादी ची मालकी हक्क व कब्जा नाकारत आहे आणि स्वतः चा कब्जा सांगत आहे. परंतु असा कब्जा खूप वर्षा पासून असल्याने Adverse Possession चा आधार प्रतिवादी याने घेतलेला नाही. अश्या परिस्थितील एकदा का दाव्याचा निर्णय झाला की प्रतिवादी हा पुन्हा Adverse Possession ने मालक झालेला असल्या बाबतचा दावा पुन्हा दाखल करू शकणार नाही. कारण प्रतिवादी याला मालक झाला असल्या बाबत ची बाब मान्य असेल तर त्याने पाहिल्याच दाव्या मध्ये तो आधार घ्यायला हवा होता. आता या आधारावर नवीन दावा दाखल करता येणार नाही. तेव्हा Res Judicata तत्वाची बाधा येईल.
आता याच उदाहरणा मध्ये बघितले तर वादीला प्रतिवादी कडून काही नुकसान भरपाई ची मागणी करायची असेल तर वादीला त्याच दाव्यात मागणी करावी लागेल. त्यासाठी नवीन दावा दाखल करता येत नाही.
वरील उदाहरणात बघितले तर वादीला प्रतिवादीकडून काही नुकसान भरपाई ची मागणी करावयाची असेल तर त्याने त्याच दाव्यात करायला हवी. त्यासाठी त्याला नवीन दावा दाखल करता येणार नाही.
वरील उदाहरणानुसार प्रतिवादी ने वादी ची मालमत्ता वापरली म्हणून वादी ने नुकसान भरपाई आणि दाव्याचा झालेला खर्च मागितला. आता समजा कोर्टाने न्याय निर्णय देताना वादीस फक्त त्या जागेचा कब्जा प्रतिवादी याचे कडून दिला परंतु अन्य दोन मागण्या मान्य केल्या नाहीत तर अश्या वेळेस पुन्हा त्या दोन मागणी साठी वादी हा पुन्हा कोर्टात दावा दाखल करू शकत नाही.
Res Judicata तेव्हाच लागू होते ज्या वेळेस कोर्टाने एखादा मुद्दा दोन पार्टी मध्ये न्याय निर्णीत केला असतो आणि त्याच मुद्द्यावर दोन्ही कोणतीही पार्टी पुन्हा कोर्टात दावा दाखल करते.
जर कोर्टाने एखाद्या संघटणे विरूद्ध काही निर्णय दिला किवा मनाई हुकूम दिला तर तो निर्णय त्या संघाटेने मधील सर्वांना लागू राहील. जर एखादी त्याच संघटणे मधील व्यक्ती म्हणत असेल तो निर्णय माझ्या विरूद्ध नाही संघटणे विरूद्ध आहे. माला दिलेला नाही व त्यासाठी दावा दाखल करत असेल तर तो दावा Res Judicata नुसार फेटाळण्यात येईल.
म्हणजेच कायद्याचे हे तत्व स्पष्ट आहे की, ज्यावेळेस एखाद्या सक्षम कोर्टा कडून एखादा न्याय निर्णय दिला गेला तर पुन्हा त्याचा मुद्द्या वर दावा दाखल करता येत नाही.
या ठिकाणी एक गोष्ठ लक्षात ठेवावी की एखादा दावा हा तांत्रिक कारणामुळे कोर्टाने काढून टाकला. उदा. एखाद्या दाव्यात चुकीची कोर्ट फी स्टॅम्प भरली गेली असेल. दावा दाखल करण्यात काही चूक झाली असेल. आशा वेळेस कोर्टाने दावा रीजेक्ट केला तर ती झालेली चूक दुरुस्त करून पुन्हा दावा दाखल करता येतो. आश वेळेस Res Judicata हे तत्व लागू होत नाही.
Res Judicata चे संपूर्ण Section पुढील प्रमाणे -
Section 11. Res judicata.
No Court shall try any suit or issue in which the matter directly and substantially in issue has been directly and substantially in issue in a former suit between the same parties, or between parties under whom they or any of them claim, litigating under the same title, in a Court competent to try such subsequent suit or the suit in which such issue has been subsequently raised, and has been heard and finally decided by such Court.
