पोलिसांनी गुन्ह्यात जप्त केलेला मुद्देमाल कोर्टातून कसा सोडवता ?

 

पोलिसांनी जप्त केलेला मुद्देमाल कोर्टातून कसा सोडवायचा ? 

आज आपण माहिती बघणार आहोत की पोलिसांनी एखादी गुन्ह्यातील काही मुद्देमाल हस्तगत किवा जप्त केला असेल तर तो कोर्टा मार्फत कसा सोडवतात. 

जर आपली एखादी वस्तु चोरीला गेली मग आपण पोलिस स्टेशनला गुन्हा नोंदवतो. पोलिस तपास करतात व त्यांना ती वस्तु सापडली किवा एखादी गुन्ह्यत जप्त झाली तर ती वस्तु आपल्याला परत आपल्या ताब्यात मिळवण्यासाठी कोर्टात अर्ज दाखल करावा लागतो. 

आपली हरवलेली वस्तु ही आपण दाखल केलेल्या तक्रारी मध्ये किवा दुसर्‍या पण गुन्ह्य मध्ये सापडू शकते. 

जर आपला मोबाइल वगैरे चोरीला गेला तर आपण पोलिस स्टेशन येथे तक्रार नोंदणी करतो. तसेच आपली वस्तु हरवली तरी देखील आपण पोलिसात तक्रार दाखल करतो.

 जर आपली हरवलेली वस्तु पोलिसांना सापडली तर ती वस्तु परत मिळण्यासाठी कोर्टात अर्ज करण्याची गरज पतडत नाही. परंतु एखादी गुन्ह्यात पोलिसांनी एखादी वस्तु जप्त केली असेल तर ती वस्तु परत मिळवण्यासाठी कोर्टात अर्ज दाखल करावा लागतो. 

गुन्ह्या मध्ये पोलिसांकडे जप्त असलेली आपली वस्तु सोडण्यासाठी आपल्याला कोर्टात अर्ज दाखल करावा लागतो. त्याची तरतूद  (CRPC Section 451 आणि Section 457) मध्ये दिलेली आहे. त्याप्रमाणे कोर्टात अर्ज  दाखल करावा लागतो. 

आता भारतीय फौजदारी कायदे यात सुधारणा करण्यात आलेली आहे त्यामुळे आता CRPC च्या जागी सुरधरणा होऊन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता ही नवीन संहिता झालेली आहे. हा नवीन सुधारणा झालेला कायदा 1 जुलै 2024 पासून संपूर्ण भारत लागू होणार आहे. 

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानुसार आता पोलिसांकडे जप्त मुद्देमाल सोडणे साठी बाबत तरतुदी या  (BNSS)  चे कलम 499 ते 507 या मध्ये आहेत.   

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) : -

Procedure by police upon seizure of property, 

कलम - 505 (I) - Whenever the seizure of property by any police officer is reported to a Magistrate under the provisions of this Sanhita, and such property is not produce before a Criminal Court during an inquiry or trial, the Magistrate may make such order as he thinks fit respecting the disposal of such property or the delivery of such property to the person entitled to the possession thereof, or if such person cannot be ascertained, respecting the custody and  production of such property.  

 Order for custody and disposal of property ending trial in certain cases. 

कलम 499 - When any property is produced before any Criminal Court or the Magistrate empowered to take cognizance or commit the case for trial during any investigation, inquiry or trial, the Court or the Magistrate may make such order as it thinks fit for the proper custody of such property pending the conclusion of the investigation, inquiry or trial, and, if the property is subject to speedy and natural decay, or if it is otherwise expedient so to do, the Court or the Magistrate may, after recording such evidence as it thinks necessary, order it to be sold or otherwise disposed of. 

पोलिसांकडे जप्त असलेली वस्तु किवा मुद्देमाल परत मिळणे कमी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता  (BNSS) कलम - 505 (I)  प्रमाणे अर्ज दाखल करावा लागेल. 

(BNSS) कलम 499 - आणि  कलम 505 (I)   यात काय फरक आहे ते आपण बघू यात.  

(BNSS) कलम 499 -   हे  after charge sheet असते.  आणि कलम 505  हे before charge sheet असते. 

जेव्हा जप्त केलेला माल कोर्टा समोर हजर केलेला असतो म्हणजे न्यायाधीशांना दाखवलेला असतो म्हणजे ही वस्तु या या गुन्ह्यात जप्त केलेली आहे. आशा वेळी (BNSS) कलम 499 -   प्रमाणे अर्ज दाखल करावा लागेल. आणि जर जप्त केलेली वस्तु फक्त जप्त केलेली आहे असेच कळवलेले असते. रिमांड यादी किवा रिमांड रीपोर्ट या मध्ये लिहिलेले असते जप्त केलेल्या वस्तु  / माला बाबत. म्हणजे फक्त कागदोपत्री ती वस्तु कोणती आहे व जप्त आहे फक्त हेच माहिती असते. परंतु ती वस्तु कोर्टात हजर नाही केलेली राहत. त्यावेळी (BNSS) कलम 505  प्रमाणे अर्ज दाखल करावा लागेल.

दोघी कलम यामध्ये  अर्ज दाखल करण्याची प्रक्रिया सारखीच आहे. 

आता आपण बघू हा अर्ज दाखल करणे कमी आपल्याला काय काय कागदपत्रे लागतील. आपला जो काही मुद्देमाल जमा आहे जसे मोबाइल, गाडी वगैरे त्याचे मालक तुम्ही आहात या बाबत कागदपत्रे जसे मोबाइल चे बिल, गाडी चे R.C. बूक अर्जदाराचे आधार कार्ड किवा ओळखीसाठी पुरावा.  R.C. बूक आणि आधार कार्ड वर एकच नाव पाहिजेल त्यामुळे कधी अडचण येत नाही. नाहीतर त्यासाठी प्रतिज्ञपत्र सुद्धा करावे लागू शकते किवा आपल्याला तसे आपल्या अर्जात नमूद करावे लागेल. ज्या गुन्ह्यात मुद्देमाल जप्त आहे त्याची गुन्हा दाखल बाबत FIR ची प्रत. तसेच त्या जमा असलेल्या वस्तु संदर्भात काही अजून कागदपत्रे असतील तर ते पण गरज असेल तर लागू शकतात. 

सदर अर्ज दाखल करताना त्या मध्ये लिहावे लागते व कोर्टाला सांगायला लागते व दाखून द्यावे लागते की जर वाहन जमा असेल तर ते अर्जदारला गरजेचे आहे. वाहन हे पोलिस स्टेशन येथे पडून राहिल्यास ते खराब होईल व अर्जदाराचे नुकसान होईल. वाहन पडून राहिल्यास निकामी होईल. सदर वाहन हे अर्जदारला उदरनिर्वाहा कमी लागते. अर्जदार  गुन्ह्याचा अंतिम निकाल लगे पावेतो वाहनात बादल करणार नाही. विक्री करणार नाही. पोलिसांना तपसा कमी मदत लागल्यास मदत करेल. पोलिस किवा कोर्ट आदेश करेल तेव्हा ते वाहन हजर करेल. 

या ठिकाणी कोर्टस असे दखऊन द्यावे लागते की सदर जमा असलेली वस्तु ही अर्जदारला गरजेची आहे. त्या वस्तूचे आपल्या जीवनातील महत्व काय आहे हे आपल्याला सांगायचे आहे म्हणजे आपला अर्ज कोर्टात मंजूर होऊन जाईल व आपल्याला ती वस्तु परत मिळेल.  

आता पाहू आपण प्रक्रिया काय आहे ? सर्वात आधी आपल्याला अर्ज तयार करावा लागेल. अर्जात सर्व गोष्टी नमूद कराव्यात. अर्जाला 10 रुपयाचे तिकीट लावावे. त्यानंनातर वकीलपत्रावर अर्जदारची सही घेऊन  व त्यावर 10 रुपयाचे तिकीट लावावे. त्यानंनातर दाखल दस्त यादी (List Of Documents) तयार करावे लागेल. व त्याप्रमाणे कागदपत्रे जोडावी. जसे त्या वस्तु चा मालक असल्या बाबतचा पुरावा, आधार कार्ड, गुन्ह्यातील FIR वागेरे कागदपत्रे जोडावे लागतात. आपण जे कागदपत्रे झेरॉक्स जोडत आहोत ते आपल्याला अगोदर कोर्टातून संबधित अधिकारी याचे कडून मूळ कागदपत्रे दाखवून  प्रमाणित करून घ्यावे लागतात. 

नंतर अर्जदाराचे अर्जाचे प्रतिज्ञापत्र  तयार करावे लागते व ते कोर्टातून Affidavit करून घ्यावे लागते. प्रतिज्ञापत्रात नमूद  असते की,  अर्जा मधील संपूर्ण मजकूर खरा व बरोबर आहे.  

त्या नंतर मूळ अर्जदाच्या दोन प्रती सोबत जोडाव्यात कारण एक तपास अधिकारी (Investigation Officer) I.O. यांच्यासाठी व एक (Public Prosecutor) P.P. यांच्या साठी. 

त्यांनातर सर्व कागदपत्रे स्कॅन करून कोर्टाच्या संकेत स्थळाला ऑनलाइन ई फायलिंग करून केस / अर्ज ऑनलाइन दाखल दारुन द्यावा लागतो. त्यानंतर सदर अर्ज कोर्टात दाखल करून द्यावा लागतो. 

आशा प्रकारे अर्ज कोर्टात दाखल होऊन जाईल. त्यानंनातर अर्ज कोर्टात दाखल झाला म्हणजे त्याला Criminal M.A. नंबर लागून जाईल. त्या बाबत चे स्टेटस आपण ऑनलाइन कोर्ट website तसेच कोर्ट मोबाइल app वर बघू शकतो. 

त्यानंनातर त्यात पहिली तारीख पडेल. व कोर्ट आदेश करेल की I.O. आणि P.P. यांनी से द्यावा. 

 त्या नंतर पुढील तारखेस समोरील पार्टी म्हणजे Investigation Officer, Public Prosecutor हे कोर्टात या केस मध्ये हजर होऊन त्यांचे  लेखी म्हणणे Written Statement देतात. वकिलांचा युक्तिवाद होतो आणि त्यावर केस ची परिस्थिति, कागदपत्रे, वकिलांचा युक्तिवाद येकुण घेऊन त्यावर अर्जावर कोर्ट निर्णय देईल की ती वस्तु सोडायची की नाही.  कोर्ट जो निर्णय देईल त्यात काही conditions पण असू शकतात. म्हणजे त्यात अशा conditions असू शकतात की ती वस्तु कोर्टाचा केस मधील अंतिम निकाल येत नाही तो पावेतो विक्री करायची नाही. तिच्यात किवा तिच्या रंगात काही बादल करायचा नाही. त्यात फेरबदल किवा तिचा गैरवापर करायचा नाही. Investigation officer किवा कोर्ट आदेश करेल तेव्हा ती वस्तु हजर करायची. किवा कोर्ट Indemnity Bond म्हणजे नुकसान भपई साठी बॉन्ड पण करून घेऊ शकते. की दिलेल्या अटी व शर्ती चे पालन केले नाही तर नुकसानभरपाई भरून द्यावी लागेल. अश्या या अटी राहू शकतात. 

कोर्ट आदेश झाला की व Releasing letter, बॉन्ड ही सर्व पूर्तता झाली की सदर वस्तु सोडण्या बाबत  जप्त असलेली वस्तु पोलिस स्टेशन मधून परत मिळून जाईल. त्यावेळी वस्तु परत घेते वेळी पोलिस ची जी काही प्रक्रिया असेल ती आपल्याला करून घ्यावी लागेल जसे सुपूर्त नामा, कागदपत्रे वगैरे.