दिवाणी मृत्यू घोषि (Civil Death Declaration)
मित्रांनो आपण माहिती बघणार आहोत दिवाणी मृत्यू घोषित करणे म्हणजेच (Civil Death Declaration) बाबत.
जर एखादा व्यक्ती 7 वर्षा पासून किवा त्यापेक्षा अधिक काळापासून परागंदा झालेला असेल म्हणजे हरवलेला असेल, सात वर्ष होऊन गेले आणि त्याला बघितलेले गेलेले नसेल व त्याचा शोध घेऊन देखील तो सापडून आलेला नसेल तर त्या व्यक्तिला कोर्टाकडून मयत घोषित करता येते.
जर एखादी व्यक्ती हारून गेलेला असेल, घर सोडून निघून गेलेला असेल व त्याचा शोध घेऊन देखील तो सापडला नसेल तर अशा वेळेस त्याच्या कुटुंबीयांना बर्‍याच अडचणी निर्माण होत असतात. जसे त्या हरलेल्या व्यक्ती ची काही मिळकत असेल तर तिला वारस लावणे. मिळकतीचा काही कायदेशीर व्यवहार करायचा असेल. तर त्यासाठी अडचणी निर्माण होऊ शकतात. तसेच हरवलेल्या व्यक्ती चे बँकेत काही पैसे वगैरे असतील तर ते देखील काढायसाठी त्याच्या कुटुंबीयांना अडचणी निर्माण होतात. त्यांना भूसंपादनाची वगैरे काही रक्कम मिळणार असेल तर त्यासाठी देखील तो हरवलेला व्यक्ती उपस्थित नसल्याने अडचणी येऊ शकतात.
अशा वेळेस कायद्याची एक तरतूद आहे. जो व्यक्ती 7 वर्षा पेक्षा जास्त कालावधी होऊन गेला आणि मिळून आला नसेल. त्याचा शोध घेऊन देखील काहीच पत्ता लागलेला नसेल तर अश्या वेळेस त्याला कोर्टा कडून मयत घोषित करता येते. त्यासाठी महत्वाची गोष्ट ही आहे की त्याला परागंदा होऊन 7 वर्ष किवा त्यापेक्षा जास्त कालावधी झालेला पाहिजेल. त्यासाठी दिवाणी कोर्टात (Civil Death Declaration) चा दावा दाखल करावा लागतो.
जो व्यक्ती हरवलेला आहे तो मिळून येत नाही तेव्हा तसेच जेव्हा तो हरवला किवा घर सोडून गेला तर लगेच पोलिसात हरवल्या बाबतची मिसिंग तक्रार नोंदवणी करणे महत्वाचे आहे. कारण त्यामुळे पोलिस त्याचा शोध घेतील.
परंतु पोलीस तक्रार करून तसेच शोध घेऊन देखील हरवलेला व्यक्ती मिळून आला नाही व त्याला परागंदा होऊन 7 वर्षा पेक्षा जास्त कालावधी झालेला आहे हे कोर्टात सिद्ध करण्याची जबाबदारी त्याच्या कुटुंबियाची व वरसांची तसेच जो व्यक्ती कोर्टात दावा दाखल करणार आहे त्याची असते. त्यासाठी जो व्यक्ती हरवलेला आहे त्याची पोलिसात तक्रार नोंदवणे महत्वाचे आहे. त्या व्यक्तीचे हरवलेल्या बाबतचे पुरावे जमा करून सांबाळून ठेवावेत कारण ते कोर्टात हे सिद्ध करण्यासाठी कामात येतात की, सदर व्यक्ती हा 7 वर्षा पेक्षा जास्त कालावधी पासून हरवलेला आहे व त्याचा शोध घेऊन देखील तो मिळून आलेला नाही.
परागंदा झालेला व्यक्ती हा मिळून आला नाही याबाबत पेपर मध्ये काही जाहिरात दिलेली असेल ती देखील पुरावा म्हणून सांभाळून ठेवावी. तसेच परागंदा झालेल्या व्यक्तीला काही मानसिक आजार असेल आणि त्याबाबत त्याची काही रुग्णालयात ट्रीटमेंट घेतलेली असेल तर त्याबाबत देखील कागदपत्रे हे कोर्टात पुरावा म्हणून कामात येतात.
7 वर्षा पेक्षा जास्त कालावधी पासून हरवलेला व्यक्ती मयत घोषित होऊन मिळणे कमी कोर्टात (Civil Death Declaration) चा दिवाणी दावा दाखल करावा लागेल. सदर दावा दाखल करण्याअगोदर जिल्हा अधिकारी म्हणजेच शासनाला त्या बाबत नोटीस द्यावी. कारण सर्व नागरिकांना सांभाळण्याची जबाबदारी ही शासनाची असते. व आपण दाव्या मध्ये शासनाला पार्टी करत असतो त्यामुळे व याबाबत शासनास माहिती होऊन जाईल. त्यामुळे नोटीस पाठवणे आवश्यक आहे. कारण कोणताही दावा शासना विरुद्ध असेल तर कायद्या नुसार नोटीस देने गरजे आहे. तसेच दाव्या मध्ये आपण अजून कोणाला पार्टी करणार असू तर त्यांना देखील नोटीस देऊन द्यावी.
 |
| Click above to see post |
त्यानंतर नोटीसीत दिलेला कालावधी संपला की अधिकार क्षेत्र असलेल्या कोर्टात (Civil Death Declaration) चा दावा दाखल करून द्यावा.
त्यानंनातर त्या दाव्या मध्ये ज्या नातेवाईकांना पार्टी केलेली आहे त्यांना न्यायालयातून नोटीस काढली जाईल व कळवले जाईल की त्यांचे काही म्हणणे आहे का. त्या नंतर ते हजर होतील व त्यांचे म्हणणे म्हजनेच say देतील. त्यानंतर न्यायालयामार्फत जाहीर पेपर नोटीस काढली जाते. व त्यावर कोणाची काही हरकत आली नाही तर पुढील तारखेला न्यायालयात पुरावे दाखल करावे लागतात. प्रसिद्ध केलेली जाहीर पेपर नोटीस दाखल करावी लागते की, त्यावर कोणाची काही हरकत आली नाही. पुरावा बंद ची पुरसिस द्यावी लागते. त्यानंतर सर्व कागदपत्रे पुरावे बघून सर्व खात्री करून न्यायालयाकडून त्या हरवलेल्या व्यक्तीला मयत घोषित केले जाते.
परागंदा झालेला व्यक्ती हा 7 वर्षा पेक्षा जास्त कालावधी होऊन देखील मिळून आला नाही तर त्याला मयत (Civil Death Declaration) घोषित करणे याबाबतची तरतूद ही भारती पुरावा कायद्यात कलम 108 मध्ये दिलेली आहे. परंतु आता भारतीय पुरावा कायद्यात सुधारणा होऊन तो नवीनच भारतीय साक्ष अधिनियम झालेला आहे. त्यामध्ये हे कलम 111 आहे.
नवीन भारतीय साक्ष अधिनियम कलम 111 पुढील प्रमाणे - When the question is whether a man is alive or dead, and it is proved that he has not been heard of for seven years by those who would naturally have heard of him if he had alive, the burden of proving that he is alive is shifted to the person who affirms it.
