कोर्ट कमिशन म्हणजे काय ?
आपण कधीतरी कोर्ट कमिशन, कोर्ट कमिशनर, कोर्ट कमिशन अहवाल या गोष्टी एकलेल्या असतील. परंतु आपल्या याची याची माहिती नसते. त्यामुळे आपल्याला प्रश्न पडू शकतो की, हे काय आहे ? व कोर्टात त्याचा काय उपयोग आहे ? त्यामुळे आपण माहिती बघू की, कोर्ट कमिशन म्हणजे काय ? ते कशासाठी कोर्टाकडून नेमले जाते ? कोर्ट कामिशनर म्हणून कोणाची नेमणूक होऊ शकते ? या बाबतच्या कायदेशीर तरतुदींनाची माहिती आपण बघू. त्यामुळे तुम्हाला कोर्ट कमिशन म्हणजे काय ? व ते कधी नेमले जाऊ शकते या बाबतची माहिती तुम्हाला समजून जाईल.
कोर्ट कमिशन बाबत तरतूद ही दिवाणी प्रक्रिया संहिता चे कलम 75 तसेच ऑर्डर 26 व रूल 9 मध्ये दिलेली आहे. कोर्टातील दाव्यामध्ये व नमूद कायद्यातील तरतुदींमध्ये अधिक स्पष्टता यावी व त्यातील काही पूर्तते कमी कोर्ट कामिशन नेमले जाते. ज्यामुळे न्यायदानाचे काम सोपे व पारदर्शक होते. त्यामुळे कोर्ट कमिशन ची नेमणूक केली जाते.
दिवाणी प्रक्रिया संहिता यात कोर्ट कमिशन बाबत दिलेल्या तरतुदी नुसार कोर्ट कमिशन यासाठी नेमले जाते की, दाव्याचे तसेच केस चे कामकाज जेव्हा कोर्टात चालत असते तेव्हा त्या केस मधील साक्षीदार कोर्टात येतात व त्यांची साक्ष देतात. त्यांचा सरतपास, उलट तपस होतो. परंतु अपवादात्मक स्थितीत परिस्थिती अशी निर्माण होते की, साक्षीदार कोर्टात येऊन साक्ष देण्यास असमर्थ असतो. अशा वेळेस ती साक्ष नोंदविण्यासाठी कोर्ट कमिशन ची नेमणूक केली जाते. आणि कोर्ट कामिशनर ती साक्ष नोंदवितात. कोर्टातमध्ये ती साक्ष ग्राह्य धरली जाते.
उदा. एखाद्या दाव्यात दस्ताच्या खरेपणा बाबत वाद आहे आणि तो दस्त ज्या निबंधक साहेबांनी नोंदविलेला आहे त्यांना अर्धांगवायू चा झटका आलेला आहे त्यामुळे त्यांना कोर्टात येऊन साक्ष देणे शक्य नाही. अशा परिस्थितीत वादी किवा प्रतिवादी की ज्यांचा साक्षीदार आहे त्यांनी कोर्टात कोर्ट कमिशन नेमणे साठी अर्ज देऊन निबंधक साहेबांची साक्ष घेतली जाईल.
स्थानिक चौकशी साठी : - दिवाणी प्रक्रिया संहिता चे ऑर्डर 26, रूल 9 आणि 10 मध्ये या बाबत तरतुदी आहेत. स्थानिक चौकशी म्हणजे दाव्यातील एखाद्या मुद्दयाची त्या जागेवर जाऊन चौकशी केली नाही तर त्या मुद्दयाची स्पष्टता कोर्टा समोर येणार नाही. अशी परिस्थिती असेल तर स्थानिक चौकशी साठी कोर्ट कमिशनर नेमले जाते.
उदा. समजा वादी ने प्रतिवादी चे नुकसान केलेले आहे. त्यामुळे वादीने कोर्टात प्रतिवादी विरूद्ध दावा दाखल केलेला आहे. परंतु नुकसान किती झालेले आहे हे पडताळून पहाण्यासाठी त्या जागेवर जाऊन मोजमाप करणे आवश्यक असते. त्यामुळे अशा परिस्थितीत कोर्टस वाटल्यास कोर्ट कमिशन ची नेमणूक केली जाते.
वाटपा साठी : - दिवाणी प्रक्रिया संहिता चे कलम 26, रूल 13 व 14 मध्ये ही तरतूद नमूद आहे की, ज्या वेळेस कोर्ट एखाद्या स्थावर मिळकती सांधर्भात (Immovable Property) बाबत Preliminary Decree काढतात, आणि त्या प्रमाणे वाटप करण्या साठी कोर्ट कमिशनर नेमून त्या द्वारे अहवाल मागवू शकतात.
अधिकृत तपासणी साठी : - दिवाणी प्रक्रिया संहिता चे ऑर्डर 26, रूल A मध्ये यासाठी तरतूद नमूद आहे. जर एखाद्या गोष्टीची अधिकृत तपासणी की जी कोर्ट आवारात होणे शक्य नाही, तर अश्या परिस्थिती मध्ये कोर्ट कमिशन नेमून अधिकृत तपासणी केली जाते.
जर एखादी हसताक्षरा चा वाद असेल तर अशा वेळेस कोर्ट हस्ताक्षर ताज्ञा ला कोर्ट कामिशनर म्हणून नेमू शकते. तसेच कोर्टाच्या ताब्यात असलेल्या एखाद्या मिळकती च्या विक्री साठी किवा गरज वाटल्यास एखाद्या अकाऊंट किवा Calculation च्या कामासाठी कोर्ट कामिशनर ची नियुक्ती कोर्टा द्वारे करण्यात येते.
आता आपण माहिती पाहू कोर्ट कमिशन साठी अर्ज कसा करतात ?
केस मधील ज्या कोणत्या पार्टीला कोर्ट कमिशन ची नेमणूक करावयाची आहे ती पार्टी म्हणजेच वादी किवा प्रतिवादी यांना कोर्ट कमिशन ची नेमणूक होणे कमी कोर्टात अर्ज द्यावा लागतो.
अर्जाच्या सुरवातीला वर कोर्टाचे नाव असते. त्यानंनातर केस नंबर मग वादी प्रविवादी यांचे नवे असतात. त्यानंनातर नमूद करावे लागते की, अर्ज दिवाणी प्रक्रिया संहिता चे ऑर्डर 26 व रूल 9 प्रमाणे दिलेला आहे.
पुढे अर्जामध्ये नमूद करावे लागते की, कोणत्या कारणासाठी कोर्ट कमिशन ची नेमणूक करावयाची आहे. तसेच कोर्ट कमिशन नेमणूक करणे का महत्वाचे आहे. त्यानंनातर कोर्ट कमिशन चे कामकाज कोठे करावयाचे आहे हे सर्व स्पष्ट नमूद करावे लगेते. त्या अर्जा सोबत अर्जाच्या पुष्थ्यार्थ Affidavit द्यावे लागते.
त्यानंनातर कोर्टा पासून ते त्या ठराविक स्थाना पर्यन्त चे अंतर ठरवून याद्वारे कोर्ट कमिशन चा खर्च किती होईल याचा अंदाज ठरवला जातो. त्याच प्रमाणे कोर्ट कामिशनर चा भत्ता देखील ठरवला जातो. जी व्यक्ती कोर्ट कमिशन च्या नेमणुकीची मागणी करत असेल त्यांनाच कोर्ट कमिशनाचा खर्च व कोर्ट कामिशांनारचा भत्ता भरावा लागतो.
उदा. वादीने कोर्टात दावा दाखल करून प्रतिवादी ने वादी च्या मिळकती मध्ये केलेले अतिक्रमण कोर्टाने काढून द्यावे अशी मागणी केली आहे. परंतु प्रतिवादीने अतिक्रमण केलेले आहे किवा नाही हे पाहण्या साठी वादी ने कोर्टा समोर वाद मिळकती ची मोजणी होण्या साठी कोर्ट कमिशन नेमावे असा अर्ज दिला व त्यासोबत एफिडेविट दाखल केले. त्यांनातर कोर्ट वादी च्या त्या अर्जावर प्रतिवादी चे म्हणणे मागवते. त्यानंनातर प्रतिवादी चे म्हणणे आल्यानंतर व दोन्ही पार्टीचा उक्तीवाद एकल्यानंतर कोर्ट कमिशन चा अर्ज मंजूर करावा की नाही हे कोर्टाकडून ठरवले जाते.
मोजणी कमी कोर्ट कामिशनर म्हणून तालुका निरीक्षक भूमीअभिलेख यांची नियुकी केली जाते. त्यानंनातर भूमीअभिलेख संबंधिताना नोटिस काढतात व पुढील कामकाज करतात. त्यानंनातर पूर्ण मोजणी चे काम करून त्या बाबत नकाशा तयार करून अतिक्रमण असेल तर विशिष्ट रंगाने दर्शवतात व कोर्टात मोजणी अहवाल सादर करतात. यालाच आपण कोर्ट कमिशन चा अहवाल असे म्हणतो.
(केस नुसार संबधित विविध विभागातील कर्मचारी यांची देखील नेमणूक कोर्ट कमिशनर म्हणून होऊ शकते.)
त्यानंनातर कोर्टा समोर अहवाल आला की कोर्ट त्यावर वादी व प्रतिवादी चे म्हणणे मागवते. त्यांनातर युक्तीवादी होतो माग कोर्ट कमिशन योग्य की अयोग्य हे ठरवले जाते. आणि आशा प्रकारे कोर्ट कमिशन चे कामकाज केले जाते.
जर कोर्ट कमिशन कडून मोजणी ही वादी व प्रतिवादी यांच्या मिळकतीची असेल तर त्यासाठी वादी हा कोर्टात अशी मागणी करू शकतो की कोर्ट कमिशन चे कमी प्रतिवादीने निम्मा खर्च करावा. कोर्ट कमिशन चा भत्ता कोर्टा कडून ठरवला जातो.
