स्थावर मिळकतीची वाटणी कशी करतात ?

स्थावर मिळकतीची वाटणी

वाटणीपत्र याला इंग्रजी मध्ये Partition Deed असे म्हणतात. जेव्हा एखाद्या स्थावर मिळकती मध्ये एका पेक्षा जास्त लोकांचा हक्क, हितसंबध, हिस्सा किवा अधिकार असतो व मिळकतीचे एका पेक्षा जस्त सह मालक असतात, तेव्हा त्या मिळकतीच्या सह धारकांना मिळकतीची आपसात वाटणी करून घेता येते.

बर्‍याच वेळेस कुटुंबातील आई वडील ते हयात असतांना ते त्यांच्या समक्ष कौटुंबिक मिळकतीचे कुटुंबात मुलांना - मुलींना आपसात वाटप करून देत असतात. कारण भविष्यात काही अडचण नको. त्या प्रमाणे कुटुंबातील सदस्य जसे भाऊ बहिणी, वगैरे यांच्यात मिळकतीची वाटप होत असते.

शेत, स्थावर मिळकतीची वाटणी ही तीन प्रकारे करता येते.

1) तहसिलदार यांचे कडे अर्ज व वाटणी पत्र सादर करून.

2) नोंदणी कार्यालयात वाटणी दस्त सादर व नोंदणी करून.

3) कोर्टा कडून.

1) प्रथम आपण बघू तहसिलदार यांचे कडून वाटणी कशी केली जाते

जर आपसांत सर्व सहधारकांची संमती असेल व मिळकत ही वडीलोपार्जित असेल तर तहसिलदार यांचेकडून वाटणी करता येते. यानुसार वडीलोपार्जित मिळकतीचे वाटप होते. हक्क विभागणी करणेसाठी वाटणीपत्र करणे गरजेचे आहे.

(आपण वाटणी करत असलेली मिळकत ही वडीलोपार्जित असावी. जर मिळकत ही वडीलोपार्जित नसेल तर आपल्या आई वडिलांनी मिळकत स्वकष्टाने घेतलेली असेल तर ती संयुक्त मालकीची आहे या बाबत प्रतीज्ञापत्र (Affidavit) करून द्यावे लागते. या प्रकारची वाटणी ही कौटुंबिक मिळकतीची आपसात वाटणी होत असते.)

तहसिलदार यांचेकडून वाटप करण्याची दरतूद ही महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966 चे कलम 85 मध्ये नमूद आहे. यानुसर वाटणी करण्याचा अधिकार हा जिल्हाधिकारी यांना होता परंतु महाराष्ट्र शासने वेळी वेळी शासन निर्णय काढून याद्वारे काही जिल्ह्यात आता हा अधिकार तहसिलदार यांना प्रदान करण्यात आलेला आहे.

(आपल्याला या संबधित काही अडचण येत असेल तर महाराष्ट्र शासन यांचे वाटणी बाबतचे वेळोवेळी काढलेले (GR) शासन निर्णय बघून घ्यावेत. त्यानुसार शासनाने वाटणी करणे बाबत संबंधित अधिकारी यांना सूचना दिलेल्या आहेत. त्याचा तुम्हास फायदा होऊ शकतो. तसेच अजून काही अडचण असेल तर त्या प्रकारचे या पूर्वीचे कोर्टाचे निकाल, न्यायनिर्याण, याचिका बघून घ्यव्यात त्याचा देखील तुम्हास फायदा होऊ शकतो.)

16 जुलै 2014 रोजी महाराष्ट्र शासनाने एक वाटणी बाबत शासन निरर्णय (जीआर) काढलेला आहे. त्यानुसार वाटणी संबंधित महसूल अधिकारी यांना सूचना दिलेल्या आहेत. त्यानुसार ----

प्रस्तावना : - शेतकर्यांानी धरण केलेल्या शेत जमिनी मध्ये एकाहून अधिक सहधारक असलेल्या जमिनीतील हिश्याचे विभाजणा करिता जिल्हाधिकारी यांचेकडे अर्ज करण्याची तरतूद महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966 चे कलम 85 मध्ये नमूद आहे. काही जिल्ह्यातील जिल्हाधिकारी यांचे सदर अधिकार संबधित तहसिलदार यांना प्रदान करण्यात आलेले आहेत. त्यानुसार सहधारक असलेल्या जमिनीतील हिश्याचे वाटणी / विभाजनाची कार्यवाही करण्यात येत आहे.

तथापि, महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966 मधील तरतुदींच्या बाहेर जाऊन नोंदनिकृत वाटपपत्र असल्या शिवाय जिल्ह्यात वाटणी व विभाजन करण्यात येत नसल्याचे शासनाच्या निदर्शनास आलेले आहे. त्यामुळे तहसिलदार यांचे स्तरावर बरेच वटणीचे प्रकरणे प्रलंबित असून यामुळे शेतकर्यारचे कामे प्रलंबित राहिल्याने शेतकर्यां मध्ये असंतोष निर्माण झाला असल्याबाबत शासनास निवेदन प्राप्त झाले आहे.

महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966 च्या कलम 85, विभाजन बाबतची तरतूद पाहता, शेतजमिनीची वाटणी पत्रा च्या नोंदणी बाबत असलेला संभ्रम दूर करण्यासाठी संबधित जिल्ह्यातील क्षेत्रीय कार्यालयातील प्रलंबित प्रकरणे जलद गतीने निकाली काढण्याच्या उद्देशाने स्वयंस्पष्ट सूचना क्षेत्रीय अधिकार्यांणना देणे गरजेचे आहे.

काही अडचण वाटल्यास शासनाचे वेळोवेळी वाटणी बाबत आदेश बघून घ्यावेत त्याचा फायदा होऊ शकतो.

वाटप करण्यासाठी सर्व हिस्से धारक यांनी एकत्र येणे गरजे आहे. त्यानंतर आपसात चर्चा करणे गरजेचे आहे. त्यानुसार आपसात ठरवून घ्यावी की वाटणी कशी करणे आहे. त्याप्रमाणे तोंडी वाटणी करून घ्यावी व त्या प्रमाणे दस्त तयार करावा लागेल.

वाटणी करणे साठी महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966 चे कलम 85 नुसार तहसिलदार यांचेकडे वटणीचा अर्ज सादर करावा. (वाटणी अर्जाचा नमूना पुढे दिलेला आहे.)

100/- रुपये किवा (प्रचलित पद्धती व काद्यानुसार) स्टॅम्प पेपर वर वाटणीपत्र करून घावे वं ते नोटरी करून घ्यावे. नोटरी केल्याने त्यावरील सर्व सह्या या नोटरी यांचे समक्ष प्रत्यक्ष होत असतात वं तो कायदेशीर पुरावा तयार होत असतो. भविष्यात काही अडचण निर्माण आल्यास पुरावा कामात येऊ शकतो.

अर्जात व वाटणीपत्रात अर्जदादारचे नव, विषय, पत्ता, सहधारक यांचे नाव, वय, पत्ता, आपसातील नाते लिहावे. ज्या मिळकतीची वाटणी करायची आहे तिचे वर्णन. चतु:सीमा त्या मिळकतीचा पूर्व इतिहास. मिळकत कोणाच्या नावावर आहे. मिळकतीची सध्या स्थिती लिहावी.

त्यानंतर वटणीची माहिती म्हणजे जे कोणी आपल्या वडीलोपार्जित मिळकतीचे सहधारक असतील किवा जे कोणी असतील, जसे आपले भाऊ बहिणी वगैरे त्यांची माहिती नमूद करावी. नंतर वाटणी कशी करून पाहिजेल याची सविस्तर माहिती लिहावी.

वाटणी नंतरची स्थिती, म्हणजे वाटणी ने कोणती जमीन, किती किती जमीन कशाप्रकारे कोणाला दिलेली आहे, त्याचे संपूर्ण वर्णन, त्याच्या चतु:सीमा, मिळकतीचा रास्ता, मिळकती मध्ये काही विहिर, झाडे असतील तर त्यावर कोणाचा व किती हिस्सा वं हक्क राहील या बाबत सविस्तर माहिती नमूद लिहावी. वाटणी सर्वांना लक्षात येईल अशा सोप्या भाषेत लिहावी. व नमूद करावे की वरील प्रमाणे वाटणी करून मिळावी.

वाटणी च्या दस्ता बरोबर मिळकतीचे 7/2 उतारे, गाव नकाशाची प्रत, 8अ, चा उतारा जर अधिक मिळकती असतील तर जोडावा. अर्जदार व सह धारक याचे आधार व जुन्या नोंदी असतील तर त्या जोडाव्या.

तहसील कार्यलयात तहसीदार यांचेकडे वटणीचा अर्ज व सपूर्ण कागदपत्रे सोबत जोडून सादर करावा. त्यानंतर सर्व बाबींबची तपासणी केली जाईल. सहधारक यांना नोटीस निघेल. सर्व सहधारकांचे म्हणणे एकूण घेतले जाईल. काही बदल किवा हरकत तर नाही ना ? हे तपासले जाईल. त्यानुसार वटणीची पुढील कार्यवाही होते.

गरज असेल तर भूमि अभिलेख कार्यालयाकडून त्या आदेशाची अमलबजावनी करण्या करिता त्या जमिनी ची प्रत्यक्ष मोजणी होऊ शकते. जमिनीचे तुकडे पाडले जाऊ शकतात किवा स्वतंत्र 7/12 उतारे, गट किवा सर्वे नंबर तयार केले जाऊ शकतात. जर कायद्यात बसत असेल तर व इतर कयदे जसे तुकडे बंदी वगैरे यांना अधीन राहून. त्यानंतर संबधित तलाठी यांना सूचना केल्या जातात. वाटणी नुसार फेरफार होतात. व वाटणी केली जाते.

आपण वाटणी करत असलेली मिळकत वडीलोपार्जित असावी. जर मिळकत वडीलोपार्जित नसेल. आपल्या आई वडिलांनाई स्वकष्टाने घेतलेली असेल तर ती मिळकत सयुक्तिक मालकीची आहे या बाबत प्रतिज्ञापत्र (Affidavit) करून द्यावे लागते.

या प्रकारे कार्यवाही केली जाते व आपसात स्थावर मिळकतीचे वाटप केले जाते.

(महसूल खात्याचा कोणताही आदेश असेल व त्यावर कोणाची काही हरकत व तक्रार असेल तर तो महसूल आदेश आव्हणीत केला जाऊ शकतो. त्यावर अपील करता येते. अशा वेळेस सदर आदेशार Sty येऊ शकतो. ज्यावेळी कोणत्याही आदेशावर अपील केले जाते त्यावेळेस मूळ आदेशाला आव्हाहन दिलेल्याच्या करना वरुण त्या आदेशा वर Stay, मनाई हुकूम येऊ शकतो. याचे कारण हे असते की जर मूळ आदेश अव्हणीत झाला त्यावर अपील झाले व त्या प्रथम निर्णयाची अमलबजावणी झाली तर अपील अर्जाच्या मूळ कारणाचा उद्देशाच विफल होऊ शकतो व नुकसान होऊ शकते. अश्या वेळेस Stay दिला जातो.)

2) आता आपण बघू नोंदणी कार्यालयात वाटणी दस्त सादर व नोंदणी कशी करतात.

जर नोंदणी कार्यालयातून आपल्याला नोंदणीकृत वाटणी करायची असेल तर यासाठी देखील सर्व सहधारकांची संमती लागते. जर आपसात सर्व सह धारकांची संमती नसेल तर ही देखील वाटणी करता येते नाही.

नोंदणी कार्यालयातून वाटणी करणेसाठी वाटणी दस्त तयार करावा त्याला योग्य ती स्टॅम्प फी व नोंदणी फी भरावी लागते आणि सर्व कागदपत्रे, सर्व सह धारक नोंदणी कार्यालयात हजर राहून ही वाटणी करू शकतात. परंतु या प्रकारच्या वाटनीला थोडा खर्च जास्त लागू शकतो.

आता आपण पाहू तिसरा प्रकार -

3) कोर्टा कडून वाटणी -

जेव्हा मिळकतीचे सह धारक वाटणी करनेस तयार नसतात किवा आपला हिस्सा आपल्याला वटणीने वेगळा करून देत नाही. सह धारकांमधे एकमत नसते. सहधारक वाटणी करनेस तयार नसतात. त्यांचेत वाटणी बाबत वाद असतात अशा वेळेस सक्षम कोर्टात वाटणी साठी चा दावा दाखल करून वाटणी करावी लागेल.

ज्याना कोणाला आक्षेप असेल किवा ज्यांना त्यांचा हिस्सा वेगळा करून पाहिजेल असेल त्यांना सक्षम दिवाणी कोर्टात दावा दाखल करावा लागेल. वाटपाचा दावा हा इतर दिवाणी दाव्या प्रमाणेच चालत असतो. त्यासाठी दावा तयार करावा लागतो. कोर्ट फी स्टॅम्प भरावी लागते. सर्व आवश्यक दस्त पूर्तता करून दाव्यासोबत दाखल करावे लागतात. त्यानंतर दावा दाखल होतो. प्रतिवादी यांना समन्स काढले जातात. उलट तपासणी होते. विरोधी पक्षाचे साक्षी पुरावे येतात त्यांची तपासणी, उलटतपासणी होते. मग अंतिम युक्तिवाद होतात. आणि मग निकाल दिला जातो. या मध्ये दाव्या नुसार अजून वेगळे टप्पे येऊ शकतात. म्हणजे दाव्यात एखादी अर्ज दाखल झाला त्यावर उत्तर येते मग त्या अर्जावर निकाल येतो असे अजून टप्पे असू शकतात.

वाटपाच्या दाव्याचा निकाल आल्यावर त्यात असे होऊ शकते की तो निकाल सर्वांना मान्य होईल किवा मान्य होणार नाही. ज्यांना तो निकाल मान्य नाही ते अपील करू शकतात.

कोर्टाचा निकाल लागला म्हणजे त्या निकाला प्रमाणे अमलबजावणी होणे गरजेचे आहे. वाटपाच्या दाव्यात एक गोष्ट आहे ती म्हणजे वाटपाच्या दाव्यात दिवाणी दाव्याचा निकाल लागला म्हणजे त्याची अमलबजावणी महसूल खात्याला म्हणजेच महसूल प्रशासनाला करावी लागते. दिवाणी कोर्टाने निकाल दिला म्हणजे निकाला प्रमाणे अमलबजावणी होणे कमी जिल्हाधिकारी यांचे कडे अर्ज दाखल करावा लागेल. मग त्या अर्जा प्रमाणे प्रत्यक्ष कारवाई होईल. म्हणजे निकाला मध्ये जसे हिस्से व हक्क दिलेले आहेत त्याप्रमाणे प्रत्यक्ष जमिनी वर व कागदोपत्री अमलबजावणी होईल. त्यासाठी भूमि अभिलेख यांचेकडून मोजणी देखील केली जाऊ शकते. अशा प्रकारे वाटपाच्या दाव्याची प्रक्रिया पूर्ण होते.

वाटणी अर्जाचा नमूना