न्यायालयीन जजमेंट, डिक्री आणि आदेश म्हणजे काय आणि यात काय फरक आहे.
आपण माहिती बघू न्यायालयीन जजमेंट, डिक्री आणि आदेश म्हणजे काय आणि यात काय फरक आहे ?
प्रथम आपण पाहू जजमेंट म्हणजे काय ?
जजमेंट बाबत तरतूद ही दिवाणी प्रक्रिया संहिता चे कलम 2 व उप कलम 9 मध्ये दिलेली आहे.
कोर्टात दाव्याची प्रक्रिया ही ठरलेल्या स्टेप नुसार होत असते जसे कोर्टात दावा दाखल होतो. प्रतिवादीस समन्स जातो या प्रमाणे क्रमाने. त्यामुळे जजमेंट म्हणजे काय हे समजण्यसाठी दाव्याच्या स्टेप्स व दावा कसा चालतो हे देखील बघणे महत्वाचे आहे.
प्रथम दावा चालतो मग येते ते जजमेंट त्यामुळे आपण बघू दावा कसा चालतो व त्यानुसार जजमेंट हे कसे येते. त्यामुळे आपल्याला जजमेंट म्हणजे काय हे समजण्यासाठी ही संपूर्ण माहिती बघणे महत्वाचे आहे.
वादीने प्रतिवादी विरुद्ध दावा दाखल केला की त्यानंतर कोर्टा कडून सदर दाव्यातील प्रतिवादी यांना त्या दाव्याचे समन्स काढले जाते. वादी च्या दाव्यास प्रतिवादी यांनी त्यांचे म्हणणे सादर करावे असा आदेश पारित होतो.
तदनंतर वादी च्या दाव्यास प्रतिवादी चे म्हणणे (Say) म्हणजेच WS Written Statement आले की कोर्टा कडून हे निश्चित केले जाते की वाद काय आहे ? आणि वादाचे मुद्दे काढले जातात. यालाच Issues असे म्हणतात.
उदा. प्रदीप आणि अजय यांच्यात प्लॉट च्या मालकी हक्का वरुन वाद आहे. त्यामुळे प्रदीप ने कोर्टात अजय विरुद्ध दावा दाखल केला आणि संगितले की मी प्लॉट मिळकतीचा मालक आहे.
त्या सदर दाव्यात अजय हजर झाला व त्याने त्याचे म्हणणे कैफियत (Written Statement) WS दाखल केली. आणि प्रतिवादी अजय ने संगितले की त्या प्लॉट चा माझ्याकडे कब्जा आहे. त्यामुळे मी त्या प्लॉट चा मालक आहे.
आता कोर्ट या दाव्यात असा मुद्दा काढेल की, ती वादाची प्रॉपर्टि म्हणजे प्लॉटचा कब्जा कोणाकडे आहे ? आणि याच मुद्द्याला वादा चा मुद्दा (Issues) असे म्हणतात. वादी आणि प्रतिवादी यांच्यात कोणत्या मुद्द्या वरून भांडण चालू आहे यालाच वादाचा मुद्दा असे म्हणतात.
आता हा वाद मुद्दा सिद्ध करण्यासाठी वादी व प्रतिवादी यांना कोर्टात पुरावे दाखल करावे लागतात. पुरावे हे तोंडी, लेखी तसेच कागदोपत्री, साक्ष, साक्षीदार या स्वरुपात असतात. त्यानुसार व केस नुसार कोर्टात वकील युक्तिवाद करतात.
त्यानंतर येतो कोर्टातचा निकाल व येते जजमेंट. जजमेंट मध्ये केस चे सर्व फक्ट्स लिहले जातात. वादी चा दावा काय होता. त्यावर प्रतिवादी चे काय म्हणणे आले. त्यानंतर मुद्दे issues लिहले जातात. आणि त्या मुद्द्यांच्या आधारे वादी आणि प्रतिवादी यांनी लेखी व तोंडी काय पुरावे दिलेत यानुसार एक निष्कर्ष काढला जातो यालाच जजमेंट असे म्हणतात.
जजमेंट साठी आवश्यक असलेल्या मुद्द्यांमध्ये सर्वात प्रथम Facts येतात. त्यानंतर कोर्ट त्या Facts च्या आधारे येणार्‍या मुद्यांच्या अनुषंगाने येणार्‍या मुद्द्यांवर जजमेंट द्यावयाचे असल्याने ते मुद्दे म्हणजेच Issues देखील महत्वाचे असतात.
त्यानंतर त्या मुद्द्यांनुसार कोर्ट कोणत्या कोणत्या निष्कर्षा पर्यन्त पोहोचले आणि त्या निष्कर्षा पर्यन्त पोहोचण्यासाठी काय कारण होते. म्हणजे कोर्टा समोर कोणकोणते पुरावे व साक्षीदार तपासले गेलेत आणि त्यावरून कोर्टाने काय निर्धारित केले. म्हणजे कोर्टाने वादी व प्रतिवादी यांच्या निर्णया बद्दल काय निर्णय घेतला.
जजमेंट म्हणजे जज द्वारे जो आदेश किवा डिक्री दिली गेलेली आहे त्याच्या आधारला किवा त्याच्या निष्कर्षाला जजमेंट असे म्हणतात.
सर्वात आधी जजमेंट लिहिले जाते. त्यानंतर त्याच्या आधारा वरुन डिक्री लिहीली जाते.
आता आपण बघू ऑर्डर (आदेश) म्हणजे काय ?
ज्यावेळी कोर्ट जजमेंट द्वारे हे निर्धारित करते की मुद्द्यांना म्हणजेच issues ला कोणत्या पार्टी च्या फेव्हर मध्ये द्यायचे आहे. त्याचवेळेस कोर्ट त्या पार्टी च्या फेव्हर मध्ये जजमेंट पारित करते व त्याच पार्टी कडून आदेश (Order) देखील पारित करते.
ज्या पार्टी कडून जजमेंट पारित केलेले आहे त्या जजमेंट च्या अधिक कार्य क्षमते साठी कोर्ट (Order) आदेश पारित करत असते.
आपण बघितलेल्या वरील दाव्या मध्ये जर कोर्टाने वादीला म्हणजेच प्रदीपला प्लॉट चे मालक घोषित केले तर वादी कडून व प्रतिवादी विरूद्ध (Order) आदेश पारित करेल की, प्रतिवादी ने त्या प्लॉट चा ताबा वादीस द्यावा. म्हणजे हा कोर्टाचा अंतिम आदेश राहील. पहिले कोर्ट जजमेंट लिहिते आणि शेवटी त्या खाली जजमेंट नुसार कोर्ट Order लिहिली जाते.
दाव्याचे कामकाज सुरू असताना देखील कोर्टाच्या अनेक लहान मोठ्या ऑर्डर होत असतात.
उदा. तुरतातूर्त मनाई हुकूमा च्या निशाणी - 5 च्या अर्जा वरील ऑर्डर. त्यानंतर वादी किवा प्रतिवादी यांनी कोर्टात केस चे कामकाज सुरू असतांना गैरहाजेरी माफीचा अर्ज कोर्टा समोर दिला तर कोर्ट तो अर्ज मंजूर किवा नामंजूर करण्याचा आदेश पारित करते.
काही अर्ज मंजूर किवा नामंजूर करण्या अगोदर कोर्ट त्यावर प्रतिवादी चे म्हणणे देखील मागवत असते. म्हणजेच कोर्टात कोणत्या न कोणत्या तारखेस काही ना काही ऑर्डर होत असते. सदर ऑर्डर ही कोर्टाच्या वेबसाइट व संकेत स्थाला ही अपलोड करून उपलब्ध करून दिली जाते. त्यामुळे कोर्टाची काय ऑर्डर आहे ती आपण ऑनलाइन पण बघू शकतो.
ऑर्डर ची तरतूद व संकल्पना ही दिवाणी प्रक्रिया संहिता चे कलम 2 व उप कलम 14 मध्ये दिलेली आहे.
आता आपण बघू डिक्री म्हणजे काय ?
डिक्री ची तरतूद ही दिवाणी प्रक्रिया संहिता चे कलम कलम 2 व उप कलम 2 मध्ये दिलेली आहे. त्यानुसार कोणत्याही जजमेंट चे Formal expression म्हणजे जजमेंट व त्यावरील आदेश हा काय आहे व त्यानुसार ज्याच्या कडून ते पारित झालेले आहे त्याला त्यामुळे त्याला काय अधिकार प्राप्त झालेले आहे याची थोडक्यात माहिती म्हणजे कोर्टाची डिक्री होय.
थोडक्यात म्हणजे,
जजमेंट म्हणजे कोर्टा समोर आलेल्या साक्ष आणि पुरवयाच्या आधारावर पार्टी च्या अधिकाराच्या संबंधात कोर्टाचा निष्कर्ष लिहिला जातो. आणि मग याच आधरावर डिक्री जाहीर होते.
जजमेंट मध्ये दाव्याचे संपूर्ण विश्लेषण केले जाते आणि डिक्री कोणत्या आधारावर केली गेलेली आहे. त्या आधाराचे कथन केले जाते. त्यामुळे जजमेंट हे खूप मोठे व जास्त पानांचे देखील असू शकते.
ज्या वेळेस आपल्याला एखाद्या मुद्द्यावर एखादी पार्टी ची अधिकारांची माहिती घ्यायची असेल असेल तर आपल्याला संपूर्ण जजमेंट वाचण्याची गरज नाही. कारण पार्टीच्या अधिकारांच्या निश्चिती नंतर डिक्री जाहीर केली जाते. त्यात त्याचा सारांश आलेला असतो.
त्यामुळे एखाद्या दाव्याचा न्यायनिर्णय लागल्यावर शक्यतो डिक्री ची मागणी केली जाऊ शकते.
डिक्री ही खूप महत्वाची असते कारण त्याची अमलबजावणी करून घेता येते. आणि जी मागणी कोर्टात मागणी केली होतो त्यानुसार मंजूर झालेली मागणी कोर्टा मार्फत मिळून जाते. म्हणजेच त्या डिक्री च्या मागणी व आदेशाच्या अमलबजावणी साठी कोर्टात दारखास्त दाखल करावी लागते. मग त्याची अमलबाजवी केली जाते.
