न्यायालयाची रचना व कार्य तसेच विभाग.

 

न्यायालयाची रचना व कार्य तसेच विभाग कसे असतात. 

मित्रांनो आज आपण माहीत बघणार आहोत न्यायालयची रचना, कार्य व न्यायालयात कोणकोणते विभाग असतात. 

आपल्या देशात न्यायालीन कामकाज व सरकारी कामकाज हे एकमेकांपसून पुर्णपणे वेगळे व स्वतंत्र ठेवण्यात आलेले आहे. त्यानुसार  आपल्या देशातील न्यायालयाचे कामकाज हे स्वतंत्र चालते त्यात इतर कोणाचा  हस्तक्षेप होत  नाही. त्यामुळे आपल्या देशातील लोकशाही ही मजबूत  लोकशाही  आहे. 

दिवाणी न्यायालयची स्थापना व  कार्य हे सर्व दिवाणी प्रक्रिया संहिता (CPC)  या नुसार चालत असते. तसेच फौजदारी कोर्टाची स्थापना व कार्य हे फौजदारी प्रक्रिया संहिता (CRPC) नवीन - (भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता)-(BNSS)  व IPC - नवीन - भारतीय न्याय संहिता (BNS) या मधील तरतुदींनुसार   चालत असते.  देशातील  फौजदारी कायद्यात नव्यानेच  सुधारणा झालेली आहे. सदर नवीन फौजदारी कायदे हे 1 जुलै 2024 पासून लागू होत आहेत. 

दिवाणी प्रक्रिया संहीता

Click here to see post 

आपल्या देशात सर्वात खालच्या स्थरावर तालुका न्यायालय असते. यालाच JMFC कोर्ट असे देखील म्हणतात. हे न्यायालय तालुक्याच्या ठिकाणी असते. याठिकाणी फौजदारी केस साठी  Judicial Magistrate First Class तसेच Judicial Magistrate Second  Class असतात. फौजदारी प्रक्रिया संहिता (CRPC) कलम 11 नुसार या कोर्टातची स्थापना आहे. 

फौजदारी  प्रक्रिया संहिता कमल 29 नुसार Judicial Magistrate First Class हे तीन वर्षा पेक्षा जास्त व दहा हजार रुपये या पर्यन्तच शिक्षा देऊ शकतात.  या पेक्षा जास्त नाही. 

  फौजदारी  प्रक्रिया संहिता कमल 29 (3) नुसार  Judicial Magistrate Second  Class हे एक वर्षा पेक्षा जास्त शिक्षा व पाच हजार या पर्यन्तच  शिक्षा देऊ शकतात. या पेक्षा जास्त नाही. '

ज्या गुन्ह्यात तीन वर्षा पर्यन्त किवा त्यापेक्षा पेक्षा कमी शिक्षा आहे त्या तालुका कोर्टात चालत असतात. जे गुन्हे जास्त मोठे नाहीत लहान स्वरूपाचे आहेत ते तालुका कोर्टात चालतात. त्यामुळे कोणताही गुन्हा घडल्या नंतर हे बघणे महत्वाचे आहे की, त्या गुन्ह्याचे कलम कोणते ? तो गुन्हा कोणत्या कोर्टात चालवला जाईल ?  म्हणजे Trial By कोणत्या कोर्टात आहे. त्यानुसार त्या गुन्ह्या ची ट्रायल त्या कोर्टात होत असते. गुन्हा जेव्हा कोर्टात चालतो त्याला ट्रायल असे म्हणतात. म्हणजेच गुन्हा संपरीक्षा असे म्हणतात. 

तालुका कोर्ट याच्या वरचे कोर्ट असते  जिल्हा न्यायलाय. 

  आता आपण बघू जिल्हा न्यायालय म्हणजे काय ? जिल्हा न्यायालय  यालाच जिल्हा व सत्र न्यायालय असे म्हातात व इंग्रजी मध्ये सेशन्स कोर्ट असे म्हातात. हे न्यायलाय मुख्यात: जिल्ह्याच्या ठिकाणी असते. 

ज्या गुन्ह्या मध्ये तीन वर्षा पेक्षा जास्त शिक्षा आहे म्हणजे जे गुन्हे गंभीर स्वरूपाचे आहेत त्याची ट्रायल जिल्हा न्यायालयात चालते. अटक पूर्व जमीन देखील  सत्र न्यायलायत दाखल करावा लागतो. 

तालुका न्यायालयच्या वर सत्र  न्यायालय असल्याने तालुका न्यायालयावरील कामकाजावर सत्र  न्यायालयाचे लक्ष व नियंत्रण असते. सत्र न्यायालयाचे सर्व निर्णय तालुका न्यायालयावर बंधनकारक असतात. 

जिल्हा व सत्र न्यायालय याठिकाणी काही ठराविक केस चे कामकाज करणेसाठी काही वेगवेगळे Tribunals देखील असतात. जसे Motor Accident Claim Tribunal (MACT) कोर्ट, ग्राहक न्यायालय वगैरे. 

तालुका न्यायलयातील निर्णया विरुद्ध चे  अपील हे प्रथम सत्र  न्यायलायत दाखल करावे लागते. 

तालुका न्यायालय व जिल्हा व सत्र  न्यायालय यांना ट्रायल कोर्ट असे म्हणतात. तसेच यांना मूळ अधिकार क्षेत्र असलेले कोर्ट असे देखील म्हणतात.  कारण सर्वात आधी फौजदारी केस  या कोर्टात दाखल होतो. या न्यायालयात गुन्हा दाखल झाला म्हणजे सर्व कागदपत्रे त्यानंतर लेखी तसेच तोंडी व इतर पुरावे दाखल होतात व केस चालवली जाते. जर फौजदारी  वारंट  केस असेल तर जिल्हा न्यायल्यात त्याची Trial होते. 

दिवाणी दाव्यात सर्वात आधी दावा या खालच्या कोर्टात दाखल होतो. याच कोर्टात कोर्टा कडून दाव्यातील मुद्दे काढले जातात. 

यामुळे या खालच्या कोर्टात केस चे कामकाज हे मूळापासून सुरू होते व करावे लागते. कारण केस ची प्रक्रिया ही याच तालुका किवा जिल्हा कोर्टापसून होत असते. या कोर्टाच्या अधिकार क्षेत्रात सर्वात प्रथम दावा किवा केस ही दाखल होते. त्यामुळे केस ची सर्व तयारी व सुरवात ही याच कोर्टा पासून होत असते. त्यामुळेच या कोर्टाला ट्रायल कोर्ट असे म्हणतात. केस चा सर्व पाया व केस ही याच तालुका किवा जिल्हा  कोर्टात तयार होत असते. 

त्यामुळे दावा असो की फौजदारी केस असतो केस चे ड्राफटिंग केस दाखल करण्या पूर्वी निट व काळजीपूर्वक करणे महत्वाचे असते. त्यामुळे केस ड्राफटिंग मधील प्रत्येक शब्द, वाक्य निट करून ड्राफ्ट तयार करणे महत्वाचे आहे. केस मध्ये काय पुरावा दाखल करणार आहोत हे देखील त्यामुळे महत्वाचे असते. कारण खालच्या कोर्टा मधून केस ही वरच्या कोर्टात जाईल तर यावरच ती केस टिकेल. वरचे कोर्ट हे खलील कोर्टातील केस काशी बघेल हा आधीच  विचार करणे  हे देखील  महत्वाचे आहे . त्यामुळे केस चे ड्राफटिंग हे फक्त लिखाण नसते तर ते निट होणे गरजेचे आहे. त्यामुळे केस चा ड्राफ्ट करतांना सर्व मुद्दे नीट येऊन केस  वाचायला व समजायला सोपी जाईल असा ड्राफ्ट  तयार करावा. त्यामुळे कोर्टाला देखील केस  समजण्यास व  मागणी काय आहे हे समजण्यास मदत होते. 

केस दाखल झाली की, त्यामधील  verification,  पुरावा दाखल होणे,  examination, cross examination देखील सर्व  याच तालुका व जिल्हा स्तरावरील कोर्टात होते व केस चालून केस चा निर्णय लागतो. 

आता आपण पाहू जिल्हा न्यायालयाच्या वरील कोर्ट जे आहे ते आहे  उच्च न्यायालय. 

आपल्या महाराष्ट्रात उच्च न्यायालय हे मुंबई येथे आहे आणि त्याचे खंडपीठ औरंगाबाद, नागपुर आणि गोवा या ठिकाणी आहे. उच्चा न्यायालय हे Appellate कोर्ट आहे. या कोर्टात इतर कामकाजा बरोबरच रिट याचिकेचे कामकाज चालते. रिट याचिका या न्यायालयात दाखल होतात. उच्च न्यायालय हे तालुका व जिल्हा न्यायालयाच्या वरील न्यायालय असल्याने या न्यायालयाचे सर्व निर्णय खालच्या तालुका व जिल्हा न्यायालयावर बंधनकारक असतात. 

तसेच खालच्या कोर्टाने दिलेले निर्णय या विरुद्ध उच्च न्यायालयात अपील दाखल करावे लागते. अपील दाखल केली म्हणजे उच्च न्यायालया द्वारे सर्वात आधी हे  बघितले जाते की, खालच्या न्यायालयाने निर्णय बरोबर दिलेला आहे का ?  खालच्या कोर्टाच्या निर्णयात काय चुक आहे ? त्याचबरोबर  रिट याचिका दाखल करणे, FIR रद्द करणे या साठी डायरेक्ट उच्च न्यायालयात जावे लागते. तसेच खालच्या न्यायालयाने जमीन रद्द केला तरी उच्च न्यायालयात जाता येते व न्याय माघता येतो.  

ज्यावेळी खालच्या कोर्टाच्या निर्णया विरुद्ध उच्च न्यायालयात जातात

त्या वेळी अपीला मध्ये  खालच्या  कोर्टाने दिलेल्या न्यायनिर्णया मध्ये सर्व केस मधील मुद्दे, कागदपत्रे, पुरावे सर्व रेकॉर्ड, प्रक्रिया बघितली जाते. त्यानंतर हे ठरवले जाते की, खालच्या कोर्टाचा निर्णय योग्य आहे की अयोग्य. या सर्व कायदेशीर गोष्टी, पुरावे तपासल्याशिवाय हे ठरवता येणार नाही की, खालच्या कोर्टाने दिलेला निकाल हा बरोबर ही की नाही ? खालच्या कोर्टाची निकाल देण्यात काही चूक झालेली आहे का ?  हे तपासून बघणे कमी  खालच्या कोर्टाचा निकाल Judgement हे देखील खूप महत्वाचे असते.  उच्चा न्यायालया द्वारे हे देखील बघितले जाते की खालच्या कोर्टाला अधिकार क्षेत्र होते का. योग्य तो अधिकार क्षेत्र वापरुन खालच्या न्यायालयाने निर्णय दिलेला आहे का. या सर्व गोष्टी तपासल्या जातात. 

उच्चा न्यायलय हे वरचे न्यायालय असल्याने जिल्हा वर सत्र न्यायालयावर या न्यायालयाचे नियंत्रण असते. तसेच सर्व खलील न्यायालयावर या उच्चा न्यायालयाचा निर्णय बंधनकारक असतो. 

आता आपण पाहुयात उच्चा न्यायालयाच्या वरील कोर्ट जे आहे ते सर्वोच्च न्यायालय हे  आपल्या देशातील सर्वात वरचे स्तरावरील न्यायालय आहे. त्यामुळे या न्यायालयाचा निर्णय हा भारतातील सर्व न्यायालयांवर बंधनकारक असतो. 

सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश हे Chief Justice Of India असतात. जसे भारताचे राष्ट्रपती आहेत त्यांच्या इतकेच मोठे व बरोबरीचे  पद हे  भारतातील Chief Justice Of India हे  पद आहे. 

उच्च न्यायालयाच्या निर्णया विरुद्ध जायचे असेल तर मग आपल्या देशातील सर्वात वरचे न्यायालय सर्वोच्च न्यायालयात जावे लागते. 

आता आपण बघूयात की न्यायालयात कोण कोणते अधिकारी व विभाग असतात. 

न्यायालयात सर्वात वरचे अधिकारी असतात ते वरच्या कोर्टातील न्यायाधीश व त्यानंतर खालच्या कोर्टातील न्यायाधीश. 

तालुका स्तरावरील न्यायालयात JMFC Judicial Magistrate First Class नंतर Judicial Magistrate Second Class असतात. त्यांच्याकडे फौजदारी केस चे कामकाज असते. त्यानंतर दिवाणी केस साठी दिवाणी न्यायालय वरिष्ठ स्तर (Civil Judge Junior Division) असतात. 

Civil Judge Senior Division हे जिल्हाच्या तसेच काही तालुक्याच्या ठिकाणी असतात. 

दावा किती रक्कमेचा आहे व त्याची कोर्ट फी आकारणी या नुसार त्याचे अधिकार क्षेत्र ठरते. जर दावा र.रु. 5 लाख इतका असेल तर कनिष्ठ न्यायालय व जास्त असेल तर वरिष्ठ न्यायालय. 

Principal    District    and    Sessions    Judge. 

Administrative Head of Department in District. Also, deal with both Civil and Criminal matters as per provisions of law and triable by the Court of Sessions only and also the matter under Special Acts and Motor Accident Claim Petitions.

Additional    District    Judge    and    Sessions    Judge. 

The above Judicial Officers deal with both Civil and Criminal matters as per provisions of law and triable by the Court of Sessions only and also the matter under Special Acts and Motor Accident Claim Petitions.

The Principal Senior Civil Judge and Additional Senior Civil Judges.

 Principal Senior Civil Judge is administrative head of the Senior Civil Courts and other Civil Courts. The above Judicial Officers deal with the matters of Civil nature having unlimited pecuniary jurisdiction. The cases against the Government, Marriage Petitions, Land Acquisition Cases are heard and decided by these Judicial Officers, as per provisions of law.

The      Chief      Judicial      Magistrates      &       Additional      Chief      Judicial Magistrates    :  

The Chief Judicial Magistrate is administrative head of the Chief Judicial Magistrate Court at District place. The above Judicial Officer deal with all types of Criminal matters excluding the cases triable by the Court of Sessions, as per provisions of law.

The Principal Civil Judge & also the Additional Civil Judge  and Judicial    Magistrate    First    Class    :  

To deal with the matters of Civil nature having pecuniary jurisdiction up to Rs. Five lakh and Judicial Magistrate to deal with all types of Criminal matters as per provisions of law excluding cases triable by the Court of Sessions

Setno :- स्टेनो हे कोर्टात न्यायाधीश यांच्या बाजूला बसतात. स्टेनो यांचे काम असते Detection  नुसार  टायपिंग करणे.  कोर्टात जेव्हा साक्ष पुरावा, पडताळणी होत असते तेव्हा ते dictation नुसार टाइप करतात किवा लिहतात. कोर्टाचे वेगवेगळे आदेश, निर्णय टाइप करून अपलोड  करण्याचे काम हे स्टेनो करत असतात. तसेच न्यायाधीश हे जे काही Dictation देतात ते स्टेनो टाइप करत किवा लिहतात. परंतु आता जास्त काम हे संगणकावर होत असते. त्यानंनातर दैनंदिन कोर्ट कामकाज करतांना न्यायाधीशांना मदत करणे के देखील स्टेनो यांचे काम असते. आपण जेव्हा कोर्टात जातो तेव्हा न्यायाधीश यांचे बाजूला स्टेनो हे दिसतातच. Presiding अधिकारी यांचे सुचणे प्रमाणे स्टेनो यांना कामकाज करावे लागते.  त्यांना त्यांच्या कामकाजाची एक स्टेनो डियरी सुद्धा ठेवावी लागते. स्टेनो यांची लिहिण्याची लिपि हे शॉर्ट हँड असते त्यामुळे ते काही काही जलद गतीने लिहू शकतात तसेच ते जलदगतीने टाइप देखील करू शकतात। 

Presiding Officer : - Presiding Officer हे देखील न्यायालयातील महत्वाचे अधिकारी असतात. न्यायलयातील महत्वाचे कामकाज यांचेकडे असते. 

त्यानंनातर वेगवेगळ्या विभागात वेगवेगळे जुनीयर व सीनियर क्लार्क, लिपिक असतात. नंतर शिपाई असतात. बेलीफ असतात. लायब्रेरीयन असतात. रजिस्टरार असतात. न्यायाधीश याचे सचिव असतात. तसेच वेगवेगळ्या न्यायालया नुसार अधिकारी वर्ग असतात जसे ड्राइव्हर, माळी, स्वचता व इतर कामासाठी शिपाई असे पदे असतात. 

 आता आपण बघू न्यायालयातील कामकाजाचे कोणकोणते  विभाग असतात व त्यांचे कामकाज  :- 

वेगवेगळ्या स्थरा वरील न्यायालया नुसार कामकाज पद्धत व अधिकारी यात थोडा बादल असतो. क्लार्क यांचे कामकाज थोड्याफार प्रमाणात सारखे असते. 

(1) आवक जावक विभाग : -  या विभागाचे महत्वाचे काम न्यायालयाच्या दैनंदिन होणार्‍या पत्रव्यवहारचे कामकाज बघणे. कार्यालयात येणार्‍या व कार्यालयातून जाणारे रोजचे कागदपत्रे यांच्या नोंदी ठेवणे. हे महत्वाचे कामकाज या विभागाचे असते. इतर सरकारी कार्यालयात देखील हा विभागात असतो. 

(२) दाखल विभाग  : - दिवाणी व फौजदारी तसेच इतर केसेस नुसार दोन किवा अधिक प्रकारे हा विभाग राहू शकतो. या ठिकाणी न्यायालयात नवीन येणारे प्रकरणे दावे दाखल होतात. तसेच फौजदारी केस, त्यामधील चार्जशीट दाखल होतात. यालाच Filing विभाग असे म्हातात. तसेच या विभागाचे काम असते जे नवीन प्रकरणे दाखल होत आहेत त्यांची दाखल करण्या आधी पडताळणी करणे. सर्व कागदपत्रे बरोबर आहेत ना याची खात्री व तपासणी करून घेणे. दाखल होणार्‍या दाव्यातील कोर्ट फी तपासून घेणे. जर दारखास्त दाखल होत असेल तर त्यात काही रक्कमा असतील तर त्यांचा हिशोब करून घेणे हे व ते दाखल करून घेणे व त्यांच्या नोंदी ठेवणे.  तसेच या विभागातील अधिकारी यांचे हे देखील काम असते की शपथ देणे व पडताळणी व कागदपत्रे तपासून शपथपत्र (Affidavit) करणे. 

(3) नक्कल  विभाग  : - न्यायालयाचे जे काही निकाल किवा चालू प्रकरणे असतात तसेच दावा व केसेस असतात त्याबाबत माहिती, नकला, दाखल कागदपत्रे हवे असतील तर फी घेऊन त्यांच्या प्रमाणित प्रती देणे हे नक्कल विभागाचे काम असते. 

(3) मुद्देमाल  विभाग  : -  फौजदारी केस संदर्भात पोलिसांकडून काही मुद्देमाल आला तर तो स्वीकारणे. त्याची माहिती, हिशोभ ठेवणे. त्याची काळजी घेणे. गरज पडेल तेव्हा हजर करणे. कोर्ट आदेश असेल तर प्रमाणे देणे किवा विल्हेवाट लावणे. 

(3) रेकॉर्ड  विभाग  : -  न्यायालयाचे सर्व निकाली विभाग सांभाळणे . जे निकाली लागलेले प्रकरणे असतात त्यांचा निकाल लागून ते प्रकरणे dispose झालेले असतात. त्या केसेस प्रत्येक विभागातून रेकॉर्ड विभागात जात असतात. तेथे सर्व प्रकरणे सांभाळले जातात. त्यामुळे हा विभाग देखील महत्वाचा व जबाबदारी चा विभाग आहे. 

आता कोर्टाचे देखील बरेच कामे हे ऑनलाइन झालेले असल्यामुळे नवीन केस  स्कॅनिंग करून व ई फायलिंग करून दाखल करावी लागते. तसेच कोर्टाचे आदेश, निर्णय हे देखील ऑनलाइन वेबसाइट व मोबाइल आप वर कोर्टा द्वारे अपलोड केले जातात. त्यामुळे कोर्टाची बरीच माहिती, निकाल, आदेश, कागदपत्रे हे कोर्टाच्या वेबसाइटला, सर्व्हरला,  सेव्ह असते. व ती माहिती ऑनलाइन देखील कधीही उपलबद्ध होते. हा देखील ऑनलाइन रेकोर्ड्च आहे. 

(४) अकौंट विभाग : - नवा वरुनच समजून जाते की हा विभाग हिशोभ  विभाग आहे. न्यायालयाचे हिशोबा चे तसेच आर्थिक कामे व  न्यायलच्या कर्मचार्‍यांच्या पगारा संबधीचे काम. बिलांचे काम हे या विभागा द्वारे होत असते. 

(५) कामगिरी विभाग : - कामगिरी विभाग यात जास्त दिवाणी दाव्याचे कामकाज चालते. प्रत्येक केस मधील समन्स, वारांट, नोटीस तयार केले जातात. केस मधील कामगिरी बाबत कामकाज या विभागात होते. कोर्टातील अधीक्षक, नजर यांना मदत करणे. 

(6) रेडी अनरेडी  विभाग : - काही ठिकाणी या विभागाला सेक्शन विभाग असे देखील म्हणतात. कोर्ट हॉल मधील जे कामकाज चालते जसे रोजच्या केसेस वरती काढणे, त्यांची विभागणी, त्या बातबात कामकाज करणे. केसेस व्यवस्थित ठेवणे. हे काम या विभागाचे असते. तसेच दिवाणी व फौजदारी दोघी साठी हा विभाग असतो. 

(6) रीट  विभाग : -  हा विभाग उच्चा व सर्वोच न्यायालत असतो करन तिथे रिट याचिकेचे कामकाज चालते. उच्च न्यायालयातील रिच संबंधीचे कामकाज या विभागा मार्फत होतात. रिट याचिके सांधर्भात पत्र व्यवहार देखील या विभागा मार्फत होतो. 

रिट याचीका काय असते ?

Click Here To See Post 

वरील सर्व विभागात कामकाज करण्यासाठी क्लार्क तसेच इतर कर्मचारी यांची पोस्ट नुसार नियुक्ती असते. 

मित्रांनो मी तुम्हाला न्यायालयाचे कामकाज व विभाग या बाबत थोडक्यात बरीच माहिती दिलेली आहे. त्यामुळे आपल्याला समजून जाईल की कोर्टात कोणते विभाग असते व कसे कामकाज चालते.