स्थावर मिळकती संदर्भात काही महत्वाचे कायदे - (Post No. 2)
स्थावर मिळकतीशी (Immovable Property) संबंधित कायदे मालमत्तेची खरेदी-विक्री, मालकी हक्क, हस्तांतरण आणि वादांचे निराकरण करण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहेत. भारतातील स्थावर मिळकतीशी संबंधित प्रमुख कायदे खालीलप्रमाणे आहेत:
१. मालमत्ता हस्तांतरण कायदा, १८८२ (Transfer of Property Act, 1882)
महत्त्व: हा स्थावर मिळकतीच्या हस्तांतरणाशी (विक्री, भाडेपट्टा, गहाण, दान आणि बक्षीसपत्र) संबंधित मूळ कायदा आहे.
प्रमुख तरतुदी: मिळकत कशी विकली जावी, दस्तऐवजांची पूर्तता कशी असावी आणि पक्षांचे हक्क व कर्तव्ये काय आहेत, याचे तपशीलवार नियम यात दिले आहेत.
२. नोंदणी अधिनियम, १९०८ (Registration Act, 1908)
महत्त्व: स्थावर मिळकतीच्या व्यवहारांची आणि दस्तऐवजांची शासनाकडे नोंदणी करणे बंधनकारक करणारा हा कायदा आहे.
प्रमुख तरतुदी: १०० रुपयांपेक्षा जास्त मूल्याच्या स्थावर मिळकतीची विक्री, दान किंवा दीर्घ1 मुदतीचा भाडेपट्टा नोंदणीकृत असणे कायद्यानुसार अनिवार्य आहे. नोंदणीमुळे कायदेशीर मालकी स्पष्ट होते.
३. महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ (Maharashtra Land Revenue Code, 1966)
महत्त्व: जमिनीची मोजणी, महसूल आणि मालकीच्या नोंदींशी (Land Records) संबंधित हा राज्य पातळीवरील मुख्य कायदा आहे.
प्रमुख तरतुदी: याद्वारे ७/१२ उतारा (Satbara Utara), फेरफार (Mutation), आणि भू-अभिलेख राखले जातात, जे जमिनीच्या मालकीचा सर्वात मोठा पुरावा मानले जातात.
४. भारतीय मुद्रांक अधिनियम, १८९९ (Indian Stamp Act, 1899 / Maharashtra Stamp Act)
महत्त्व: स्थावर मिळकतीच्या व्यवहारांवर योग्य मुद्रांक शुल्क (Stamp Duty) आकारण्याशी संबंधित कायदा.
प्रमुख तरतुदी: मिळकतीच्या बाजारमूल्यानुसार (Market Value) किती मुद्रांक शुल्क भरावे लागेल, हे या कायद्याद्वारे ठरवले जाते. अपुरे मुद्रांक शुल्क असलेले दस्तऐवज न्यायालयात पुरावा म्हणून ग्राह्य धरले जात नाहीत.
५. रिअल इस्टेट (नियमन आणि विकास) कायदा, २०१६ (RERA)
महत्त्व: घर खरेदीदारांच्या हिताचे संरक्षण करण्यासाठी आणि रिअल इस्टेट क्षेत्रात पारदर्शकता आणण्यासाठी हा कायदा लागू करण्यात आला आहे.
प्रमुख तरतुदी: बिल्डरांनी प्रकल्पाची माहिती महारामध्ये (MahaRERA) नोंदवणे बंधनकारक आहे. वेळेवर ताबा न दिल्यास किंवा फसवणूक झाल्यास ग्राहकांना या कायद्यांतर्गत दाद मागता येते.
६. हिंदू उत्तराधिकार कायदा, १९५६ (Hindu Succession Act, 1956)
महत्त्व: हिंदू व्यक्तीच्या मृत्यूनंतर त्याच्या स्थावर मिळकतीचे वारसांमध्ये कसे वाटप होईल, हे ठरवणारा कायदा.
प्रमुख तरतुदी: २००५ च्या सुधारणेनुसार, मुलींनाही मुलांच्या बरोबरीने वडिलोपार्जित संपत्तीत समान हक्क देण्यात आला आहे.
७. विशिष्ट रिलीफ अधिनियम, १९६३ (Specific Relief Act, 1963)
महत्त्व: मिळकतीचे हक्क आणि करार अंमलाჟत आणण्याशी संबंधित कायदेशीर उपाय देणारा कायदा.
प्रमुख तरतुदी: मालमत्तेचा बेकायदेशीर ताबा काढल्यास किंवा कराराची अंमलबजावणी करून घेण्यासाठी या कायद्यानुसार न्यायालयात दावा दाखल केला जातो.
८. बेनामी व्यवहारांना प्रतिबंधक कायदा, १९८८ (Benami Transactions Act)
महत्त्व: खोट्या किंवा बेनामी नावावर स्थावर मिळकत खरेदी करण्यावर प्रतिबंध घालणारा कायदा.
प्रमुख तरतुदी: जे व्यवहार खऱ्या मालकाऐवजी दुसऱ्याच्या नावावर केले जातात, ते बेनामी ठरवून सरकार अशा मालमत्ता जप्त करू शकते.
