रेरा कायदा (RERA Act - Real Estate Regulation and Development Act) -
रेरा कायदा (RERA Act - Real Estate Regulation and Development Act) हा २०१६ मध्ये संमत केलेला आपल्या देशातील एक अत्यंत महत्त्वाचा कायदा आहे. या कायद्याचा मुख्य उद्देश आहे की, रिअल इस्टेट (स्थावर मालमत्ता) क्षेत्रात पारदर्शकता आणणे, ग्राहकांची फसवणूक थांबवणे आणि घर खरेदीदारांच्या हिताचे रक्षण करणे.
या कायद्याची सविस्तर माहिती खालीलप्रमाणे आहे:
१. रेरा कायदा आणण्याची मुख्य कारणे
पूर्वी बांधकाम व्यावसायिक (Builders/Developers) ग्राहकांकडून पैसे घेऊनही वेळेवर ताबा देत नव्हते, सदनिकेच्या क्षेत्रफळात (Carpet Area) फसवणूक करणे, प्रकल्पाची दिशाभूल करणारी जाहिरात करणे आणि ठरलेल्या वेळेत प्रकल्पाचे काम पूर्ण न करणे यासारख्या समस्या मोठ्या प्रमाणावर उद्भवत होत्या. या सर्व प्रकारांना आळा घालण्यासाठी आणि रिअल इस्टेट क्षेत्रात सुसूत्रता आणण्यासाठी १ मे २०१६ रोजी हा कायदा लागू करण्यात आला (महाराष्ट्रात हा कायदा १ मे २०१७ पासून पूर्णपणे अंमलात आला).
२. रेरा कायद्याची मुख्य वैशिष्ट्ये व तरतुदी
१. सक्तीची नोंदणी (Compulsory Registration):
८ पेक्षा जास्त फ्लॅट्स किंवा ५०० चौरस मीटर पेक्षा जास्त क्षेत्रफळ असलेल्या प्रत्येक नवीन व्यावसायिक आणि निवासी (Residential) प्रकल्पाची महारेरा (MahaRERA) कडे नोंदणी करणे बंधनकारक आहे.
नोंदणी केल्याशिवाय बिल्डर प्रकल्पाची जाहिरात करू शकत नाही किंवा फ्लॅट विकू शकत नाही.
३. एस्क्रो खाते (Escrow Account):
बिल्डर्सना ग्राहकांकडून प्रोजेक्टच्या नावाखाली जमा होणाऱ्या एकूण रकमेपैकी ७०% रक्कम एका स्वतंत्र बँक खात्यात (Escrow Account) ठेवावी लागते.
ही रक्कम फक्त त्याच प्रकल्पाच्या बांधकामासाठी वापरली जाऊ शकते, ज्यामुळे बिल्डर एका प्रकल्पाचे पैसे दुसऱ्या प्रकल्पात वळवू शकत नाही.
३. कार्पेट एरिया स्पष्ट करणे (Carpet Area Definition):
या कायद्यानुसार बिल्डर्सना फ्लॅटच्या 'सुपर बिल्ट-अप एरिया' वर नव्हे, तर प्रत्यक्षात राहण्यायोग्य असलेल्या 'कार्पेट एरिया' (Carpet Area) नुसारच किंमत आकारावी लागते. यामुळे ग्राहकांची फसवणूक थांबली आहे.
४. पारदर्शकता (Transparency):
प्रकल्पाची सर्व माहिती (जसे की मंजुरीचे नकाशे, लेआउट, काम पूर्ण होण्याचा तांत्रिक दिनांक, कायदेशीर कागदपत्रे) रेराच्या अधिकृत संकेतस्थळावर (Website) देणे बिल्डरला बंधनकारक असते.
५. वेळेवर ताबा न दिल्यास नुकसानभरपाई (Delay Penalty):
जर बिल्डरने करारामध्ये नमूद केलेल्या मुदतीत घराचा ताबा दिला नाही, तर त्याला ग्राहकाला व्याजासह नुकसानभरपाई द्यावी लागते. तसेच, ग्राहकाने हप्त्यांचा वारेमाप विलंब केल्यास त्यालाही व्याज आकारण्याचा अधिकार बिल्डरला असतो.
६. त्रुटींची हमी (Defect Liability):
घराचा ताबा मिळाल्यापासून ५ वर्षांच्या आत इमारतीत किंवा फ्लॅटमध्ये काही तांत्रिक दोष (उदा. गळती, निकृष्ट बांधकाम इ.) आढळल्यास, तो दोष बिल्डरला स्वतःच्या खर्चाने दुरुस्त करून द्यावा लागतो.
३. महारेरा प्राधिकरण (MahaRERA Authority)
महाराष्ट्रात या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी महारेरा (Maharashtra Real Estate Regulatory Authority) ची स्थापना करण्यात आली आहे.
जर बिल्डर किंवा एजंटने फसवणूक केली, करार मोडला किंवा वेळेत ताबा दिला नाही, तर ग्राहक महारेराकडे अधिकृतपणे तक्रार (Complaint) नोंदवू शकतात.
महारेरा या तक्रारींवर सुनावणी घेऊन कायदेशीर व न्याय्य निकाल देते.
४. रेरा कायद्याचे फायदे
घर खरेदीदारांची आर्थिक फसवणूक होण्यापासून सुरक्षा.
प्रकल्पाचे काम वेळेत पूर्ण होण्यास मदत.
रिअल इस्टेट बाजारात विश्वासार्हता वाढणे आणि कायदेशीर सुरक्षितता लाभणे.
