E.D. वसुली संचालनाय The Directorte of Enfocement
सन 2014 साली ईडी च्या कायदयात सुधारणा केली गेली. आणि या सुधारनेने स्थनिक पोलीस, सीबीआय, आर्थीक गुन्हे शाखा यांनी दाखल केलेल्या FIR च्या अनुषंगाने स्वतंत्र तपास करण्याचे आधिकार ईडी ला प्राप्त झालेले आहेत.
एखादी प्रकरणी गुन्हा दाखल झाल्यावर तो ईडी च्या कक्षेत येत असेल तर संबंधीत पोलीस, सीबीआय किंवा तपास यंत्रणा त्याची माहीती ईडी च्या आधिका-यांना देतात. आणि तातडीने ईडी चे आधिकारी तपास सुरुवात करतात.
या नवीन झालेल्या सुधारणे मुळे मालमत्ता जप्त करण्याची, तपास करण्यासाठी, हजेरी लावण्यासाठी बोलावण्याची, अटक करणे इत्यादी आधिकार ईडी ला प्राप्त झालेले आहेत. या गोष्टींमुळे ई.डी. आता पावरफुल झालेली आहे त्यामुळे ईडीचा दरारा आता वाढलेला आहे।
E.D. नेमक काय करते ?
ई.डी. ही केंद्रीय अर्थ मंत्रालय अंतर्गत असलेल्या भारतीय महसुल विभागाच्या अखात्यातील विशेष आर्थिक तपास व इंटेलिजन्स यंत्रणा आहे. परदेशी व्यवहार आणि मोठया रकमेचे आर्थीक गैर व्यवहार यांना पायबंद घाल्यासाठी 1 मे 1956 रोजी ईडीची स्थापणा झाली.
जागतीकरणा नंतर मोठया प्रमाणात अन्तरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवहार वाढलेत. त्यामुळे आर्थीक गैरव्यवहार देखील वाढू लागले। परदेशी चलनाशी निगडीत अनेक कर चुकविण्याचे प्रकार वाढीस लागले। त्यामुळे आर्थीक परदेशी व्यवहारात गैर व्यवहार होवू नयेत, त्यामुळे Foreign Exchange Management Act (FEMA) 1999 या कादयाने ईडी ला आधिक आधिकार प्राप्त झाले.
तसेच वेळो-वेळी देशात जसे जसे आर्थीक व्यवहार वाढू लागले. त्याच प्रमाणे आर्थीक गुन्हे वाढून लागले त्यानंतर 1 Jully 2005 रोजी ईडीला Prevention of Money Londring Act (पीएमएलए) या कायदयाने अधीक आधिकार प्राप्त झाले। या कादया अंतर्गत 100 कोटी रुपये आणि त्यावरील आर्थीक गैरव्यवहार यांचा तपास आणि अनुषंगिक जप्तीचे आधिकार ईडीला प्राप्त झाले आहेत.
ED ला काय आधिकार प्रप्त आहेत ?
1) नोटीस जारी करत छापेमारी करणे।
2) तपासा दरम्यान आधिका-यांची खात्री झाल्यास संबंधीत व्यक्तीस अटक करणे.
3) छापा टाकण्यास वेळेची मर्यादा नाही। दिवसा किंवा रात्री कधीही छापा टाकू शकतात.
4) तपासा दरम्यान एखादयाच्या नांवाचा केवळ उल्लेख जरी झाला तरी अशा व्यक्तीला चौकशीला बोलावण्याचे आधिकार आहेत.
5) गैरव्यवहार जितका जास्त तितकी जास्त दंडाची रकक्म वसुल करणे र्दडीला आधिकार आहेत.
एखादी घोटाळा ईडी च्या निदर्शनास आल्यावर ईडी कारवाई करून सदर मालमत्ता जप्त करते. करण घोटाळा हा आर्थीक असल्याने घोटाळयाच्या माध्यमातून आरोपीस पैसा उपलब्ध होतो व तो गैरमालमत्ता खरेदी करतो. त्यामुळे न्यायालयात पुरावा म्हणून देखील मालमत्ता जप्त केली जाते.
बर्याच केसेस मध्ये ईडी च्या कारवाई बाबत न्यायालयाने वेळोवेळी काम करनेबाबत मार्गदर्शक सूचना ईडी च्या अधिकारी यांना दिलेल्या आहेत.

.jpg)