रिट पिटीशन म्हणजे काय ?

रिट पिटीशन म्हणजे काय ?

    आपण माहीती बघणार आहोत रिट पिटीशन म्हणजे काय. आपण भरपूरदा रिट पिटीशन हे नांव ऐकलेले असेल. आपण कोणाला असे बोलतांना देखील ऐकले असेल की, आम्ही हाय कोर्टात जावून रिट याचिका (पिटीशन) दाखल करणार आहोत. चला तर मग माहीती बघुयात रिट पिटीशन म्हणजे काय ? 

    आपल्याला संविधानाने भरपूर महत्वाचे अधिकार दिलेले आहेत. त्याची माहीती आपल्याला पाहीजेल. रिट पिटीशन हा देखील आपल्याला संविधानाने दिलेला महत्वाचा अधिकार आहे. त्यामुळे आपल्याला त्याची माहीती हवी.

 

    भारतीय राज्य घटनेने आपल्याला  भरपूर हक्क व अधिकार दिलेले आहेत. काही मुलभूत हक्क दिलेले आहेत. काही शिक्षणा विषयी, काही जगण्या विषयी असे अनेक महत्वाचे हक्क दिलेले आहेत. परंतु या अधिकारांना जोपर्यंत संरक्षण नसेल तोपर्यंत या अधिकारांना काही महत्व नाही. त्यामुळे या अधिकारांना महत्व हे रिट पिटीशन मुळे प्राप्त झालेले आहे. रिट पिटशन मुळे आपल्याला संविधानाने दिलेल्या हक्कांचे संरक्षण होत असते. त्यामुळेच या अधिकारांच्या संरक्षणासाठी भारतीय संविधानाने आपल्याला भारतीय राज्यघटना आर्टीकल 32 आणि आणि आर्टीकल 226 अन्वये त्याबाबत मार्गदर्शक तत्वे घालून दिलेली आहे. 

आर्टीकल 32 

    ज्या वेळेस कोणत्याही व्यक्तीचा मुलभूत अधिकार म्हणजेच Fundamental Right  वायलेट म्हणजेच भंग होतो. ती व्यक्ती  भारतीय संविधानाच्या आर्टीकल 32 अन्वये डायरेक्ट सर्वोच्च न्यायालयात जावू शकते. भंग झालेल्या अधिकारासाठी पाच पैकी एखादया रिटचा वापर आपण करू शकतो. या आर्टीकल 32 अन्वये ती व्यक्ती डायरेक्ट सर्वोच्च न्यायालयात जावू शकते व रिट पिटीशन दाखल करू शकते. 

    ब-याच जणांना इथे असा प्रश्न पडू शकतो की, आपण रिट पिटीशन साठी डायरेक्ट उच्च न्यायालयात न जाता सर्वोच्च न्यायालयात जावू शकतो का ? तर याचे उत्तर आहे हो, आपण डायरेक्ट सर्वोच्च न्यायालयात जावू शकतो. परंतु तेथे आपल्याला या गोष्टीचे उत्तर दयावे लागते की, तुम्ही आधी खालच्या कोर्टात का नाही गेलात ? डायरेक्ट वरच्या कोर्टात का आलात ?

    आपल्याला आपल्या अधिकारांसाठी उच्च न्यायालयात किंवा सर्वोच्च न्यायालयात रिट पिटीशन दाखल  करता येते. 

    आर्टीकल 32 आणि आर्टीकल 226 मध्ये दोन मुख्य फरक आहे. आर्टीकल 32 अन्वये मुलभूत अधिकारासाठी रिट पिटीशन दाखल करता येते. परंतु आर्टीकल 226 अन्वये मुलभूत अधिकाराच्या संरक्षणासाठी तसेच कोणत्याही कार्यकारी कार्यालयासाठी म्हणजेच Administration Tribunal  चे न्यायनिर्णया विरूध्द देखील रिट पिटीशन दाखल करता येते. 

    आर्टीकल 32 हा स्वतःच एक मुलभूत अधिकार आहे. परंतु आर्टीक 226 मधील जी रेमेडी आहे तो मुलभूत अधिकार नाही. 

रिट पिटशन या पाच प्रकारच्या आहेत. त्या पुढील प्रमाणे:

1)  Habeas Corpus, 2) Mandamus, 3) Certiorari, 4) Prohibition. 

1)  Habeas Corpus,

या रिटचा अर्थ आहे To have body  किंवा body produce  करा असा रिटी अर्थ आहे. 

    एखादी व्यक्तिीला बेकायदेशिर अटक करून बंदी करण्यात आले असेल तर त्या व्यक्तिीचे कुटुंबिय, मित्र, नातेवाईक किंवा जवळील व्यक्तिी ही पीटीशिन दाखल करू शकतात. ही याचीका दाखल केल्यानंतर त्या अटक केलेल्या अधिका-याला त्या बेकायदा अटक केलेल्या व्यक्तिीला घेवून बोलावले जाते. थोडक्यात बंदी असलेल्या व्यक्तिीला सोडवण्यासाठी या रिटचा वापर केला जातो.

उदा. एखादया व्यक्तिीला शिक्षा संपल्यानंतर देखील तुरूंग व्यवस्थापनाने बेकायदेशिर डांबवून ठेवले तर त्या व्यक्तिीचे कुटुंबिय किंवा नातेवाईक ही याचीका दाखल करू शकात. 

2) Writ of Mandamus –

    याचा अर्थ आहे We Command  म्हणजे जो रिट जारी करतो तो हुकुम करीत असतो. ही रिट पिटीशन तुम्ही त्या वेळी दाखल करू शकतात ज्या वेळेस तुम्हाला एखादयाPublic Officer ला त्याची Public Duty  करावयास तुम्हांस सांगावयाचे असते. 

जेव्हा एखादी सरकारी कार्यालयीन अधिकारी व कर्मचारी हे त्यांची कर्तव्य निट पार पाडत नसतील, त्यात कसुर करीत असतील तर या रिटचा वापर करून न्यायालया मार्फत त्या सरकारी अधिकारी यांना कर्तव्य पार पाडण्यासाठी आदेश देवू शकात. 

3) Writ of Certiorari –

    रिट Writ of Certiorari ही सर्वात जास्त वापरली जाणारी रिट आहे. ब्मतजपवतंतप म्हणजे ब्मतजपपिमक करणे किंवा प्रमाणीत करणे. म्हणजे एखादया केस मध्ये खालील न्यायालयाने निर्णय दिला तर, तो निर्णन योग्य की अयोग्य यासाठी ही रिट याचीका उच्च किंवा सर्वोच्च दाखली करतात. खालील न्यायालयाचे त्या संबंधीचे रेकोर्ड मागविले जातात. आणि ठरविले जाते की, झालेला न्यायनिर्णय योग्य आहे की नाही. तसेच हे ठरविण्यासाठी हे देखील बघीतले जाते की, खालील न्यायालयाने त्याच्या अधिकारक्षे़त्राचा वापर करून न्यायनिर्णय दिलेला आहे का नाही. न्यायालयाच्या अधिकार क्षेत्राचा विचार यात केला जातो. एखादा न्यायनिर्णय देतांना न्यायालयाने अधिकार क्षेत्राच्या बाहेर जावून किंवा त्याला अधिकार नसतांना निर्णय तर दिला नाही हे बघीतले जाते. तसेच ते कार्यक्षेत्र वापरतांना असंविधानिक पध्दतीने तर वापरले गेले नाही ना ? किंवा नैसर्गिक न्यायतत्वच्या विरोधात तर निकाल दिला गेलेला नाही ना ? हे देखील बघीतले जाते. आणि जर दिला गेलेला न्यायनिर्णय हा चुकिचा किंवा बेकायदेशिर आहे असे वरिष्ठ न्यायालयाच्या लक्षात आले तो न्यायनिर्णय रदद केला जातो. 

4) Writ of Prohibition –

    Prohibition याचा अर्थ आहे प्रतिबंधीत करणे. या रिटचा अर्थ देखील तोच आहे. त्यामुळे ही रिट एखादी गोष्ट प्रतिबंधीत करण्यासाठी वापरली जाते. 

    एखादी न्यायालयाने निर्णय देण्या अगोदर जर एखादया व्यक्तीने ही रिट दाखल केली तर उच्च किंवा सर्वोच्च न्यायालय त्या संबंधी प्रकरणातील न्यायनिर्णय देण्याअगोदर त्या सुणावणीला प्रतिबंधीत करतात. 

5) Writ of Quo Warranto –

म्हणजे अधिकार पुच्छती, याचा अर्थ कोणत्या अधिकाराने. 

    ही रिट यासाठी वापरली जाते की, समजा एखादा कार्यालयीन अधिकारी एखाते पद धारण करत असेल, परंतु एखादया व्यक्तीस असे वाटले की, संबंधीत अधिकारी याने चुकिच्या पध्दतीने किंवा कोणत्याही पदाचा अधिकार नसतांना त्याने ते पद धारण केलेले आहे. तर त्यासाठी संबंधीत व्यक्तिीने हा पुरावे घेवून Writ of Quo Warranto  उच्च किंवा सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करू शकतो. आणि न्यायालयात सिध्द झाले, न्यायालयाला वाटले की, त्या अधिकारी याने ते पद चुकिच्या पध्दतीने धारण केलेले आहे तर न्यायालय त्या अधिकारी याला को वारंटो इश्यु करतात आणि त्यांना विचारणा केली जाते की, त्यांनी कोणत्या अधिकाराने हे पद धारण केलेले आहे. 

तर या आहेत पाच प्रकारच्या रिट याचीका व त्यांचा वापर कसा करावा याची माहीती.