मित्रांनो आज आपण मीहिती बघणार आहोत आई वडिलांचा व ज्येष्ठ नागरिकांचा निर्वाह व कल्याण अधिनियम २००७ या कायद्या विषयी.
या कायद्याच्या नावावरूनच आपल्याला समजून जाते की, हा कायदा जेष्ठ नागरिकांसाठीच बनवण्यात आलेला आहे. या कायद्याचा मुख्य उद्देश जेष्ठ नागरिकांचे संरक्षण करणे आहे. हा कायदा सन - 2007 मध्ये लागू झालेला असून हा कायदा केंद्र शासनाने बनवलेला आहे व संपूर्ण देशभरात लागू झालेला आहे. जेष्ठ नागरिकांचे पालन पोषण, सांभाळ व्यवस्थित व योग्य रित्या व्हावे यासाठी कायदा बनवण्यात आलेला आहे.
या कायद्याची जेष्ठ नागरिकांना माहीती असायला हवी कारण त्यामुळे त्यांना या कायद्या मुळे कोण कोणते कायदेशीर हक्क व अधिकार प्राप्त आहेत ? याची त्यांना माहिती होईल. जेष्ठ नागरिकांना त्यांच्या पालन पोषण, रहिवास, कौटुंबिक अत्याच्यार, कौटुंबिक त्रास, या बाबत काही तक्रारी व अडचणी असल्यास त्यांना या कायद्या ची मदत होऊ शकते.
तसेच आपल्याला देखील या कायद्याची माहिती असल्यास आपण देखील एखादी अडचणीत असलेल्या जेष्ठ नागरिकाची अथवा जेष्ठ नातेवाईकची या कायद्याची त्यांना माहिती देऊन मदत करू शकतो.
आता आपण या कायद्या विषयी माहिती बघू.
कायद्याने पालन पोषण करण्याची जबाबदारी ठरऊन दिलेली आहे. जसे एखादी लहान अज्ञान मुलगा असेल तर त्याच्या पालन पोषानाची सांभाळ करण्याची जबाबदारी त्याच्या आई वडिलांची व पालकांची असते. पत्नी च्या पालन पोषनाची जबाबदारी पातीवर असते. त्याचप्रमाणे या जेष्ठ नागरिकांच्या कायद्या नुसार जेष्ठ नागरिकांचा सांभाळ, पालन पोषण करण्याची कायदेशीर जबाबदारी त्यांचे मुले, मुली, सून, कुटुंबीय, त्यांचे मिळकतीचे वारस, जेष्ठ नागरिकाने त्याची मिळकत ज्याला दिली आहे, देणार आहे, किवा त्याचे जे वारस आहेत त्याची असते.
मुले मोठे झाल्यावर जेष्ठ आई वडील, आजी आजोबा, यांचा सांभाळ करण्याची नैतिक व कायदेशीर जबाबदारी ही मुलांची असते. आणि त्यांनी त्यांची जबाबदारी योग्य रित्या पार पडला हवी.
आता समाजात बराच बादल घडून आलेला आहे त्यामुळे जेष्ठ नागरिकांचा पालन पोषण, सांभाळ, याबाबत तक्रारी व समस्या देखील वाढलेल्या आहेत.
बर्‍याच लोकांच्या कुटुंबात कौटुंबिक कलह, भडणे निर्माण होत असतात. सासू, सासरे, मुले, आई वडील, यांच्यात भडण होत असतात त्याचा त्रास जेष्ठ नागरिकांना होत असतो. कधी कधी भांडण इतके विकोपाला जाते की मुले, सुना, त्यांचा जेष्ठ आई वडिलांना, आजी आजोबांना, घराबाहेर काढून देतात.
(मी या ठिकाणी एक सांगू इच्छितो की आपले आई वडिलांची, घरातील जेष्ठ नागरिक यांचा सांभाळ करणे ही आपली व कुटुंबातील सदस्यांची नैतिक व कायदेशीर जबदारी आहे त्यामुळे आपण घरातील जेष्ठांचा नीट सांभाळ कारला हवा, वयोमानांनुसार त्यांची चिडचिड होत असते त्याकडे दुर्लक्ष करून त्यांना आनंदित ठेवावे. ही आपली भारतीय संस्कृती देखील आहे. आपले आई वडील, घरातील जेष्ठ यांनी आपन लहान असताना आपली काळजी घेऊन आपले पालन पोषण, शिक्षण केलेले असते. आपले सर्व हट्ट पुरवलेले असतात त्यांनी त्यांची जी काही जबाबदारी व कर्तव्य आहे ते पूर्ण केलेले असते. त्यामुळे आपले देखील कर्तव्य व जबदारी आपण पूर्ण करयला हवे. कोणाकडून त्यांचे कर्तव्य पूर्ण करण्यास चूक देखील झाली तरी आपण आपल्ये कर्तव्य नीट काळजीपूर्वक पार पडला हवे. असे म्हटले जाते की ज्या घरातील आई वडील व जेष्ठ मंडळी जर आनंदीत असतील तर तीच त्या घराची खरी श्रीमंती आहे. )
परतू असे असताना देखील समाजात जेष्ठ नागरिकांच्या अनेक समस्या आहेत आणि त्यांना अडचणी येत असतात त्यामुळे हा कायदा तयार करण्याची गरज पडलेली आहे.
या कायद्या मध्ये पालकांचा समावेश आहे. जसे आई वडील, आजी आजोबा, तसेच काही एक अपत्य नसणार्‍या जेष्ठ नागरिकांचा देखील समावेश आहे.
ज्या जेष्ठ नागरिकांना अपत्य नसतील त्यांचे पालन पोषण, सांभाळ करण्याची जबदारी त्यांची मिळकत ज्या वारसांना मिळणार आहे किवा मिळालेली आहे त्यांची असते.
परतू जेष्ठ यांच्या मुलांबाबत असे लागू नाही. मुलांना त्याची संपती मिळो अथवा ना मिळो त्यांना त्याच्या आई वडीलचा सांभाळ करणे हे या कायद्या नुसार बंधनकारक आहे.
या कायद्या नुसार कार्यवाइ करण्यासाठी एक न्यायाधिकरण नेमून देण्यात आलेले आहे. त्यानुसार या कायद्याची अमलबजावणी केली जाते.
प्रांत अधिकारी (SDO) Sub Divisional Officer यांच्या न्यायालत वरिष्ठ म्हणजेच जेष्ठ नागरिक, पालन पोषण, सांभाळ संबंधित तक्रार दाखल करू शकतात. सदर तक्रार वकिला मार्फत दाखल करू शकतात अथवा स्वत: अर्ज देखील करू शकतात परंतु वकिला मार्फत केल्यास वकिलाला अनुभव असल्यामुळे, वकील योग्यप्रकारे तक्रार अर्ज तयार करून आपली बाजू मांडू शकतात व सोबत योग्य ते दस्त जोडून योग्य कार्यवाइ करून न्याय मिळऊन देऊ शकतात.
या कायद्या मुळे जेष्ठ नागरिक यांना पालन पोषण, खावटी, स्वता च्या घरात रहिवास, मिळून देणे शक्य आहे. आहे.
पालन पोषणाचा, खावटी च्या येणार्‍या खरच्या रकमेत बदलत्या कळनुसार व महागाई नुसार बादल करण्याचा अधिकार संबंधित न्यायाधिकरणाला आहे.
जर एखादी जेष्ठ नागरिकाने त्याची संपत्ति बक्षीस पत्रा ने अथवा मृत्यू पत्रा ने किवा अन्य कोणत्याही दस्ता द्वारे कोणास दिलेली असेल तर ती संपत्ति ज्या व्यक्तिला देण्यात आलेली आहे त्या व्यक्तीची कायदेशीर जबाबदारी आहे त्या जेष्ठ नागरिकाचा सांभाळ करणे. पालन पोषण करणे. त्या व्यक्तीने जर त्या जेष्ठ नागरिकाचा सांभाळ करण्यास नकार दिला, अथवा त्रास दिला तर या कायद्या नुसार त्या जेष्ठ नागरिकाने संबंधित न्यायाधिकरणत तक्रार केली तर जे काही बक्षीस पत्र अथवा दस्त केलेला आहे तो रद्दा होऊ शकतो.
जर घरातील मुले नातवाडे सुन, जेष्टना घरात राहू देत नसतील, त्यांचे पालन पोषण, सांभाळ करत नसतील, त्यांची देखभाल करत नसतील, त्यांना घरातून भाहेर हाकलून दिलेले असेल तर आशया वेळेस तक्रारी नुसार संपूर्ण चौकशी होते. कायदेशीर अर्थ लाऊन. परिस्थिति नुसार, दस्त, कागदपत्रे, पुरावा पाहून संबंधित न्यायाधिकरण आदेश पारित करू शकते.
थोडक्यात हा कायदा या साठी आहे की, घरातील माडळी जर जेष्ठ यांचा सांभाळ, पालनपोषण करत नसेल त्यांना त्रास होत असेल, तर या कायद्या नुयासार जेष्ठ नागरिक संबंधित न्यायाधिकनात दाद मागू शकतात.
मुले सांभाळ करीत नसल्यास ज्येष्ठ यांनी प्रांत अधिकारी साहेबांकडे तक्रार केल्यास मुलाच्या नावावर केले बक्षिपत्र, खरेदी वगैरे जे असेल तर रद्द होऊ शकते व पुन्हा आई वडील, ज्येष्ठ यांना त्यांची मिळकत परत देण्याचा अधिकार प्रांत अधिकारी यांना या कायद्या नुसार आहे
सादर तक्रारी अर्ज दाखल करताना तक्रार अर्जात पुढील मुद्दे असतात.
न्यायालयाचे नाव. अर्जदारचे नाव, वय, पत्ता, सामने वाले यांचे नाव, वय, पत्ता.
अर्ज :-
आई वडिलांचा व ज्येष्ठ नागरिकांचा निर्वाह व कल्याण अधिनियम २००७ अन्वये.
त्यानंतर सादर अर्जात अर्जदारा व सामने वाले याच्या बद्दल माहिती. अर्जदार व सामनेवाले याचे नातेसंबंध. अर्जदाराला काय सामनेवाले याच्या कडून काय त्रास आहे. अर्जदारची काय मागणी आहे. तसेच प्रतेक घटना, परिस्थिति, त्रास, मागणी काय आहे या नुसार drafting असू शकते.
त्यानंतर न्यायालयाचे अधिकार क्षेत्र याबाबत माहिती असू शकते. आपली मागणी काय आहे ते. त्यानंतर अर्जदार याच्या साह्य, प्रतिद्यलेख, सोबत प्रतिद्यापत्र असू शकते.
मी तुम्हाला प्राथमिक माहिती दिलेली असून आपण ज्या कायदेशीर अधिकार असणार्‍या न्यायाधिकरनात अर्ज दाखल करीत आहात तेथील कायदेशीर प्रचलित पद्धती नुसार व परिस्थिति व मागणी नुसार अर्ज व दस्त व दस्त दाखल करावे लागतील.
