खावटी.

 खावटी 

मित्रांनो आज आपण माहिती बघू पत्नीला तिच्या पती कडून मिळणार्‍या खावटी बाबत. 

कायद्याने पालन पोषणाची जबाबदारी ही ठरवून दिलेली आहे. जसे पत्नीला सांभाळण्याची व तिच्या पालन पोषनाची जबाबदारी ही तिच्या पती वर असते. तसेच लहान अज्ञान मुले असतील तर त्यांची जबाबदारी ही त्यांच्या आई वडिलांची किवा त्यांच्या पालकांची असते. जेष्ठ आई वडील असतील तर त्यांची पालन पोषनाची जबाबदारी ही त्यांच्या मुलांची किवा त्यांची मिळकत ज्यांना मिळाली आहे किवा भविष्यात मिळणार आहे त्यांची असते. 

आई वडीलांचा व जेष्ट नागरीकांचा निर्वाह कायदा

Click here to see post

जेव्हा पती हा त्याची कायदेशीर जबाबदारी पार पडत नाही. विवाहित महिलांवर काही अत्याचार होत असेल किवा त्यांना घरातून बाहेर काढून टाकण्यात आले असेल. तेव्हा पत्नीचा व लहान मुलांचा पालन पोषणाचा प्रश्न निर्माण होत असतो. अशा वेळेस पत्नी ही पती कडून तिच्यासाठी व तिच्या लहान मुलासाठी खावटी मिळवू शकते. पत्नी काही कमवत नसेल तर पती ची खावटी देण्याची जबाबदारी तर आहेच परंतु पत्नी जरी कमवत असेल परंतु त्यातून तिचा आवश्यक खर्च भागात नसेल तरी देखील पत्नी पती कडून खावटी मिळवू शकते. 

खावटीचा (पोटगीचा) मुख्य उद्देश हा मूलभूत गरजा भागवणे  आहे. खावटीची रक्कम ही पतीचे  उत्पन्न, अर्जदाराचे चे काही उत्पन्न आहे का ?   पती पत्नीचे रहाणीमान, पती वर किती लोक अवलंबून आहेत. पत्नी आणि मुलांचा खर्च, घरभाडे, राहण्यासाठीचा खर्च, काही दवाखान्याचा खर्च असेल तर तो. यावरून खावटीची रक्कम ठरवली जाऊ शकते. पती जरी काही कमवत नसेल तरी त्याला पत्नीस खावटी देण्याची त्याच्यावर कायदेशीर जबाबदारी आहे.

काही असे करणे आहे त्यामुळे पत्नीला पती कडून खावटी मिळू शकत नाही. जसे पत्नीने दुसरे लग्न करून घेतले असेल. 

हिंदू पत्नीला पतीकडून खावटी मिळविण्यासाठी चार वेगवेगळे कायदे आहेत. यात खावटी मिळणे कामी तरतुदी दिलेल्या आहेत. 

1) जुन्या फौजदारी प्रक्रिये संहितेतील कलम 125 अन्वये. 

आता नवीन फौजदारी कायदा (BNSS) नुसार आता हे  कलम 144 आहे. 

आता आपण बघू या तरतुदी नुसार अर्ज हा कोण दाखल करू शकतो ? 

I)  विवाहित महिला की जिला पती सांभाळत नसेल व पतीने काही कारण नसतांना पत्नीचा त्याग केलेला असेल. 

II)  उदरनिर्वाहा साठी कोणतेही साधन उपलब्ध नसेल. 

II) घटस्पोतीत महिलेचा जर दूसरा विवाह झालेला नसेल तर. 

अर्जदार जवळच्या स्थळ सीमेतील तालुका कोर्टात वकिलांमार्फत अर्ज दाखल करू शकते. अर्जंदाराने अर्ज दाखल केला म्हणजे अर्जाची चौकशी होते. संबधित सामनेवला याला कोर्टाकडून नोटीस काढली जाते. मग सामनेवला कोर्टात हजर होतो. तो त्याचे अर्जावर म्हणणे सादर करतो. मग त्यानंतर कोर्ट अर्जावर आदेश पारित करते. जर सामनेवला कोर्टात हजर झाला नाही तर एकतर्फे आदेश पारित केला जातो. आणि सामनेवला याने मंजूर झालेली खावटी देण्यास टाळाटाळ केली तर कोर्टाकडून खावटीची रक्कम वसूली करणेसाठी वारंट काढले जाते. 

आता आपण दूसरा कायदा बघू त्याच्याने सुद्धा पत्नीला खावटी मिळवण्याचा अधिकार आहे.

2) हिंदू दत्तक आणि निर्वाह कायदा 1956 चे कलम 18 अन्वये. 

Section 18 in The Hindu Adoptions And Maintenance Act, 1956

18. Maintenance of wife. —

(1)Subject to the provisions of this section, a Hindu wife, whether married before or after the commencement of this Act, shall be entitled to be maintained by her husband during her life time.

(2)A Hindu wife shall be entitled to live separately from her husband without forfeiting her claim to maintenance—

(a)if he is guilty of desertion, that is to say, of abandoning her without reasonable cause and without her consent or against her wish, or wilfully neglecting her;

(b)if he has treated her with such cruelty as to cause a reasonable apprehension in her mind that it will be harmful or injurious to live with her husband;

(d)if he has any other wife living;

(e)if he keeps a concubine in the same house in which his wife is living or habitually resides with a concubine elsewhere;

(f)if he has ceased to be a Hindu by conversion to another religion;

(g)if there is any other cause justifying living separately.

(3)A Hindu wife shall not be entitled to separate residence and maintenance from her husband if she is unchaste or ceases to be a Hindu by conversion to another religion.

हा अर्ज कोण दाखल करू शकते : -

i) हिंदू पत्नी तिच्या हयातीत तिच्या पती कडून तिचा निर्वाह चालवण्यास हाकदार असते. त्यामुळे ती पतीकडून पोटगी मागू शकते. 

ii) जर तीचा पती तिच्या संमती शिवाय वेगळा राहत असेल किवा 

iii)  तिने तिच्या पती बरोबर राहणे घतक किवा हानिकारक राहील याची धास्ती वाटण्या इतके त्याने तिला क्रूरपणे वागविले असेल तर.  किवा 

iv)  धर्मांतरणे पती हिंदू राहिलेला नसेल तर. म्हणजे पतीने धर्म परिवर्तन केलेले असेल तर. 

अशा व्यक्तीची पत्नी तिच्या पतीकडे पोटगी मागू शकते. 

 ज्या महिलेचा पाती मयत झालेला आहे तिला सुद्धा खावटी मागणेचा कायदेशीर अधिकार आहे. त्याची तरतूद ही हिंदू दत्तक आणि निर्वाह कायदा 1956 चे कलम 19 मध्ये दिलेली आहे. 

Section 19 in The Hindu Adoptions And Maintenance Act, 1956

19. Maintenance of widowed daughter-in-law.—

(1)A Hindu wife, whether married before or after the commencement of this Act, shall be entitled to be maintained after the death of her husband by her father-in-law:Provided and to the extent that she is unable to maintain herself out of her own earnings or other property or, where she has no property of her own, is unable to obtain maintenance—

(a)from the estate of her husband or her father or mother, or

(b)from her son or daughter, if any, or his or her estate.

(2)Any obligation under sub-section (1) shall not be enforceable if the father-in-law has not the means to do so from any coparcenary property in his possession out of which the daughter-in-law has not obtained any share, and any such obligation shall cease on the re-marriage of the daughter-in-law.

3)   त्या नंतर हिंदू विवाह कायदा कलम. 24 अन्वये पोटगी मागता येते.

हिंदू विवाह कायदा 1955 चे कलम 24 नुसार : -

 हिंदू विवाह कायदा अन्वये काही केसेस चालू असतील तर अशा परिस्थितीत मे कोर्ट ज्या केसेस चालू आहेत त्या व्यतिरिक्त या अर्जाचा प्रथम विचार केला जातो. 

पतीने जर पोटगी रक्कम भारनेस टाळाटाळ केल्यास मे. कोर्टातून  पतीने दाखल केलेल्या केसेस काढल्या जाऊ शकतात. तथापि,  राहिलेली पोटगीची रक्कम पत्नीने त्याच मे. कोर्टात दारखास्त दाखल करून वसूल करून घ्यावी लागते. 

या काद्यानुसार पोटगीची रक्कम i) केस चा खर्च, ii) प्रवास भत्ता, iii) उदर्निर्वाहासाठी पोटगी ची रक्कम मंजूर होऊ शकते. 

आता आपण बघू हिंदू विवाहा कायद्या अंतर्गत कोणकोणत्या केसेस चालतात ते. 

या कायद्या अंतर्गत i) घटस्फोटासाठीचे पिटिशन, ii) विवाह संबंध पुन्हा प्रस्थापित करणेसाठीचे पिटिशन. या केसेस चालत असतात. या केसेस वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायालयात दाखल कराव्या लागतात. 

आता आपण अजून एक महत्वाच्या कायद्याची माहिती बघू. हा कायदा महिलासाठी महत्वाचा कायदा आहे. कारण या कायद्याने विवाहित महिलांना संरक्षण प्राप्त झालेले आहे. 

हा कायदा आहे (4) घरगुती हिंसाचारा पासून महिलांचे संरक्षण करणारा कायदा 2005. या कायद्याचे कलम 12 व 18 ते 23 अन्वये विवाहित महिलाना संरक्षण, पोटगी, राहण्यसाठीचे भाडे, तसेच नुकसान भरपाई व मुलाचा ताबा या मागण्या मे. कोर्टात अर्ज दाखल करून मागता येतात.  

या कायद्याने कोर्ट मनाई आदेश देऊ शकतात. पर्यायी निवसात राहण्याचे आदेश देऊ शकतात. घर भाडे देण्याचा आदेश करू शकतात. अंतिम आदेश करतांना मे. कोर्ट खवटीचा देखील आदेश करत असते. या व्यतिरिक्त कोर्ट अजून काही आदेश करू शकते. मिळकतीची काही हानी झालेली असेल, वैद्यकीय खर्च, आर्जदार सद्या राहत असलेल्या घराचे   घरभाडे, मुलांचा ताबा. 

जबाबदार व्यक्ती सामनेवला याने खावटीची रक्कम भरण्यास टाळाटाळ केली तर कोर्ट वसूली वारंट, जप्ती वारंट, तसेच पगार जप्त करून तो अर्जदारस देणे विषयी आदेश होऊ शकतो. या कायद्यातील एक महत्वाची तरतूद म्हणजे हा अर्ज नेमलेल्या तारखेपसून 60 दिवसांच्या आत निकाली काढवयाचा असतो. हा कयदा विवाहित स्त्रियांसाठी एक महत्वपूर्ण कायदा आहे.

 DV Act, Section 23,  अंतरिम खावटी :-

कोणतीही केस जेव्हा कोर्टात चालू असते तेव्हा तिचा अंतिम निकाल लागनेस बराच अवधी लागणार असतो. कौटुंबिक केस मध्ये स्त्रिया व मुले हे दुसर्‍यावर अवलंबून असल्याने त्यांची तातडीने सोय करणे गरजेचे असते. नाही तर त्यांना जगण्यास अडचणी निर्माण होऊन त्यांचे जगणे मुश्किल होऊन जाऊ शकते. त्यामुळे त्याची तात्पुरती सोय होऊन (Interim Relief देणे गरजेचे असते. त्यामुळे कोर्टा द्वारे अंतिम आदेश व निर्णय येण्या आधी केस मध्ये आदेश केला जातो. त्या तात्पुरत्या आदेशाला अंतरिम निर्णय असे म्हणतात. 

जेव्हा पत्नी DV कायद्याने एखादी केस दाखल करते तेव्हा केस चालण्यास बराच कालावधी लागणार असतो. त्यामुळे या D.V. कायद्याच्या कलम 23 प्रमाणे अंतरिम खावटी मिळणेयासठीचा अर्ज दाखल करता येतो. त्यामुळे पत्नीस पतीकडून अंतरिम खावटी मिळत असते. 

Section 23 in The Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005

23. Power to grant interim and ex parte orders

(1)In any proceeding before him under this Act, the Magistrate may pass such interim order as he deems just and proper.

(2)If the Magistrate is satisfied that an application prima facie discloses that the respondent is committing, or has committed an act of domestic violence or that there is a likelihood that the respondent may commit an act of domestic violence, he may grant an ex parte order on the basis of the affidavit in such form, as may be prescribed, of the aggrieved person under section 18, section 19, section 20, section 21 or, as the case may be, section 22 against the respondent.

पत्नीने हा अर्ज दाखल केला व पतीला मंजूर  खवटीची रक्कम देणे शक्य होत नसेल तर पतीला  D.V.  कायद्याच्या कलम 29 अन्वये अपील दाखल करता येते. परंतु त्यासाठी पती कडे काही पुरावे पाहिजेल की तो इतकी खावटी ची मंजूर रक्कम देऊ शकत नाही. 

 

Section 29 in The Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005

29. Appeal

.There shall lie an appeal to the Court of Session within thirty days from the date on which the order made by the Magistrate is served on the aggrieved person or the respondent, as the case may be, whichever is later.
इतर ब्लॉग पोस्ट :-
परस्पर समतीने घटस्फोट

Click Here To See Post