समन्स आणि वारंट काय असते.
मित्रांनो आज मी तुम्हाला माहिती देणार आहे की समन्स आणि वारंट हे काय असते. आपण कधीतरी समन्स किवा वारंट हे नाव एकले असेल. किवा असे देखील एकले असेल की कोर्टाने एखादी व्यक्तीच्या नावाने समन्स किवा वारंट काढले आहे. त्यामुळे तुम्हाला याची थोडीफार तरी माहिती असेलच. तर चला तर मग बघूयात अजून माहिती.
आधी बघूयात समन्स म्हणजे काय.
समन्स हा एक इंग्रजी शब्द आहे याचा अर्थ होतो एखाद्याला बोलावणे. जर कोर्टाला एखाद्या व्यक्तिला किवा अधिकार्‍याला केस संदर्भात कोर्टात बोलवायचे असेल तर कोर्ट त्यांना समन्स काढत असते.
जर एखाद्या व्यक्तीने कोर्टात केस, दावा दाखल केला तर ज्या व्यक्तीच्या विरुद्ध दावा किवा केस दाखल करण्यात आलेली आहे त्या व्यक्तिला त्या केस च्या संदर्भात कोर्टात विशिष्ठ तारखेला आणि वेळेला कोर्टात हजर राहून कागदपत्रे व केस सांदर्भात म्हणणे सादर करण्यासाठी हजर राहण्या कमी कोर्टाकडून समन्स कढला जातो. आणि त्या व्यक्तिला दिलेल्या तारखेला आणि वेळेत कोर्टात हजर राहण्यासाठी कळविले जाते.
कोर्ट हे समन्स साक्षीदार यांना सुद्धा काढू शकते. किवा केस मध्ये कोणी तपासा कमी गरजेचे असेल त्यांना सुद्धा समन्स काढले जात असते.
समन्स हे कोर्टाद्वारे काढले जात असते. फौजरी केस मध्ये कोर्टा द्वारे समन्स काढून पोलिस यांचे मार्फत त्या समन्स ची जबवणी केली जाते.
पोलिसांना एखादी केस मध्ये कोना व्यक्तिला तपासा कामी बोलवावयाचे असेल तर पोलिस देखील त्यांना समन्स काढू शकतात.
समन्स ची संपूर्ण प्रक्रिया ही (Cr.PC) फौजदारी प्रक्रिया संहिता कलम 61 ते 69 या मध्ये दिलेली आहे.
आता (Cr.PC) मध्ये नवीनच बादल झालेला आहे आणि त्याच्या जागी आता भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) हा नवीन कायदा बदल होऊन करण्यात आलेला आहे. सदर नवीन कायदा हा 1 जुलै 2024 पासून भारतात लागू होणार आहे.
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) यात समन्स बाबत माहिती कलम 63 ते 71 मध्ये दिलेली आहे.
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) कलम 63 form Of summons :-
Summon : -
Every Summons issued by Court under this code shall be, -
i) in writing, in duplicate, sign by Presiding Officer of such Court or by such other officer as the High Court may, from time to time, by rule direct, and shall bear the seal of the Court; or
ii) in an encrypted or any other form of electronic communication and shall bear the image of the seal of the Court.
(पहिले (Cr.PC) मध्ये वरील section हे 61 होते मात्र आता ते भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) यात कलम 63 झालेले आहे आणि त्यामध्ये (ii) दूसरा पॉइंट हा नव्याने समविष्ठ करण्यातआलेला आहे.)
या प्रमाणे प्रत्येक समन्स हा लेखी असेल. दोन प्रतीत असेल. त्यावर न्यायालयाच्या पिठसण अधिकार्‍याची किवी ज्या अधिकार्‍याची उच्च न्यायालयाने वेळो वेळी यासाठी नियुक्ती केली आहे त्या अधिकार्‍याची सही असेल. तसेच न्यायालयाचा शिक्का देखील असेल.
समन्स हा त्यावर जी तारीख नमूद केलेली आहे तोपर्यंत वैध असतो. त्यावरची तारीख निघून गेली की मग तो समन्स हा परत लागू होत नाही.
समन्स हा ज्या व्यक्तिला न्यायल्यात हजर राहणे कमी काढलेला आहे त्याच्याच नावाने असतो. समन्स मध्ये लिहिलेले असते की या तारखेला व वेळेला कोर्टात आवश्यक कागदपत्रांसह हजर रहा.
समन्स म्हणजे एक प्रकारे कोर्टाने हजर राहण्यासाठी दिलेली नोटीस किवा पत्रच आहे. दिवाणी दावा असेल तर प्रतिवादी याचे विरुद्ध समन्स काढले जाते. आणि फौजदारी केस असेल तर आरोपी याच्या विरुद्ध समन्स काढले जाते. काही दस्त कोर्टात हजर करणे गरजेचे असेल तरी देखील कोर्ट संबंधित व्यक्तिला समन्स काढू शकते.
समन्स ची बजावणी ही कोर्टाच्या अधिकृत व्यक्ति / बेलीफ द्वारे किवा पोस्ट द्वारे सुद्धा केली जाते.
आता आपण माहिती बघूयात की वारांट म्हणजे काय.
आता आपण माहिती बघूया वारंट म्हणजे काय.
वारंट हा देखील एक इंग्रजी शब्द आहे. याचा अर्थ आहे अधिकारपत्र. म्हणजे या द्वारे न्यायालय हे पोलिस अधिकार्‍याला आदेश देतात की एखादी व्यक्तिला म्हणजे ज्याच्या विरुद्ध वारंट निघालेले आहे त्याला शोधून अटक करा आणि न्यायालयात हजर करा.
वारंट याची प्रक्रिया ही (Cr.PC) फौजदारी प्रक्रिया संहिता कलम 70 ते 81 या मध्ये दिलेली आहे.
आता 1 जुलै 2024 पासून नवीन लागू होणार्‍या भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) यात वारंट बाबत चे कलम 72 ते 83 हे आहे.
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) Section - 72 (1) -
Every warrant of arrest issued by a Court under this Sanhita shall be in writing, signed by the Presiding Officer of such Court and shall bear the seal of the Court.
या प्रमाणे प्रत्येक वारंट हे लेखी असेल. ते दोन प्रतीत असेल. त्यावर न्यायालयाच्या पिठसण अधिकार्‍याची सही असेल. तसेच न्यायालयाचा शिक्का देखील असेल.
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) कलम 72 (2) मध्ये नमूद केले आहे की, -
Every such warrant shall remain in force until it is cancelled by the Court which issued it, or until it is executed.
म्हणजे प्रत्येक वारंट हे तोपर्यंत रद्द होत नाही जोपर्यन्त ते वारंट काढणारे कोर्ट ते रद्द करत नाही किवा ते वारंट अमलात आणले जात नाही. म्हणजे पोलिस त्या व्यक्तिला जो पर्यन्त पकडून आणत नाही ज्याच्या विरुद्ध वारंट निघलेले आहे तोपर्यन्त ते रद्द होत नाही.
वारंट हे त्या व्यक्तीच्या नावाने असते ज्याला त्या संबंधित व्यक्तिला पडकून आणायला अधिकार दिलेला आसतो म्हणजेच वारंट हे पोलिसांच्या नावाने असते.
वारंट याचा अर्थ होतो एखादी व्यक्तिला पकडून आणा आणि कोर्टात हजार करा.
वारंट हे किती पण वर्ष वैध राहू शकते जो पर्यन्त संबधित व्यक्तिला पोलिस अटक करून कोर्टात हजार करत नाही किवा न्यायालय ते वारंट रद्द करत नाही.
जर एखाद्या व्यक्तीच्या विरुद्ध कोर्टाने वारंट काढले असेल आणि त्याला त्याची माहिती झाली तर तो व्यक्ति स्वतः देखील कोर्टात हजर होऊ शकतो आणि ते वरंट रद्द करू शकतो.
--------------------------------------------------
वारांट चे देखील दोन प्रकार आहेत.
एक Bailable Warrant (जमीनपात्र वरांट) आणि एक Non Bailable Warrant ( अजमीनपात्र वरांट).
Bailable Warrant असेल तर आरोपी याला गुन्ह्याची सपरीक्षा (Trial) चालू असताना जमीन मिळू शकतो.
Non Bailable Warrant असेल तर आरोपी याला आरोपीला जमीन मंजूर होत नाही. त्याएवजी आरोपीला अटक केली जाते आणि आरोपीला जो पर्यन्त कोर्टात हजार करत नाही किवा कोर्टाचा पुढील आदेश होत नाही तोपर्यंत कस्टडीत ठेवले जाते.
Non Bailable Warrant हे गंभीर स्वरूपाचा अपराध असेल तर तेव्हा काढले जाते. आणि कोर्टाला वाटत असेल की आरोपी हा पुराव्यात छेडकणी करू शकतो तेव्हा देखील काढू शकते. तसेच आरोपी हा जमीन मिळून तपसा कमी मदत करत नसेल तेव्हा काढले जाऊ शकते.
Bailable Warrant काढणे किवा Non Bailable वरंट काढणे हे कोर्टाद्वारे यावरून ठरवले जाते की, गुन्हा किती गंभीर स्वरूपाचा आहे. गंभीर अपराधातील आरोपी विरूद्ध गुन्ह्यात प्रथमदर्शनीच पुरावा दिसत असेल. आरोपीने या आधी देखील काही गुन्हा केलेला असेल. तेव्हा Non Bailable काढले जाते.
Non Bailable वारंट काढण्याचा कोर्टाचा हा उद्देश असतो की आरोपी हा कोर्ट Trial कमी कोर्टात हजर ठेवणे. आरोपी विरूढ चालू असलेल्याला Criminal Trial ही निट चालावी. आरोपीने पळवाट काढू नये. फसवणूक करू नये.
(रक्कम वसुलीच्या केस मध्ये वस्तु जप्त करणे कामी कोर्टा कडून जप्ती वारंट काढले जाते.)
------------------------------------------------------------
Search Warrants :-
जेव्हा बेकायदेशीरपणे कोणा व्यक्तिला अज्ञान ठिकाणी डांबून ठेवले गेले असेल तर अशा वेळेस मॅजिस्ट्रेट यांचे कडे अर्ज दाखल करून त्या डांबून ठेलेल्या व्यक्तिला शोधण्यासाठी Search Warrant काढले जाते.
Search Warrant निघाल्या नंतर पोलिस त्या व्यक्तीचा शोध घेतात व त्याला शोधून आणून कोर्टात मॅजिस्ट्रेट यांचे समोर हजर केले जाते.
कधी कधी पती पत्नी यांचे भांडण होते व पत्नी माहेरी निघून जाते अशावेळेस मुलांचा ताबा मिळवण्यासाठी किवा कोणा महिलेला डांबून ठेवले गेलेले असेल तर अश्या वेळेस देखील त्या महिलेला शोधण्यासाठी Search Warrant काढले जाते. त्यासाठी (BNSS) कलम 101 प्रमाणे अर्ज दाखल करावा लागतो व शापतेवर प्रतिज्ञापत्र दाखल करावे लागते. मग त्यानंनातर शोध घेऊन त्या महिलेला, मुलीला किवा लहान मुलांना त्यांच्या कायदेशीर पालकच्या म्हणजेच अर्जदारच्या ताब्यात दिले जाते.
बेकायदेशी डांबून बंदी करून ठेवणे यासाठी Writ Petition देखील आहे. त्याची माहिती ब्लॉग वरील Writ Petition च्या पोस्ट मध्ये आहे. त्याप्रमाणेच हे देखील Search Warrant काढले जाते.
आता आपण त्या बाबतचे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) या मध्ये sections व तरतुदी काय आहेत ते बघू.
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) कलम 100 -
If any District Magistrate, Sub-divisional Magistrate or Magistrate o first class has reason to believe that any person is confined under such circumstances that the confinement amounts to an offence, he may issue a search - warrant, and the person to who such warrant is directed may search for the person so confined; and such search shall be made in accordance therewith, and the person, if found, shall be immediately taken before a magistrate, who shall make such order as in the circumstances of the case seems proper.
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) कलम 101 -
Upon complaint made on oath of the abduction or unlawful detention of a woman, or a female child under the age of eighteen years for any unlawful purpose, a District Magistrate, Sub-divisional Magistrate of Magistrate of the first class may make an order for the immediate restoration of such woman to her liberty, or of such female child to her husband, parent, guardian or other person having the lawful charge of such child, and may compel compliance with such order, using such force as may be necessary.
-----------------------------------
जर काही सरकारी कागद किवा पुरावा असेल व कोर्ट कामासाठी त्याची आवशकता असले तर तो कोणालाही संबधित विभागातून मिळवता येऊ मिळवता येऊ शकतो, परंतु काही कागदपत्रे किवा पुरावे खाजगी व्यक्तीकडे किवा कोणाकडे उपलब्ध असतील तर ते दस्त देण्यास नकार देऊ शकतात. यसाठी हे खलील कलम महत्वाचे आहे. या नुसार कोर्ट ते दस्त हजर करण्या साठी आदेश देऊ शकतात.
BNSS : - Section - 94 (1)
(जुने CrPC Section - 91)
Whenever any Court or any officer in charge of police station considers that the production of any document, electronic communication, including communication devices which is likely to contain digital evidence or other thing is necessary or desirable for the purpose of any investigation, inquiry, trial or other proceeding under this Sanhita by or before such Court or officer, such Court or officer may, by a written order, either in physical form or in electronic form, require the person in whose possession or power such document or this is believed to be, to attend and produce it, or to produce it, at the time and place stated in the summons or order.
जर प्रतिवादी समन्स मिळून देखील कोर्टात हजर रहात नसेल तर काय करावे ? याची माहिती पुढील ब्लॉग पोस्ट मध्ये दिलेली आहे.
दिवाणी दाव्यातील Ex Party Order व No Say Order म्हणजे काय ?
 |
| Click Above Link to See Post |
