Search Warrants :-
जर एखादी व्यक्तिला कोणी बेकायदेशीपणे डांबून ठेऊन बंदी करून ठेवले असेल तर त्याची सुटका करण्यासाठी न्यायालयात अर्ज दाखल करावा लागतो व त्या डांबून ठेलेल्या व्यक्तिला शोधण्यासाठी न्यायालय Search Warrant काढते.
जेव्हा बेकायदेशीरपणे कोणा व्यक्तिला अज्ञान ठिकाणी डांबून ठेवले गेले असेल तर अशा वेळेस मॅजिस्ट्रेट यांचे कडे अर्ज दाखल करून त्या डांबून ठेलेल्या व्यक्तिला शोधण्यासाठी Search Warrant काढले जाते.
Search Warrant निघाल्या नंतर पोलिस त्या व्यक्तीचा शोध घेतात व त्याला शोधून आणून कोर्टात मॅजिस्ट्रेट यांचे समोर हजर केले जाते.
कधी कधी पती पत्नी यांचे भांडण होते व पत्नी माहेरी निघून जाते अशावेळेस मुलांचा ताबा मिळवण्यासाठी किवा कोणा महिलेला डांबून ठेवले गेलेले असेल तर अश्या वेळेस देखील त्या महिलेला शोधण्यासाठी Search Warrant काढले जाते. त्यासाठी (BNSS) कलम 101 प्रमाणे अर्ज दाखल करावा लागतो व शापतेवर प्रतिज्ञापत्र दाखल करावे लागते. मग त्यानंनातर शोध घेऊन त्या महिलेला, मुलीला किवा लहान मुलांना त्यांच्या कायदेशीर पालकच्या म्हणजेच अर्जदारच्या ताब्यात दिले जाते.
बेकायदेशीर डांबून बंदी करून ठेवणे यासाठी Writ Petition देखील आहे. त्याची माहिती ब्लॉग वरील Writ Petition च्या पोस्ट मध्ये आहे. त्याप्रमाणेच हे देखील Search Warrant काढले जाते.
आता आपण त्या बाबतचे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) या मध्ये sections व तरतुदी काय आहेत ते बघू.
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) कलम 100 -
If any District Magistrate, Sub-divisional Magistrate or Magistrate o first class has reason to believe that any person is confined under such circumstances that the confinement amounts to an offence, he may issue a search - warrant, and the person to who such warrant is directed may search for the person so confined; and such search shall be made in accordance therewith, and the person, if found, shall be immediately taken before a magistrate, who shall make such order as in the circumstances of the case seems proper.
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) कलम 101 -
Upon complaint made on oath of the abduction or unlawful detention of a woman, or a female child under the age of eighteen years for any unlawful purpose, a District Magistrate, Sub-divisional Magistrate of Magistrate of the first class may make an order for the immediate restoration of such woman to her liberty, or of such female child to her husband, parent, guardian or other person having the lawful charge of such child, and may compel compliance with such order, using such force as may be necessary.
कोर्टातील केस साठी एखादी पुराव्याचे काही दस्त असेल किवा सीसीटीव्ही फुटेज आतील किवा काही असेल व ते कोर्टात पुरावा म्हणून महत्वाचे असतील तर अश्या वेळेस अशा वेळेस कोर्टाने जर आदेश दिला तर ते दस्त कोर्टात सादर केले जाऊ शकतात.
जर काही सरकारी कागद किवा पुरावा असेल व कोर्ट कामासाठी त्याची आवशकता असले तर तो कोणालाही संबधित विभागातून मिळवता येऊ मिळवता येऊ शकतो, परंतु काही कागदपत्रे किवा पुरावे खाजगी व्यक्तीकडे किवा कोणाकडे उपलब्ध असतील तर ते दस्त देण्यास नकार देऊ शकतात. यसाठी हे खलील कलम महत्वाचे आहे. या नुसार कोर्ट ते दस्त हजर करण्या साठी आदेश देऊ शकतात.
BNSS : - Section - 94 (1)
(जुने CrPC Section - 91)
Whenever any Court or any officer in charge of police station considers that the production of any document, electronic communication, including communication devices which is likely to contain digital evidence or other thing is necessary or desirable for the purpose of any investigation, inquiry, trial or other proceeding under this Sanhita by or before such Court or officer, such Court or officer may, by a written order, either in physical form or in electronic form, require the person in whose possession or power such document or this is believed to be, to attend and produce it, or to produce it, at the time and place stated in the summons or order.
