फेरफार अव्हणीत कसा करावा ?

प्रलंबित असलेला किवा प्रमाणित झालेला फेरफार अव्हणीत कसा करावा ?

कोणतीही स्थावर मिळकत ही हस्तांतर होऊन तिच्या मालकी हक्कात बदल होत असतो. स्थावर मिळकत हस्तांतर किवा तिच्या मालकी हक्कत बदल हा नोंदणीकृत खरेदीखताने, बक्षीस पत्राने, मृत्यू पत्राने, वारसाने, हक्क सोड पत्र केल्याने, नोंदणीकृत अदलाबदल पत्र दस्ताने होत असतो. कोणताही कायदेशीर दस्त होऊन बदल, हस्तांतरण होते वेळी त्याची फेरफार मंजूर होत असतो. फेरफार हा एक विशिष्ट नंबर असतो. त्या फेरफार नंबर ची नोंद ही महसूल दफ्तरी तलाठी हे त्याची नोंद करत असतात. ही एक कायदेशीर प्रक्रिया आहे. फेरफार नोंद मंजूर झाली म्हणजे त्याची नोंद मिळकतीचा 7/12 उतारा असेल मिळकतपत्रिका असेल त्यावर देखील त्याची नोंद होत असते. त्यानुसार उतार्‍यावर देखील फेरफार ची नोंद होऊन झालेल्या दस्ता प्रमाणे उतार्‍यावर नावे लागत असतात. 7/12 उतार्‍यावरील जुन्या फेरफार नोंदी असतात त्या महसूल खात्यातून किवा ऑनलाइन काढल्यावर आपल्याला त्या मिळकती वरील जुने झालेले बदल, व्यवहार या बाबत माहिती समजत असते.

स्थावर मिलकाचा कोणताही व्यवहार, बदल झाला असेल आणि त्यामध्ये आपली फसवणूक झाली असेल व झालेला व्यवहार फसवणुकीने झाला असेल तर झालेल्या व्यवहारची फेरफार प्रलंबित असताना किवा प्रमाणित झाल्यावर त्या फेरफार नोंदीला आव्हाणीत करावे लागते. त्याची तक्रार दाखल करावी लागते.

आता आपण माहिती बघू की, एखादी प्रलंबित फेरफार असो किवा प्रमाणित फेरफार असो त्या बाबत काही तक्रार असेल तर तो फेरफार आपण कसा व किती प्रकारे आणि कोठे आव्हणीत करू शकतो. ही सर्व कायदेशीर माहिती आपण बघू.

कोणताही फेरफार हा प्रमणीत होणे आधी संबंधीतांना त्याची नोटीस काढली जाते. त्याबाबत महसूल खात्याच्या वेबसाइट वरील गावचावडी येथे नोटीस प्रकाशित केली जाते. त्यावर कोणाची काही हरकत असेल तर त्याची तक्रार करता येते. दिलेलत्या मुदतीत कोणाची काही तक्रार किवा हरकत आली नाही तर तो फेरफार मंजूर होऊन प्रमाणित होत असतो.

एखादी फेरफार ज्या वेळी तयार होतो त्यावेळेस त्याला दोन प्रकारे बघितले जाते एक म्हणजे प्रलंबित फेरफार आणि एक म्हणजे प्रमाणित फेरफार.

फेरफार समजून घेण्यासाठी आपण एक उदाहरण बघू, समजा प्रदीप ने एखादी प्लॉट मिळकत खरेदी केली. स्वता:च्या नावाची 7/12 उतार्‍यावर नोंद करणेसाठी तलाठी यांचेकडे अर्ज दिला. त्यानंनातर तलाठी हे कच्ची फेरफार लिहितात. त्या कच्च्या फेरफार वर कोणाची काही तक्रार किवा हरकत आहे का ? या बाबत एक 14 दिवसांच्या कालावधीची नोटीस प्रसिद्ध करतात. या 14 दिवसात कोणाची काही हरकत किवा तक्रार येते का बघितले जाते. तोपर्यंत हा फेरफार प्रलंबित ठेवला जातो. आणि कोणाची काही हरकत आली नाही तर हा फेरफार मंजूर केला जातो.

या वरील उदाहरणतून तुम्हाला समजले असेल की प्रलंबित फेरफार म्हणजे काय व प्रमाणित फेरफार म्हणजे काय.

ज्या वेळी फेरफार प्रलंबित असतो त्यावेळेस तलाठी यांचे मार्फत सर्व हितसंबधित यांना एक नोटीस काढली जाते आणि त्यांची प्रलंबित फेरफार वर काहीत हरकत किवा तक्रार आहे का ? तक्रार असेल तर 14 दिवसांच्या कलावधीत लेखी हरकत देणेबाबत एक नोटीस प्रसिद्ध केली जाते.

डिजिटल गाव चावडी

Click Here To See Post

त्यानंतर ज्या व्यक्तिला त्या फेरफारवर हरकत असेल किवा तक्रार असेल त्याने तसा लेखी तक्रारी अर्ज तलाठी किवा मंडल अधिकारी यांचेकडे द्यावा. तो प्रलंबित फेरफार आणि तो तक्रारी अर्ज जर तलाठी यांचेकडे दिला तर ते संबंधित तलाठी हे तो अर्ज मंडल अधिकारी यांचेकडे वर्ग करतात. त्यानंतर मंडल अधिकारी हे त्या तक्रारी अर्जाला तक्रार अर्ज क्रमांक देतात आणि त्याची नोंद तक्रार रजिस्टर ला करतात. त्याला आपण तक्रार रजिस्टर क्रमांक असे म्हणतो. त्यानंतर संबंधितांना नोटीस काढली जाते. आणि नमूद तारखेला त्यांचे म्हणणे मागविले जाते. नमूद तारखेस दोन्ही पक्षकार यांना मंडल अधिकारी यांचे समोर हजर राहावे लागते.

ज्या व्यक्तीने तक्रार अर्ज दिलेला आहे तो अर्जदार असतो आणि ज्याच्या विरूद्ध अर्ज दिलेला आहे ती जबाबदार व्यक्ती सामनेवला असते.

नोटीस मध्ये नमूद तारखेस अर्जदार आणि सामनेवला हजर झाले की, अर्जदाराचे अर्जास सामनेवला याने त्याचे म्हणणे द्यायचे असते. आणि सोबत ते आपला काही पुरावा असेल तर तो दाखल करतात. गरज वाटल्यास मंडल अधिकारी अर्जदार व सामनेवला यांचे युक्तिवाद दाखल करून घेतात. आणि ते तक्रार रजिस्टर न्यायनिर्णायसाठी बंद केले जाते. आणि तक्रार अर्जावरील न्यायनिर्णय दिला जातो.

कधी कधी असे होते की, फेरफार मंजूर होणे आधी जी नोटीस काढली जाते ती संबंधित व्यक्तिला काही कारणाने मिळू शकत नाही. त्यामुळे त्या संबंधित व्यक्तिला त्या मंजूर झालेल्या फेरफार बाबत समजत नाही. त्यामुळे त्या संबंधित व्यक्तिला त्या मंजूर झालेल्या फेरफार बाबत उशिराने समजते. अशा वेळी फेरफार मंजूर होऊन गेला आणि संबंधित व्यक्तिला वाटत असेल त्याची काही फसवणूक झालेली आहे तर तर त्याला महाराष्ट्र महसूल अधींनियमाचे कलम 247 अन्वये RTS अपील (SDO) उपविभागीय अधिकारी म्हणजेच प्रांत साहेब यांचेकडे अपील दाखल करावे लागतो.

RTS अपील दाखल करणार यास अपेलंट असे म्हणतात आणि ज्याच्या विरूद्ध अपील दाखल केलेले आहे त्याला रिस्पोडेंट असे म्हणतात. अपील दाखल झाले म्हणजे रिस्पोडेंट ला त्याचे म्हणणे देणे बाबत नोटीस काढली जाते. त्यानंतर रिस्पोडेंट हजर होतो व त्याचे म्हणणे व पुरावा दाखल करतो. त्यानंतर अपेलंट आणि रिस्पोडेंट यांचा युक्तिवाद होतो. आणि त्यानंतर त्या आपिलावर न्यायनिर्णय दिला जातो.

या नंतर अपेलंट किवा रिस्पोडेंट ज्यांना ज्यांच्या विरूद्ध हा न्यायनिर्याय दिला गेलेला आहे ते पक्षकार जिल्हाधिकारी यांचेकडे दुसरे अपील दाखल करू शकतात. या दुसर्‍या अपीलची कार्यपद्धती देखील वरील प्रमाणेच असते.

या दुसर्‍या अपीलचा न्यायनिर्णय ज्या पक्षकारच्या विरूद्ध होतो ते पक्षकार विभागीय आयुक्त यांचेकडे रिव्हिजन अर्ज दाखल करू शकतात.

त्यानंतर महसूल मंत्री तसेच त्यानंतर उच्च न्यायालयामध्ये रिव्हिजन, रिव्यू किवा रिट याचिका दाखल करता येते.

इतर महसूल ब्लॉग पोस्ट :-

डिजिटल गाव चावडी

महसूल न्यायाधिकरण

महसूल अपील

महसूल केस संदर्भात ऑनलाइन माहिती कशी बघावी

मामलतदार कोर्ट अ‍ॅक्ट

वहिवाटीच्या नोंदीसंबंधीचे अर्ज..

स्थावर मिळकतीची वाटणी