( SERFESAI ACT )
The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002.
आपण माहीती बघणार आहोत (SERFESAI ACT) ची.
सन 2002 च्या पूर्वी हा कायदा येण्या अगोदर ज्या काही बॅंका, फायनांन्स कंपन्या होत्या त्यांना कर्ज वसुल करण्यासाठी खुप अडचणी येत होत्या. त्यामुळे सन 2002 साली हा कायदा तयार करण्यात आला.
सन 2002 च्या पूर्वी भारतात बॅंकासाठी कायदा व्यवस्था चांगल्या प्रमाणात नसल्याने बॅंकांना कर्ज वसुल करण्यासाठी अडचणी येत होत्या.
उदा. ग्राहकाने बॅंकेकडून कर्ज घेतले व काही कर्जाचे हप्ते नियमित भरले परंतु नंतर कर्जाचे हप्ते भले नाहीत व कर्ज थकित झाले. तर अशा परिस्थतीत सन 2002 च्या पूर्वी हा कायदा येण्या अगोदर बॅंक किंवा फांयनांन्स कंपनी यांच्याकडे जास्त काही पर्याय उपलब्ध नव्हते. व जे सिक्युअर कर्ज आहे ते वसुली करण्यासाठी अडथळे निर्माण होत होते. त्यामुळे कर्ज वसुल करण्यासाठी कर्जदारावर कर्जाच्या परत फेडीसाठी दबाव आणता येत नव्हता.
(SERFESAI ACT) मुळे बॅंकांना असा अधिकार दिला गेली की, त्यामुळे बॅंका सोप्या पध्दतीने कर्ज वसुली करू शकतात. कर्ज वसुली करण्यासाठी ग्राहकाकडे जावू शकतात.
या कायदयाची अजून काही माहीती समजून घेण्या अगोदर आपण काही शब्दांचा अर्थ समजून घेवू त्यामुळे आपल्याला पुढील माहीती समजन्यास मदत होईल.
Assets,
Liabilities, Secured Loan, Unsecured Loans and NPA.
या शब्दांचे अर्थ SERFESAI ACT समजून घेण्यासाठी महत्वाचे आहे. त्यामुळे या शब्दांचा अर्थ आपण समजून घेवू.
Assets म्हणजे माझ्या जवळ ज्या वस्तु आहेत. उदा. माझ्या जवळ माझा मोबाईल फोन आहे तो माझेसाठी असेट आहे. माझ्या जवळ माझा पी.सी. माझा लॅपटॉप आहे ते माझे असेट आहेत. माझे ऑफिस आहे ते माझे असेट आहे. समजा मी तुम्हाला सांगीतले की, तुमचा लॅपटॉप मला दोन दिवसांसाठी दया व तो तुम्ही मला दिला. तर दोन दिवसांनी तुम्हांला तो परत देणे ही माझी Liability आहे. Liability याचा अर्थ आहे जबाबदारी. जा मी एखादी गोष्ट उधार घेतलेली आहे तर ती ठरलेल्या वेळेत परत करणे माझी जबाबदारी आहे. म्हणून ती माझी Liability आहे.
आपल्याला बॅंक जे काही कर्ज देते जसे होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन, हे कर्ज म्हणजे बॅंकेचे पैसे आहेत. आपल्याला घर बांधावयाचे असेल तर आपण बॅंकेकडून गृह कर्ज घेतो. म्हणजे ते बॅंकेचे Assets आहेत. आपल्याला ते बॅंकेला परत करायचे आहे. म्हणजे ती आपली Liability आहे. आपण जर बॅंके मध्ये आपले पैसे ठेवून FD केली तर ते पैसे बॅंकेला आपल्याला परत करावयाचे आहे. म्हणजे ती बॅंकेची Liability आहे. ते पैसे बॅंकेचे नाहीत. ते पैसे बॅंकेने ग्राहकाकडून घेतलेले आहेत.
आता आपण बघूया की Secure Loan म्हणजे काय ? व Unsecure Loan म्हणजे काय ?
Secure Loan म्हणजे ते कर्ज असते जे कर्ज सुरक्षीत असते. जसे बॅंकेने गृह कर्ज दिले तर असे नाही होत की चगेच 50 लाख रूपये कर्ज देवून टाकेल. तर बॅंक म्हणते की, तुम्ही 50 ला रूपये कर्ज घ्या पण आम्हाला तुमची मालमत्ता गहाण दया किंवा त्याचे जे काही कागदपत्रे आहेत ते आमच्याकडे गहाण करून दया. तर हे कर्ज Secure Loan म्हणजेच सुरक्षीत कर्ज असते. आशा कर्जात जर ग्राहकाने घेतलेल्या कर्जाची परतफेड केली नाही तर बॅंकडे जे घर किंवा कागदपत्रे गहाण ठेवलेले आहे त्यानुसार बॅंक कायदेशिर मार्गाने त्या घराचा कब्जा घेवू शकते. त्यामुळे आशा प्रकारचे कर्ज हे Secure Loan असते.
तसेच कार लोन वर बॅंक काय करते कागदपत्रे ते मालकाकडेच असतात. बॅंक गाडीच्या आर.सी.बुक वर चार्ज म्हणजेच बोजा चढवून देते. त्याला Hyphenation असे म्हणतात. यामध्ये गाडी घेणार मालकाने जर कर्जाचे हप्ते भरले नाहीत. तर बॅंकेला अधिकार आहे ती गाडी उचलून आणण्याचा, गाडी जप्त करण्याचा त्यामुळे हे पण सिक्युअर लोन झाले.
Unsecured Loan म्हणजे Personal Loan जसे की Credit Card वरील कर्ज. पर्सन लोन मध्ये मिळालेल्या कर्जाचे पैसे हे आपण कुठेही, कोणत्याही करणासाठी खर्च करू शकातो. परंतु होम लोन किंवा कार लोन यासाठी घेतलेले कर्ज हे ज्या गोष्टीसाठी ते कर्ज दिलेले आहे त्यासाठीच त्याचा उपयोग करावा लागतो. Unsecured Loan मध्ये कर्ज घेणार याची कोणतीच गोष्ट बॅंकेकडे गहाण नसते. त्यामुळे हे Unsecured Loan आहे.
आता आपण बघूयात की NPA म्हणजे काय ?
NPA म्हणजे Non performing assets.
जर एखादया व्यक्तिीने बॅंकेकडून कर्ज घेतले तर त्या व्यक्तिीला Borrower असे म्हणतात. कर्ज घेणार व्यक्तिीने सलग 3 EMI म्हणजे कर्जाचे हप्ते भरले नाही. तर बॅंक त्या कर्ज खात्याला NPA - Non Performing Assets घोषीत करते.
SERFESAI ACT मुळे बॅंकेला अधिकार निर्माण झालेले आहेत की, जे काही सिक्युअर लोन आहे त्याची वसुली बॅंका या कायदया व्दारे करू शकतात. सिक्युर कर्ज वसुली करण्यासाठी या कयदयाने बॅंकेला अधिकार प्रदान केलेले आहेत.
जे सिक्युअर कर्ज आहे ज्यात कर्ज घेणार ग्राहकाने त्याची मालमत्ता बॅंकेकडे तारण ठेवलेली आहे. त्या कर्जाच्या वसुली संदर्भात हा कायदा तसार करण्यात आलेला आहे. या कायदया मुळे बॅंकेला सिक्युर लोन रिकव्हर करण्या संदर्भात अधिकार प्रदान करण्यात आलेले आहेत. ?
हा कायदा बॅंकांना अधिकार प्रदान करतो की, बॅंक सिक्युअर कर्ज आपल्या ताब्यात घेवू शकतात. जेव्हा एखादी कर्जदार ग्राहकक कर्जाची परतफेड करत नसेल. त्यामुळे बॅंक अशा वेळी त्या ग्राहका विरूध्द या कायदया अन्वये कारवाई करू शकतात.
यात अजून काही गोष्टी असतात जसे Standard Assets - ज्या वेळी ग्राहक हा घेतलेल्या कर्जाची नियमित फेड करत असेल तर ते बॅंकांसाठी Standard Assets आहेत. ज्यावेळी कर्जदार ग्राहक हप्ते भरत नाही व काही महीने झाले 12 महिन्यांच्या आत तर ते Substandard Standard Assets असते. त्यानंतर येते Downfall asset - ग्राहक EMI भरत नाही आहे व एक वर्षा पेक्षा जास्त कालावधी झाला तर तर ते बॅंकेसाठी Downfall asset होते.
हा कायदा सिक्युअर लोन साठी आहे. जे काही वैयक्तिक कर्ज आहे ज्यात काही मालमत्ता गाहण नाही त्यासाठी हा कायदा लागू नाही.
जेव्हा सिक्युर कर्जा मध्ये कर्जदार कर्जाची परत फेड करत नाही तेव्हा बॅंक SERFESAI ACT व्दारे कर्जदारावर कर्ज भरण्यासाठी दबाव आणू शकते व कायदेशिर कारवाई देखील करू शकते.
जर कर्ज घेणार ग्राहकाने कर्जाचे हप्त भरले नाही व कर्ज भरण्यास नकार देवून कर्जाची परतफेड केली नाही तर बॅंक ते कर्ज तीन महिन्यात NPA होवू देईल. त्यानंतर बॅंक कर्जदाराला सांगेल कर्जाचे हप्ते भरा. त्यानंतर बॅंक काही दिवस थांबेल व त्यानंतर कर्जदारास कायदेशिर नोटीस पाठवेल. व बॅंक पुढे या कायदा व्दारे सिक्युर कर्ज वसुली करण्यासाठी कायदेशिर कारवाई करू शकते. यात बॅंक गहाण ठेवलेली मिळकत जप्ती करू शकते, तिचा लिला करून ती मिळकत बॅंक विकू पण शकते व बॅंकेचे कर्जाचे राहीलेले पैसे वसुल करू शकते व उर्वरीत रक्कम कर्जदारास परत करते.
परंतु बॅंकेन या कायदया अन्वये काही कार्यवाही केली तर ग्राहकास देखील काही अधिकार आहेत. तो त्याचे म्हणणे मांडू शकतो. नाही तर बॅंकेच्या कार्यवाही विरोधात (DRT) डि.आर.टी. कोर्टात जावू शकतो.
( SERFESAI ACT) ची कारवाई कशी होते
 |
| Click Here To See Post |
