( SERFESAI ACT) कर्ज वसूली ची कारवाई.

(SERFESAI ACT) ची कारवाई कशी होते ?

The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002. (SERFESAI ACT) बाबत माहिती या आधीच्या ब्लॉग पोस्ट मध्ये दिलेली आहे.

Click Here To See Post

या नवीन पोस्ट मध्ये आपण माहिती बघू (SERFESAI ACT) ची कारवाई कशी होते ? या बाबत.

जेव्हा ग्राहक वित्तीय संस्थे कडून म्हणजेच बँके कडून स्वत:ची मालमत्त तरण ठेऊन Secure Loan घेतो व त्या कर्जाची परतफेड ठरल्या प्रमाणे ग्राहक करत नाही त्यावेळी या कायद्या ने बँकेला अधिकार प्राप्त झालेले आहेत की, बँक त्या कर्जा ची वसूली या कायद्याने कायदेशीर मार्गाने करू शकते.

हा कायदा सन 2002 साली लागू झालेला आहे. हा कायदा येण्या आधी बँकेला Secure कर्ज वसूली करण्यास बर्‍याच अडचणी येत होत्या. त्यामुळे हा कायदा तयार करण्यात आलेला आहे.

जेव्हा एखादी ग्रहाक बँकेकडून घेतलेल्या Secure कर्जाची ठरल्या प्रमाणे परत फेड करत नाही. तेव्हा बँक या कायद्या प्रमाणे कारवाई करत असते.

कर्जाचा ठरलेला हप्ता (EMI) कर्जदारणे भरला नाही तर बँक कर्जदारास कळवते की, तुमचा कर्जाचा हप्ता थकीत झाला आहे तो नियमित भरा. सुरवातीला हे मोबाइल द्वारे कळवले जाऊ शकते. परंतु जर कर्ज घेणार्‍याने सलग तीन हफ्ते भरले नाहीत तर बँक त्या कर्ज खात्याला NPA (Non Performing Assets) मध्ये टाकत असते. इथून चालू होत असते बँकेची (SARFESAI) कायद्या ची प्रक्रिया. कर्ज खाते NPA करण्या आधी बँक ग्राहकास एक Reminder Notice पाठवते की, तुमचे कर्जाचे हफ्ते थकीत झालेले आहेत. थकीत हफ्ते व त्यावरील झालेले व्याज हे भरून द्या आणि तुमचे कर्ज खाते नियमित करून घ्या. परंतु तरी देखील ग्राहकणे कर्जाचे थकीत हफ्ते भरले नाहीत व काहीच केले नाही तर बँक ग्राहकास या कायद्याच्या कमल 13 (2) ची Demand Notice कर्जदारस पाठवते.

Section 13 (2) Where any borrower, who is under a liability to a secured creditor under a security agreement, makes any default in repayment of secured debt or any instalment thereof, and his account in respect of such debt is classified by the secured creditor as non-performing asset, then, the secured creditor may require the borrower by notice in writing to discharge in full his liabilities to the secured creditor within sixty days from the date of notice failing which the secured creditor shall be entitled to exercise all or any of the rights under sub-section (4).

(4) In case the borrower fails to discharge his liability in full within the period specified in sub-section (2), the secured creditor may take recourse to one or more of the following measures to recover his secured debt, namely:--

(a) take possession of the secured assets of the borrower including the right to transfer by way of lease, assignment or sale for realising the secured asset;----------------Continue

कमल 13 (2) ची नोटीस कर्जदारास दिल्यानंतर कर्जाची थकीत रक्कम भरण्यास 60 दिवसांचा कालावधी दिला जातो. या नोटीसीणे कळवले जाते की, तुमचे थकीत कर्ज हफ्ते व त्यावरील रक्कम भरण्यात यावी. त्यानंतर मुदतीत कर्जदारणे पैसे भरले नाही तर बँक ग्राहकास म्हणजेच कर्जदारस या कायद्याच्या कलम 13 (4) ची नोटीस पाठवते. या नोटीसीत मिळकतीचे Symbolic Possession घेणे बाबत कळवले जाते. यानंतर परत या नोटीसीत मुदत नमूद केली जाते त्या मुदतीत पैसे भारनेबाबत कळवले जाते. त्यानंतर देखील कर्जदाराणे रक्कम भरली नाही तर बँक कर्जाची रक्कम वसूल करणेसाठी पुढील कारवाई करत असते. त्यासाठी बँक या कायद्याच्या कलम 14 प्रमाणे जिल्हा अधिकारी किवा म्हणजेच DM डिस्ट्रिक्ट Magistrate यांना नोटीस व कागदपत्रे पाठवते आणि त्या थकीत झालेल्या कर्जा बाबत कळवले जाते. तसेच ही नोटीस पुढील कारवाई होणेकमी आणि मिळकत जप्त करणे (Physical Possession) कमी कारवाई करणे कमी दिली जाते. व जाहीर पेपर नोटीस देखील प्रसिद्ध केली जाते.

त्या वेळी देखील कर्जदार आपले म्हणणे सादर करू शकतो. कर्जदारला वाटत असेल की त्याच्यावर काही अन्याय होत आहे बँक बेकायदेशीर कारवाई करत आहे तर तो या विरुद्ध कोर्टात (डीआरटी) (DRATs) DEBTS RECOVERY TRIBUNALS मध्ये देखील जाऊ शकतो. काही बेकायदेशीर कारवाई होत असेल तर त्यावर Stay घेऊ शकतो.

त्यानंतर जिल्हा अधिकारी यांचे कडून नोटीस व सर्व कागदपत्रे बघितले जातात. त्या प्रमाणे बँकेला कळवले जाते. त्यानंतर एक तारीख निश्चित होते. ठरलेल्या तारखेला मिळकतीचा लिलाव करणे ची कारवाई होऊ शकते. त्या बाबत कर्जदारास नोटिसिने कळवले जाते. मिळकतीला देखील नोटीस लावली जाते. ही नोटीस दिल्यानंतर देखील काही दिवसांची मुदत दिलेली असते पुढील कारवाई होणे कमी. तो पर्यन्त देखील कर्जदारस वेळ असतो. त्या नोटीसीत ग्राहकास कळवले जाते की मिळकतीचा कब्जा शांततेने देण्यात यावा. त्यानुसार बँक ताबा घेऊ शकते. त्यांनातर पुढे मिळकत लिलावाची प्रक्रिया होऊन बँक कर्ज वसूल करून घेऊ शकते व रक्कम वसूल झाल्यावर काही रक्कम उरत असेल तर ती ग्राहकास परत केली जाते.

ही सर्व कारवाई होत असताना ग्राहकाला / कर्जदाला देखील अनेक कायदेशीर अधिकार प्राप्त आहेत. जसे या सर्व प्रक्रियेत काही बेकायदेशीर, चुकीचे होत असेल व कर्जदारावर अन्याय होत असेल तर तो कोर्टात जाऊ शकतो. कर्जदाचा अधिकार आहे की, ही सर्व प्रक्रिया fair व पारदर्शक व्हावी. मिळकतीला जास्तीत जास्त व योग्य तो मोबदला व रक्कम मिळावी. असे अनेक अधिकार ग्राहकास देखील आहेत.

(बँकेच्या सर्व कामकाजावर RBI चे नियंत्रण असते. त्यामुळे RBI च्या निदर्शनाप्रमाणे कर्जवसुलीचे कामकाज चालत असते. त्यामुळे आरबीआय वेळोवेळी या बाबत निर्देशित करत असते.)

इतर ब्लॉग पोस्ट :-

SARFESAI Act ची माहिती.

Click Here To See Post

इतर महसूल ब्लॉग पोस्ट :-

महसूल अपील

महसूल केस संदर्भात ऑनलाइन माहिती कशी बघावी

मामलतदार कोर्ट अ‍ॅक्ट

वहिवाटीच्या नोंदीसंबंधीचे अर्ज..

स्थावर मिळकतीची वाटणी

डिजिटल गाव चावडी