आरोपीचा जामीन.

मित्रांनो आज आपण माहिती बघणार आहोत जामीन म्हणजे काय ?  व त्याबाबत कायद्यात काय तरतूद नमूद आहे.

जामीन म्हणजे काय ? 

भारतीय संविधानाच्या अनुछेद 21 च्या तरतुदी नुसार वैयक्तिक स्वातंत्र्यस महत्व देण्यात आलेले आहे. कोणत्याही सबळ कारणा शिवाय कोणत्याही व्यक्तीचे वैयक्तिक स्वतंत्र हिरावून घेता येत नाही. फौजदारी स्वरुपाच्या गुन्ह्यांच्या संदर्भात तयार करण्यात आलेल्या विविध कायद्यामध्ये व्यक्तीगत स्वातंत्र्याला संविधानातील दिलेल्या तरतुदी नुसार महत्व देण्यात आलेले आहे.  जामीन ही सज्ञा संविधानाच्या 21 व्या अनुच्छेदच्या व्यक्तीगत स्वातंत्राच्या विचारांवर आधारित आहे.  काही उचित कारण नसेल व तरी देखील जामीन नामंजूर करणे म्हणजे व्यक्तीगत स्वातंत्र्याचा हक्क हिरावून घेण्यासारखे आहे. 

फौजदारी कायद्या नुसार  जामीन  घेणे म्हणजे काही अटी अथवा बंधने घालून व्यक्तीस संविधना प्रमाणे दिलेल्या व्यक्ती स्वातंत्र्याच्या हक्कांची मुभा देणे होय. जामीना सोबत घालण्यात आलेल्या अटी या वेग वेगळ्या प्रकारच्या  असतात.

 एखादी आरोपीस जामीनपात्र (Bailable) अथवा (Non Bailable) अजामीनपात्र गुन्ह्याचे संदर्भात अटक केली असेल तर त्यास  जामीन अथवा व्यक्ती स्वातंत्र्याचा हक्क मंजूर करते समयी कोर्टा द्वारे हे बघितले जाते की, गुन्ह्याचे स्वरूप व गांभीर्य काय आहे ? आरोपीचा बचावा चा पूर्व इतिहास, पुरावे, आरोपी त्याच्या विरूद्ध असलेल्या आरोपा बाबतच्या खटल्याच्या निर्णया पावेतो हजर राहील याची शासवती. आरोपी त्याच्या विरूद्ध असणार्‍या पुराव्यात ढवळा ढवळ करणार नाही या बाबतची हमी या सर्व गोष्टींचा प्रामुख्याने विचार केला जातो. तसेच आरोपी वर या आधी काही गुन्हा दाखल आहे का ? त्याला या आधी एखादी गुन्ह्यात दोषी ठरवून शिक्षा झालेली आहे का ? तसेच वेळो वेळी  वरील न्यायालयाने दिलेले मार्गदर्शन या सर्व गोष्टींचा विचार केला जातो. 

जामीनाचा मुख्य उद्देश हा आरोपीने त्याच्या विरूढ खटल्याचा निकाल लागे पावेतो नियमितपणे कोर्टात हजर राहावे असा आहे. जमीन ही सज्ञा " जो पर्यन्त कोणतीही व्यक्ती कायद्या नुसार दोषी ठरत नाही तोपर्यंत गुन्हेगार नाही " या तत्वावर देखील अवलंबून आहे. खटल्याचे काम चालू असताना आरोपीने दिलेल्या जामीनदारावर कायद्याने आरोपीस नियमितपणे हजर ठेवण्याची जबाबदारी घाललून दिलेली आहे. 

आरोपी नियमितपणे हजर न राहिल्यास न्यायाधीश जामीनदारा कडून त्याने दिलेल्या जामीनाच्या रक्कमे इतकी रक्कम वसूल करू शकतात. 

 

जामीन या शब्दाचा अर्थ IPC मध्ये या आधी नीट दिलेला नव्हता परंतु  आता नवीन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता चे कलम 479 (a) मध्ये दिलेले आहे की, 

(a) "bail" means release of a person accused of an offence from the custody of law upon certain conditions imposed by an officer or court including execution by such person of a bond or a bail bond.

 

    (b) "bond" means an undertaking for release with payment of surety. 

    (c) "bail bond" means an undertaking for release with payment of surety.  

Bail हा शब्द फ्रेंच शब्द "बेलियर" (Bailler) या शाब्दा पासून घेतलेला आहे. "बेलियर" याचा अर्थ घेणे किवा देणे आहे. ऑक्सफर्ड शब्दकोशात जामीन (Bail) म्हणजे हजर राहण्या कमी दिलेली शासवती असा आहे. 

जामीन म्हणजे आरोपीस बंधने घालून दिलेले स्वातंत्र्य होय. 

जामीन म्हणजे काय या बाबत माहिती समजणे कामी आपल्याला  (IPC व CrPC) म्हणजे नवीन (BNS) व (BNSS) हे  कायदे व त्यामधील तरतुदी समजून घेणे महत्वाचे आहे. 

   

 जेव्हा एखादी व्यक्ती विरूद्ध गुन्हा दाखल होतो किंवा त्या व्यक्तिला  पोलिसांकडून अटक केली जाते. तेव्हा त्या व्यक्तिला कोर्टास हमी देऊन  जामीन घेता येतो. एखादी व्यक्तिला वाटत असेल आपल्याला एखादी गुन्ह्यात खोटेपणाने अडकवण्याची भीती आहे किवा खोटा गुन्हा दाखल झाला असेल तर असा व्यक्ती कोर्टात अटकपूर्व जामीन अर्ज दाखल करू शकतो. अटकपूर्व जमीन अर्ज हा जिल्हा व सत्र न्यायालयात किवा उच्च न्यायालयत  दाखल करावा लागतो. 

  कोणताही गुन्हा घडला म्हणजे त्याची पोलिसात तक्रार दाखल होते.  त्या गुन्ह्यच्या प्रकारा नुसार (IPC), नवीन (BNS) भारतीय न्याय संहिता  नुसार पोलिस  संबधित गुन्ह्यच्या विविध कलमा नुसार गुन्ह्याची नोंद करतात. गुन्हा दखलपात्र असेल तर त्याची चौकशी करतात. कारवाई चालू करतात. आरोपीस अटक करू शकतात. गुन्ह्याशी संबधित झडती घेऊ शकतात. मुद्देमाल जप्त करू शकतात. या प्रमाणे पोलिस कारवाई करतात. यासाठी पोलिसांना अनेक अधिकार (IPC) नवीन (BNS) व  (BNSS) नुसार प्रदान करण्यात आलेले आहेत. त्यानुसार फौजदारी केस चे  कामकाज चालत असते. 

पोलिस तक्रार

Click Here To See Post 

फौजदारी स्वरुपाच्या गुन्ह्या साठी आपल्या देशात शासनाने भारतीय दंड संहिता 1860 लागू केलेली आहे. परंतु आता जुने भारतीय फौजदारी कायदे यांच्यात नव्यानेच बादल करून सुधारणा करण्यात आलेली आहे. (IPC), (CrPC) व (Indian Evidence Act) या फौजदारी कायद्या मध्ये नव्यानेच सुधारणा होऊन आता भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आणि भारतीय साक्ष पुरावा अधिनियम असे नवीन कायदे  सुधारणा होऊन आलेले आहेत.  हे कायदे  1 जुलै 2024 रोजी पासून संपूर्ण भारत देशात लागू झालेले आहेत. 

या फौजदारी कायद्यांमधे सुधारणा केल्यामुळे आता जुन्या Indian Penal Code, Criminal Procedure Code व Indian Evidence Act  मधील विविध कलम हे आत बदलून नवीन झालेले आहेत. त्यामुळे आता पोलिस, वकील, कायद्याचे विद्यार्थी, कायद्या चे जाणकार, न्यायालयीन कर्मचारी, कायद्याच्या क्षेत्रामधील व्यक्ती  यांना  आता नवीन फौजदारी कायद्यांचा अभ्यास करणे गरजेचे आहे. 

(IPC), नवीन (BNS) प्रमाणे व्यक्ती विरुद्ध, समजा विरुद्ध व मालमत्ते विरुद्ध असणार्‍या गुन्ह्या साठी वेगवेगळ्या शिक्षेची तरतूद केलेली आहे. गुन्ह्या चे गांभीर्य लक्षात घेऊन शिक्षा, फक्त दंड, शिक्षा व दंड तसेच  जन्म ठेव अथवा फाशी अशी तरतूद केली आहे. दखलपात्र व अदखलपात्र तसेच जामीनदखलपात्र व अजामीनपात्र गुन्ह्याचे वर्गीकरण करतांना मुखत्वे करून गुन्ह्याचे स्वरूप, गंभीरता, तपासणीस लागणारा वेळ, पोलिस यंत्रणा यांचा विचार करण्यात आलेला आहे. 

गुन्हा वर्गीकरण : -

1) व्यक्ती विरुद्ध गुन्हे. 

2) समजा विरुद्ध चे गुन्हे. 

3) मालमत्ते विरुद्ध चे गुन्हे. 

  (IPC) नवीन (BNS) नुसार वरील गुन्ह्यांच्या संदर्भात वेगवेगळे  प्रकरणे असून या शिवाय संहिते नुसार शिक्षेची तरतूद असणार्‍या गुन्ह्या नुसार वर्गीकरण केलेले आहे. 

1) दखलपत्र व अदखलपात्र गुन्हे. 

2) जामीनपात्र व अजामीनपात्र गुन्हे. 

3) आपसात तडजोड होणारे व आपसात तडजोड न होऊ शकणारे गुन्हे.

(Compoundable Non compoundable offence)  

दखलपात्र  व अदखलपात्र गुन्हे

 दखलपात्र गुन्ह्याची खबर व तक्रार पोलिसात येताच त्यानुसार, कायद्याने पोलिसांना त्याची दखल घेऊन त्याचा तपस सुरू करावा लागतो. त्यामुळे त्यांना दखलपात्र गुन्हे असे म्हणतात. दखलपात्र गुन्हे हे गंभीर स्वरूपाचे असून त्यांच्यात शिक्षा देखील जास्त असते. दखलपात्र गुन्ह्यात FIR ची नोंद केली जाते. 

अदखलपात्र गुन्ह्यात पोलिसांना कयद्याने दखल घेता येत नाही. अशा अदखलपात्र गुन्ह्यात पोलिस (N.C.) Non Cognizable Report ची नोंद करतात. अशा वेळी फिर्यादीस फौजदारी प्रक्रिये संहितेच्या तरतुदी नुसार मे. न्यायालयात फिर्याद दाखल करावी लागते. न्यायालयत अदखलपात्र गुन्ह्याची फिर्याद दाखल केल्या नंतर केस चे Verification होते. कोर्टस वाटले गुन्हा घडलेला आहे तर कोर्ट नमूद आरोपी विरूद्ध प्रोसेस इशू करते. अथवा फिर्यादी नुसार आरोपी विरूद्ध पुरेसा पुरावा नसल्यास कोर्ट पोलिसांचा रीपोर्ट माघवू शकते.  

(CrPC) म्हणजे नवीन (BNSS) मधील तरतुदी नुसार अदखलपात्र गुन्ह्यातील पोलिसांनी तपास करून दाखल केलेला अहवाल (Report) हा कोर्टावर बंधनकारक नसतो. 

अदखलपात्र गुन्हा जर भारी व गंभीर स्वरूपाचा असेल व पोलिसांना वाटत असेल यात तपास करणे गरजेचे आहे तर ते अधिकार क्षेत्र असलेल्या न्यायालयाची परवानगी घेऊन त्यात तपास करू शकतात.  अदखलपात्र गुन्ह्यात पोलिसांना कोर्टाच्या परवानगी शिवाय तपास करता येत नाही. जर कोर्टाने परवानगी दिली तर पोलिस अदखलपत्र गुन्ह्याचा तपास करू शकतात. अदखलपात्र गुन्हे हे किरकोळ स्वरूपाचे गुन्हे असतात त्यामुळे त्यात शिक्षा देखील कमी स्वरूपाची असते.  

दखलपात्र गुन्ह्याची फिर्याद दाखल झाल्यानंतर पोलिस गुन्हा दाखल करतात व त्यांना तपास करणे कमी कोर्टाची परवानगी घेणे ची गरज राहत नाही. दखलपात्र गुह्यत प्रथम खबर FIR  महत्वाचा असून तो एक महत्वाचा पुरावा देखील असतो. कोणताही व्यक्ती अथवा नाराज झालेला व्यक्ती गुन्ह्याची वर्दी देऊ शकतो. पहिली वर्दी ही फोन द्वारे, तोडी अथवा लेखी मिळाली तर पोलिसांना त्याची दखल घावी लागते.  पोलिसस्टेशन मध्ये जाऊन तोंडी वर्दी दिल्यास ठाणे अमलदार खबर लिहून घेतात व खबर देणारस ती वाचून दाखवतात त्यावर त्याची सही घेऊन फिर्यादीस एक प्रत दिली जाते. 

पोलिस तक्रार

Click Here To See Post 

जर पोलिसांनी FIR घेणेस नकार दिला तर आपण पोस्टा द्वारे लेखी तक्रार करावी व वरिष्ठ पोलिस अधिकारी यांचे कडे तक्रार नोंद करावी.   तक्रार नोंद करून घेऊन त्यावर योग्य ती कायदेशीर कार्यवाही करणे त्यांना कायद्याने बंधनकारक आहे. 

दखलपात्र गुन्ह्यात पोलिसात केस दखल न होता डायरेक्ट कोर्टात केस दखल केल्यास कोर्ट विचारू शकते की तुम्ही पोलिसात का नाही गेलात. व पुरेसा पुरावा असेल तर कोर्ट केस दखल करून घेऊन शकते किवा पोलिसांना केस दखल करून घेणेचा व चौकशी करणेचा आदेश देऊ शकते. 

आरोपीस पोलिसांनी अटक केल्यास त्याला 24 तासात  जवळच्या Magistrate यांचे कोर्टात हजर करावे लागते.  

  जामीनपात्र व अजामीनपात्र गुन्हे :-

भारतीय दंड संहिता म्हणजेच नवीन भारतीय न्याय संहिता या नुसार  दखलपात्र व अदखलपात्र गुन्हे असे वर्गीकरण केलेले आहे. त्याच प्रमाणे जामीनपात्र  व अजामीनपात्र गुन्हे असे गुन्ह्याचे वर्गीकरण करण्यात आलेले आहे. दखलपात्र गुन्हे हे जामीनपात्र किवा अजामीनपात्र  असतात. 

जेव्हा जामीनपात्र  गुन्ह्या च्या संदर्भात एखादी आरोपीस पोलिसांनी वारंट शिवाय अटक केली असेल किवा आरोपीस न्यायालयात हजर करण्यात आले असेल किवा आरोपी न्यायालयात स्वत:हून  हजर होईल व जामीन देण्यास तर असेल तर अशा वेळी त्या आरोपीला कयद्याने जामीनावर सोडणे बंधनकारक आहे. 

    जामीनपात्र गुन्हाचा आरोप असलेला आरोपी स्वत:हून, दखल घेण्याचा अधिकार असलेले मे. न्यायाधीश यांचे समक्ष हजर झाल्यास त्यास पोलिस अथवा कोर्ट कस्टडीत न ठेवता तो जामीन देण्यास तयार असल्यास त्यास जामीना वर सोडणे बंधनकारक आहे. 

दखलपात्र गुन्हा, परंतु तो जर जामीनपात्र आहे आशा गुन्ह्यातील आरोपी कोर्टात स्वतहून हजर झाल्यास न्यायालयास त्यास कोर्ट कस्टडी देऊन जामीनावर सोडता येते. 

जामीनपात्र गुन्ह्याच्या संदर्भात आरोपीस पोलिसांनी अटक केली असल्यास, त्या आरोपीस जामीनावर सुटण्याचा हक्क आहे व त्याने जामीनाची व्यवस्था करावी हे सांगणे देखील (BNSS) नुसार पोलिसांवर तसेच कोर्टस बंधनकारक आहे. 

जामीनपात्र गुन्ह्यात आरोपीस जामीन देणे ची तरतूद ही CrPC चे कलम 436 मध्ये दिलेली होती. जामीन बाबतचे कलम हे CrPC मध्ये  436, 437, 438, 439 हे होते  परंतु आता फौजदारी कायद्यात बदल झाल्याने आता या कलमा मध्ये बादल झालेला आहे. 

आता नवीन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) मध्ये चाप्टर 35 मध्ये तरतूद दिलेली आहे. 

(Chapter XXXV - Provisions As To Be Bail and Bond.)

 भारतीय न्याय संहिता  (BNSS) मध्ये जामीनपात्र गुन्ह्यात आरोपीस जामीन देणे ची तरतूद कलम 480 मध्ये दिलेली आहे. 

    (In what cases bail to be taken) 

Section 480 :- 

(1) When any person other than a person accused of a non-bailable offence is arrested without warrant by an officer in charge of a police station, or appears or is brought before a court, and is prepared at any time while in the custody or such officer or at any stage of the proceeding before such Court to give bail, such person shall be released on bail :  -

------------------------------------- 

  अजामीनपात्र गुन्ह्यात जामीन बाबत ची तरतूद ही भारतीय न्याय संहिता (BNSS) यामध्ये कलम 482 मध्ये दिलेली आहे. 

    (When bail may be taken in case of non-bailable offence.) 

(BNSS) - Section 482 :- 

(1) When any person accused of, suspected of, the commissions of any non-bailable offence is arrested or detained without warrant by any officer in charge of a police station or appears or is brought before a Court other than the High Court or Court of session, he may be released on bail, ... पुढे अजून या बाबत सविस्त तरतुदी आहेत. 

---------------------------------

(BNSS) - Section 481 :-

(Maximum period for which undertrial prisoner can be detained.) 

    या कलमात undertrial prisoner  च्या जामीना बाबत तरतूद दिलेली आहे. 

(BNSS) - Section 481 :- 

(1) Where a person has, during the period of investigation, inquiry or trial under this Sanhita of an offence under any law (not being an for which the punishment of death or life imprisonment has been specified as one of the punishments under that law) undergone detention for a period extending up to one-half of the maximum period of imprisonment  specified for that offence under that law, he shall be released by the Court on bail:...

---------------------------------

Section 484 :-  अटकपूर्व जामीन

अटकेची आशंका वाटनार्‍या व्यक्ती चा अटकपूर्व जामीन :-

(Direction for grant of bail to person apprehending arrest.) 

Section 484 :-

 (1) When any person has reason to believe that he may be arrested on an accusation of having committed a non-bailable offence, he may apply to the High Court or the Court of Session for a direction under this section: and that Court may, if it thinks fit, direct that in the event of such arrest, he shall be released on bail. ---

---------------------------------

Section 485 :- 

 या कलमा मध्ये उच्च न्यायालय व सत्र न्यायालयाला जामीन संधर्भात विविध अधिकार प्रदान करण्यात आलेले आहेत. (Special Powers of High Court or Court of Session regarding bail... 

या वरील दिलेल्या विविध कलमा नुसार व केस च्या परिस्थिती नुसार   कोर्टात जामीनाचा दाखल करता येतो. 

--------------------------------

जमीनचे प्रकार : -

1) जामीन स्वत:चे हमीसह.

2) जामीनदुसर्‍याचे हमी वर. 

3) जामीन रोख रकमेत. 

4) शांतता राखणे साठी जमीन. 

1) जामीन स्वत:चे हमीसह : -

किरकोळ स्वरुपाच्या गुन्ह्या मध्ये आरोपीस स्वत:चे हमी वर सोडता येते.  या प्रकारच्या जामीनास वैयक्तिक जात मुचलका (Personal Bond) म्हणजेच PR Bond असे संबोधन्यात येते. वैयक्तिक जात मुचलका  या मध्ये आरोपीचे कायमचे वास्तव्याचे ठिकाण, त्याची समजतील पत व कोर्टात त्याची नियमित हजर राहण्याची शासवती या गोष्टींचा विचार केला जातो. वैयक्तिक जात मुचलका देऊन सुटलेला आरोपी नियमित कोर्टात हजर झाला नाही तर मे.  कोर्ट त्याने दिलेला  जात मुचलका रद्द करून त्या रक्कमेची वसूली आरोपी कडून केली जाऊ शकते. 

2) जामीन दुसर्‍याचे हमी वर : - 

दुसर्‍याच्या हमीवर दिलेल्या जामीनाचे अटींचे पालन न केल्यास, मे कोर्ट जामीनदारस दिलेले हमी पत्र जप्त करून तेवढी रक्कम जामीनदारा कडून वसूल करू शकते. दुसर्‍याच्या हमी वर जमीन मंजूर करणे हे आरोपी नियमित हजर राहण्याच्या दृष्टीने सुरक्षित असते. 

दुसर्‍याच्या हमिपत्रा वर जामीन स्वीकारतांना जामीन राहणार्‍या व्यक्तीचा पूर्ण पत्ता, त्याची समजतील पत, प्रतिष्ठा, त्याचे मालकीची असलेली मालमत्ता, तसेच त्याचा आरोपीशी असलेला संबंध, परिचय विचारात घेतला जातो. 

जामीन राहते वेळी जामीनदारस त्याचे आवेदनपत्र, त्याचे सोबत त्याच्या मालमत्ते ची अंदाजित किमत, मालमत्ते संबधित असलेला कागदोपत्री पुरावा मे. कोर्टात सादर करावा लागतो. जामीनदारची मालमत्ता शेत जमीन असेल तर 7/12 उतरा, घर असेल तर घरचा सिटी सर्व्हे अथवा ग्रामपंच्यायती चा उतारा, जमीनदार आयकर भारत असेल तर त्याच्या पावत्या. जामीनदार व्यापारी असेल तर त्याचे दुकान नोंदणी बाबतचे कागदपत्रे वगैरे कागदपत्रे गरजे नुसार दाखल करावी लागू शकतात. 

3) जामीन रोख रकमेत : -

मे. कोर्टाच्या हुकूमा प्रमाणे जामीन करणेसाठी रोख रक्कम भरावी लागू शकते.  

आरोपी चा जामीन स्वीकारणे अथवा न स्वीकारणे हे मे. कोर्टाचे अधिकार आहेत. दाखलपत्र गुन्ह्यात आरोपीने केलेल्या गुन्हाचे स्वरूप, त्यावेळची परिस्थिती या नुसार कोर्ट जामीन मंजूर करू शकते किवा नाकारू शकते. 

4) शांतता राखणे साठी जामीन :- 

 CrPC, नवीन (BNSS) यात प्रतिबंधात्मत्क उपाय म्हणून शांतता राखणे कामी चांगल्या वागणुकी साठी जमीन घेण्याची तरतूद केलेली आहे. 

चाप्टर केस म्हणजे काय ? 

समन्स केस व वारंट केस म्हणजे काय ?

फौजदारी केस ची प्रक्रिया कशी असते ?  

Click Here To See Post Info