महसूल न्यायाधिकरण
आज आपण माहिती बघणार आहोत महसूल कोर्टा विषयी.
आपले बर्‍याच वेळा महसूल न्यायालयात किवा महसूल कार्यालयात काम निघत असते. परंतु आपल्याला महसूल न्यायाधिकरणाबाबत जास्त काही माहिती नसते. त्यामुळे आपण थोडक्यात माहिती बघू की, महसूल कोर्ट न्यायाधिकरण म्हणजे काय ?
ही माहिती वाचल्यावर आपणास समजण्यास मदत होईल की, महसूल कोर्ट न्यायाधिकरण म्हणजे काय ? तेथे कोणते कोणते कामकाज चालते ?
महसूल न्यायालयाला इंग्रजी मध्ये Revenue Court असे म्हणतात. महसूल न्यायालय हे अर्ध न्यायिक न्यायालय आहे. त्याला दिवाणी (Civil Court) न्यायालया सारखे संपूर्ण अधिकार नाहीत. पण अंशता: अधिकार आहेत. त्यामुळे हे अर्ध न्यायिक (Quasi) न्यायालय आहे. महसूल न्यायालयात राज्यातील महसूल जमीन प्रकरणे हाताळले जातात व महसूल खात्या संबंधित केसेस चे कामकाज चालवले जाते. महसूल न्यायालयाचा निर्णय दिवाणी न्यायालयावर बंधनकारक नसतो. परंतु दिवाणी न्यायालयाचा निर्णय महसूल न्यायालयावर बंधनकारक असतो.
महसूल खात्यातील जे अधिकारी आहेत त्यातील काही अधिकारी यांना महसूल कोर्टाचे अधिकार प्रदान करण्यात आलेले आहेत. त्यांच्या मार्फत महसूल कोर्टाचे कामकाज चालत असते. (जसे तहसिलदार, प्रांत अधिकारी, जिल्हा अधिकारी वगैरे)
जेव्हा जमिनी संबधित एखादी वाद निर्माण होतो तेव्हा आपल्याला प्रश्न निर्माण होतो की महसूल न्यायालयात जावे की दिवाणी न्यायालयात जावे ?
जर मालकी हक्काचा (Title) संबंधित वाद असेल तर दिवाणी (Civil) कोर्टात जावे. तसेच (पजेशन) म्हणजे तब्या संबंधित वाद असेल तरी देखील (Civil) कोर्टात जावे. परंतु या गोष्टी सोडून इतर काही जमीचे वाद असेल तर महसूल कोर्टात जावे लागते.
महसूल न्यायालया बाबत आपण बघितले तर यात सर्वात खालच्या स्तरावर तहसिलदार यांचे महसूल न्यायलाय असते.
(जन्म आणि मृत्यू ची नोंद दिलेल्या मुदतीत झालेली नसेल व काही वाद असेल तर त्यासंबधी पहिले दिवाणी न्यायालयात जावे लागत होत परंतु आता हा अधिकार तहसिलदार यांच्या महसूल न्यायालयाला देण्यात आलेला आहे.)
जन्म आणि मृत्यु नोंदणी अधिनियम.
 |
| Click Above To See Blog Post |
मामलेदार कोर्ट कायद्या मधील कामे हे तहसिलदार यांचे कोर्टात चलत असतात. जसे शेतातील रस्त्याचा, नाल्याचा, बांध तसेच अतिक्रमणाचा वाद असेल तर याबाबत तहसिलदार यांचे महसूल कोर्टात जावे लागते. तहसिलदार यांचे कोर्टाला मामलेदार कोर्ट असे देखील म्हणतात. तहसिलदार हे मामलेदार अधिकारी असतात.
(मामलेदार कोर्ट अ‍ॅक्ट कलम 5 (2)
 |
| Click here to see post |
शेतजमिनीच्या 7/12 उतार्‍यावर नाव किवा क्षेत्र यात काही चूक झालेली असेल तर महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता अधिनियम यात दिलेल्या तरतुदी नुसार तहसिलदार यांचेकडे अर्ज दाखल करता येतो. तसेच तहसिलदार यांचे कोर्टात कुळ कायद्या संबधी वाद असेल तर अर्ज दाखल करावा लागतो.
जर शेतात जाण्यासाठी रास्ता नसेल तर महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता चे कलाम 143 अन्वये नवीन रस्त्याची बांधा वरुण मागणी करता येते. हे कामकाज देखील तहसिलदार यांचे कोर्टात चालते त्यामुळे हा अर्ज या कोर्टात दाखल करावा लागतो. शेतातून नवीन रास्ता मागणी साठी अर्ज कसा करतात ?
|
| Click here to see post |
जर पूर्वी शेतात जाण्यासाठी रास्ता असेल व एखाद्या व्यक्तीने तो रास्ता अडवला असेल तर मामलेदार कोर्टात, मामलेदार कोर्ट अधींनियमचे कलम 5 अन्वये रास्ता खुला करून मिळणे कमी तहसिलदार यांचे महसूल कोर्टात अर्ज दाखल करावा लागतो.
(मामलतदार कोर्ट अ‍ॅक्ट कलम 5 (2)
|
| Click here to see post |
जर शेतात दुरून पाईप लाईन आणायची असेल आणि ज्याच्या शेता मधून किवा शेता जवळून पाईप लाईन आणायची आहे ते विरोध करत असतील तर पाईपलाईन करणे कमी तहसिलदार यांचे कोर्टात अर्ज दाखल करावा लागतो. हे कामकाज देखील तहसिलदार यांचे कोर्टात चालत असते.
याव्यतिरिक्त देखील अन्य जमीन महसूल संबंधीत कामे व तक्रारी असल्यास तर ते निर्णय तहसिलदार साहेब घेतात. वाळू तस्करी थांबवणे, वाळू माफीयांवर अवैध वाळू व गौण खनिज चोरी प्रकरणी करवाईचे करणे. गौण खनिज व वाळू यासाठी परवानगी देणे किवा नाकारणे. तसेच तडीपार करण्याची कारवाई करणे. हे कामे तहसिलदार यांचे अधिकरात येत असतात.
आपसातील संमतीने स्थावर शेत मिळकतीचे सहधारक यांना आपसात वाटणी करून घेणे असेल तर महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता 1966 च्या कलाम 85 अन्वये वाटपासाठी तहसिलदार यांचे कडे कर्ज सादर करावा लागतो. तसेच अजून काही वाटपा संदर्भात कामासाठी जिल्हा अधिकारी यांचे आदेश असतील तर ते कामे तहसिलदार यांना करावे लागतात. (वाटप)
 |
| Click above to see post |
तहसीदार यांचे कडे अजून बरेच कामे चालतात. परंतु मी थोडक्यात महत्वाचे कोणकोणते कामे तहसीदार यांचे कोर्टात चालतात याची माहिती दिली. त्यामुळे आपल्या थोडक्यात लक्षात येऊन जाईल की, तहसिलदार यांचे महसूल कोर्टात कोणकोणते कामे चालतात.
तहसिलदार यांचे वरील महसूल अधिकारी व न्यायालय हे SDO (Sub Divisional Officer) प्रांत अधिकारी यांचे असते.
तहसिलदार यांनी काही निर्णय दिलेला असेल तर त्यावर प्रांत अधिकारी यांचेकडे अपील दाखल करता येते.
काही ठिकाणी प्रांत अधिकारी यांना जेष्ठ नागरिक कायदा या संबधित देखील कामे करण्याचे कोर्ट अधिकार प्रदान करण्यात आलेले आहेत.
आई वडिलांचा व ज्येष्ठ नागरिकांचा निर्वाह व कल्याण अधिनियम
|
| Click Above To See Blog Post |
वेगवेगळ्या महसूल कायद्या नुसार व दिलेल्या अधिकारा नुसार महसूल अधिकारी व महसूल न्यायालय यांना वेगवेळे कामे व अधिकार तसेच क्षेत्र विभागून देण्यात आलेले आहे. त्याप्रमाणे दिलेल्या अधिकारा व क्षेत्रा नुसार संबंधित महसूल न्यायालयात महसूल केस दाखल करावी लागते व त्याचे काम काज चालत असते.
प्रांतअधिकारी यांचे वरचे महसूल न्यायालय व अधिकारी आहेत जिल्हा अधिकारी (Collector).
प्रांत अधिकारी यांनी काही निर्णय दिलेला असेल तर त्यावर अपील हे जिल्हा अधिकारी यांचे महसूल कोर्टात दाखल करावे लागते.
जिल्हा अधिकारी यांनी जो काही आदेश दिलेला असेल त्यावर अपील विभागीय आयुक्त यांचेकडे करावे लागते.
विभागीय आयुक यांचे नंतर वरील महसूल न्यायालय येते ते MRT (Maharashtra Revenue Tribunal).
विभागीय आयुक यांनी काही महसूल न्याय निर्णय दिलेला असेल तर त्यावर MRT (Maharashtra Revenue Tribunal) मध्ये अपील दाखल करावे लागते.
या महसूल प्राधिकरणाचा (Maharashtra Revenue Tribunal) चा जर निर्णय मान्य नसेल तर मात्र यानंतर उच्च न्यायालयात जावे लागते.
आता आपण थोडक्यात बघू महसूल न्यायालयात कोणकोणते कामकाज चालते व कोणकोणत्या केसेस दाखल होतात.
1) जमीन, जमिनीच्या सीमा, जमिनीच्या हद्दी, याबाबत दोन किवा अधिक शेतकरी यांचेत वाद असेल तर महसूल कोर्टात जावे लागते.
2) 7/12 वरील वरसांची नोंद किवा इतर हक्कातील नोंद असेल किवा त्यावरील वाद असतील. 7/12 वरील काही नवे नमूद असणे बाबत किवा नमूद करणे बाबत वाद असतील. किवा नोंद करण्या बाबत काही वाद झालेला असेल तर महसूल न्यायालयात जावे लागते.
3) जमिनीच्या शासकीय मोजणी बाबत वाद असेल तर महसूल न्यायलायत जाता येते.
4) जर शेकार्‍याला मुख्य रस्त्या पासून त्याच्या शेतात जाण्यासाठी रास्ता नसेल किवा मधील शेतकरी रास्ता देत नसतील किवा दुसर्‍या शेता मधून रास्ता हवा असेल तर महसूल न्यायल्यात जावे लागते व दाद मागता येते.
5) शेतातील पाण्याचे पाट, नाला असेल किवा पाइप लाइन टाकायची असेल व त्यासाठी परवानगी पाहिजेल असेल किवा त्यासंबधी काही वाद असेल. नंतर कोणी शेतात येणारे पाणी बेकायदेशीर अडवलेले असेल. कोणी त्यासंबधी बेकायदेशीर अडथळा निर्माण करत असेल त्यावेळेस महसूल न्यायल्यात जाता येते. .
6) कोणत्याही शेता मधून किवा जमिनी मधून तसेच शासनाच्या जमिनी वरुण कोणी बेकायदेशीर उत्खनन करून वाळू, मुरूम, गौण खनिज नेत असेल किवा चोरून नेत असेल व तसा काही वाद झाला असेल तर हे सर्व वाद महसूल कोर्टात जातात. कारण या वरील सर्व गोष्टी महसूल न्यायालयाच्या अधिकार क्षेत्रात येत असतात.
7) तसेच शेतजमिनीचे अजून काही वाद असतील तर महसूल न्यायल्यात जावे लागते.
वरील माहिती वाचल्यावर आपणास महसूल न्यायालय म्हणजे काय ? व त्याचे काय कामकाज असते हे थोडक्यात लक्षात येईल.
वरील प्रकारचे जमिनी किवा शेत जमिनी संदर्भात काही वाद असतील तर महसूल न्यायालयात जावे लागते. या व्यतिरिक्त काही दुसरे जमिनीचे वाद असतील तर दिवाणी न्यायालयात जावे लागते.
महसुली न्यायालय व महसूल अधिकारी पुढील प्रमाणे :-
(Maharashtra Revenue Tribunal).
विभागीय आयुक्त
जिल्हा अधिकारी
प्रांत अधिकारी
तहसिलदार
या खलील
मंडळअधिकारी
तलाठी
आता आपण माहिती बघू मंडळ अधिकारी यांचे काय कामे असतात.
मंडळ अधिकारी हे तलाठी यांचे वरचे अधिकारी असतात व तहसीदार यांचे खलील अधिकारी असतात. मंडळ अधिकारी यांना तलाठी यांचे कामकाजावर लक्ष ठेवावे लागते. एखादी प्रकरणात किवा फेरफार मध्ये तलाठी यांना हरकत प्राप्त झाली तर ते प्रकरण मंडळ अधिकारी यांचे कडे जाते. तसेच एखादी मंजूर होणार्‍या किवा नुकत्याच मंजूर झालेल्या फेरफार वर काही तक्रार व हरकत घ्यायची असेल तर मंडळ अधिकारी यांचेकडे तक्रार हरकत अर्ज व पुरावे दाखल करावे लागतात. दाखल तक्रार ही तक्रार रजिस्टर मध्ये नमूद केली जाते. त्यानुसार तारीख निश्चित केली जाते व सामनेवले व संबधित लोकांना नोटीस पाठवली जाते. त्यांचे लेखी म्हणणे मागले जाते आणि त्यावर सुनावणी करण्याचे अधिकार हे मंडळ अधिकारी यांना आहेत. मंडळ अधकरी यांचे अजून बरेच कामकाज व अधिकार आहेत. परंतु त्याचे कामकाज थोड्यात संगितले असून वरील कामकाज हे त्यांचे महत्वाचे कामकाज आहे.
इतर ब्लॉग पोस्ट :-
|
| Click Above To See Blog Post |
इतर महसूल ब्लॉग पोस्ट :-
महसूल केस संदर्भात ऑनलाइन माहिती कशी बघावी
वहिवाटीच्या नोंदीसंबंधीचे अर्ज..
|
| Click Above To See Blog Post |
