खोटी FIR रद्द करणे.

खोटी FIR कशी रद्द करतात ?

मित्रांनो आज आपण कायद्या विषयी एक खूप महत्वाची माहिती बघणार आहोत. खोटी FIR पोलिस तक्रार कशी रद्द केली जाते. कायदा हा अधिकारांचे रक्षण करण्यासाठी असतो परंतु काही लोक कायद्याचा गैरफायदा घेत असतात त्यामुळे बर्‍याच वेळेस पोलिस स्टेशनला खोट्या केसेस दाखल केल्या जात असतात. तसेच त्रास देण्यासाठी देखील खोटी FIR दाखल केली जाऊ शकते. कधी कधी असे देखील होते की, छोट्या घटनेत देखील FIR दाखल केली जाते व चुकीचे कलमे लावले जाऊ शकतात.

आधी आपण बघू FIR म्हणजे काय ?

FIR ला First Information Report असे म्हटले जाते. जेव्हा एखादी गुन्हा घडतो किवा ज्याच्या सोबत गुन्हा घडलेला आहे तो व्यक्ती पोलिसांना त्या गुन्ह्या बाबत कळवितो त्याला FIR असे म्हणतात.

जेव्हा घटनेची तोंडी संगीतलेली माहिती लिखित स्वरुपात बदलली जाते ती होते FIR.

FIR लिहिल्या नंतर ती तक्रारदारला वाचून दाखवून त्यावर त्याची सही घेणून FIR ची एक प्रत मोफत तक्रारदारला देणे पोलिसांना कायद्याने बंधनकारक आहे.

दखलपात्र गुन्ह्यात जी तक्रार पोलिस स्टेशनला लिहिली जाते ती FIR असते. आणि अदखलपत्र गुन्ह्यात जी तक्रार लिहिली जाते तिला NC (Non Cognizable Report) असे म्हटले जात असते. दखलपात्र गुन्हे हे गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे असतात.

FIR म्हणजे काय याची संपूर्ण माहिती पुढील ब्लॉग पोस्ट मध्ये दिलेली आहे.

पोलिस तक्रार (FIR)

Click Here To See Post

खोटा FIR रद्द करण्याचा अधिकार हा उच्च न्यायालयाला आहे.

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 चे कलम 530 हे खूप महत्वाचे कलम आहे. कारण यामुळे उच्च न्यायालयाला खूप महत्वाचे अधिकार आणि शक्ती प्राप्त झालेली आहे. (जुन्या CrPC कायद्या मध्ये हे कलम 482 असे होते.)

आता आपण माहिती बघू भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 चे कलम 530 काय आहे ?

Section - 530 -

530. Nothing in this Sanhita shall be deemed to limit or affect the inherent powers of the High Court to make such orders as may be necessary to give effect to any order under this Sanhita, or to prevent abuse of the process of any Court or otherwise to secure the ends of justice.

Section 531 -

531. Every High Court shall so exercise its superintendence over the Courts of Sessions and Courts of Judicial Magistrates subordinate to it as to ensure that there is an expeditious and proper disposal of cases by the Judges and Magistrates Section - 530

BNSS चे वरील कलम हे खूप महत्वाचे आहे कारण या मुळे उच्च न्यायालयास महत्वाचा अधिकार प्राप्त झालेला आहे. या अधिकाराने न्याय मिळण्यासाठी योग्य तो निर्णय उच्च न्यायालय घेऊ शकते. किवा एखादी आदेश देऊ शकते.

सर्वोच न्यायालय हे उच्चा न्यायालयास या बाबत दिशा व निर्देश देऊ शकते. सर्वोच न्यायालयाने हे देखील संगीतलेले आहे की, या कलमचा वापर योग्य पद्धतीने केला जावा तसेच सर्वोच न्यायालयाने पूर्वीच्या खटल्यात व न्यायनिवाड्यात या बाबत योग्य ते निर्देश दिलेले आहेत.

BNSS चे कलम 530 हे उच्च न्यायालयाच्या Powers अधोरेखित करतात. या मुळे उच्च न्यायालयास Inherent Powers प्राप्त झालेल्या आहेत. Inherent Powers म्हणजे अंगीभूत अधिकार.

अंगीभूत अधिकार म्हणजे ज्याची कोणत्याही प्रकारे व्याख्या केलेली नाही. Inherent Powers मधील अधिकार हे Define केलेले नसतात. कोर्टाचे हे अधिकार न्याय अबाधित ठेवण्यासाठी आहेत. खालच्या न्यायालयाने एखादी आदेश दिला व त्या आदेशामुळे न्यायचे उलंधन होत असेल व अन्याय होत असेल तर हा आदेश उच्च न्यायालय थांबवू शकते. किवा न्यायाच्या अनुषंघाने एखादी योग्य तो आदेश पारित केला जाऊ शकतो. या अधिकाराचा मुख्य उद्देश हा आहे की, राज्यातील न्याय आबाधित ठेवणे व योग्य ते न्यायदान केले जाने.

BNSS चे कलम 530 चा उपयोग असा देखील केला जाऊ शकतो की, उदा. एखादी व्यक्ती किवा कार्यकर्ता वादग्रस्थ विधान करतो तेव्हा त्याच्या विरुद्ध अनेक ठिकाणी राज्यात गुन्हे दाखल केले जातात. अशा वेळेस त्या व्यक्तिला प्रत्येक ठिकाणी पोलिस स्टेशन किवा कोर्टात जाने शक्य होत नाही. अशा वेळेस तो व्यक्ती उच्च न्यायालयात अर्ज दाखल करून कोर्टस विनंती करू शकतो की, वेगवेगळ्या ठिकाणी पोलिस स्टेशन ला गुन्हे दाखल आहेत ते सर्व कुठेतरी एका ठिकाणी वर्ग व्हावेत. अशा वेळी जिथे पहिली FIR दाखल झालेली असेल ती FIR ची केस पुढे चालवण्याचा कोर्ट आदेश करू शकते. इतर FIR एकत्र केले जाऊ शकतात. कारण या गोष्टी करणे कायद्याच्या व न्यायाच्या दृष्टीने महत्वाचे असते.

उच्च न्यायालयाचे हे अधिकार Define केलेले नाहीत. हे अधिकार न्याय तत्वावर आधारित असून न्याय अबाधित ठेवण्यासाठी आहेत. त्यामुळे उच्च न्यायालयाला जे न्यायदानासाठी उचित वाटत असेल त्याप्रमाणे न्याय तत्व नुसार उच्च न्यायालय निर्णय घेऊ शकते.

The term inherent means existing and inseparable from something, a permanent attribute or quality. Inherent powers are the powers which are inalienable from Courts and may be exercised by a Court to do full and complete justice between the disputed parties before it.

आता आपण बघू खोटी FIR कशी रद्द केली जाते ?

खोटी FIR रद्द करण्यासाठी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 चे कलम 530 च्या कलमानुसार उच्च न्यायालयात वकिलांन मार्फत अर्ज दाखल करावा लागतो.

अर्जात नमूद करावे लागेल की द्वेष बुद्धी मधून अर्जदारा विरुद्ध दखलपात्र खोटा गुन्हा FIR दाखल झालेला आहे. गुन्हा कधी व कोठे दाखल झालेला आहे ते देखील अर्जात नमूद करावे लागते.

ज्याच्यावर खोटी FIR दाखल झालेली आहे तो व्यक्ती निर्दोष असल्याचा अर्जसोबत पुरावा दाखल करणे गरजेचे आहे. अर्जदारच्या बाजूने एखादी साक्षीदार असेल त्याचा देखील उल्लेख तो अर्ज दाखल करतांना करू शकतो.

अर्ज दाखल झाल्यानंतर त्या अर्जाची सुनावणी होते. वकिलांचा युक्तिवाद होतो. आणि पुराव्यांच्या आधारे न्यायालयाला वाटले की गुन्हा घडलेला नसून खोटी तक्रार दाखल झालेली आहे तर कोर्ट FIR रद्द करण्याचा आदेश देत असते.

जर आवश्यक पुरावा नसेल व कोर्टाला वाटले की खरोखर गुन्हा घडलेला आहे तर कोर्ट तो अर्ज नाकारू शकते.

ज्या व्यक्तीने खोटी FIR दाखल केली त्याच्या विरूद्ध देखील खोटी केस केली म्हणून केस दाखल करता येऊ शकते.

FIR मध्ये चुकीचे काही कलम लावले गेलेले असतील तर ते देखील कमी किवा जास्त केले जाऊ शकतात.

इतर महसूल ब्लॉग पोस्ट :-

महसूल अपील

महसूल केस संदर्भात ऑनलाइन माहिती कशी बघावी

मामलतदार कोर्ट अ‍ॅक्ट

वहिवाटीच्या नोंदीसंबंधीचे अर्ज..

स्थावर मिळकतीची वाटणी

डिजिटल गाव चावडी